Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यसभा निवडणूकीची घोषणा झाल्यानंतर महाराष्ट्रातून एकूण ६ जागा निवडूण जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र या ६ व्या जागेसाठी राष्ट्रपती नियुक्ती माजी खासदार संभाजी राजे यांनीही अपक्ष उमेदवार म्हणून उडी घेतली आहे. यापार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिबा देण्याचे सुतोवाच केले असताना भाजपाकडून काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागलेले असतानाच यासंदर्भात राज्यातील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, छत्रपती संभाजीराजे यांना मागच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट राष्ट्रपती कोट्यातून राज्यसभेवर पाठवलं होतं. आता संभाजीराजेंना भाजपाचा पाठिंबा द्यायचा की नाही याचा निर्णय राज्य स्तरावर होत नाही, तर तो केंद्रीय स्तरावर निर्णय होईल. त्यामुळे याबाबत जो योग्य निर्णय असेल तो सांगू असे सांगत याबाबत अधिक बोलण्याचे टाळले.
भाजपाचे राज्यसभेत दोन खासदार अगदी स्पष्टपणे निवडून येतात. आमच्याकडे मतं आहेत, आणखी एक उमेदवार निवडून येऊ शकतो. या संदर्भातील भाजपाचे सर्व निर्णय आमच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी चर्चा करून घेऊ असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी फडणवीस यांनी संजय राऊत यांनी केलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना म्हणाले की, संजय राऊत रोजच टीका करतात. त्यांनी आम्ही महत्त्व देत नाही. तो महत्त्वाचा माणूस नाही अशी खोचक टीका करत म्हणाले की, ज्ञानवापीच्या राजकीय परिणामांचा आम्ही विचार करत नाही. हा श्रद्धेचा विषय आहे. श्रद्धेचा विषय राजकारणाच्या पलिकडील असतात. देशात हे विषय न्यायालयाच्या माध्यमातून सोडवले जात आहेत. ही देखील एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. न्यायालयाने आज कोर्ट कमिशनर नियुक्त केला. त्यांचा जो रिपोर्ट येईल त्यावर न्यायालय जो निर्णय देईल तो अत्यंत महत्त्वाचा असेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने आपण त्यावर फार वाद करणं योग्य नाही. मात्र, हे खरंच आहे. आपल्या सर्वांना हा इतिहास माहिती आहे की कशाप्रकारे मंदिरांवर आक्रमणं करून औरंगजेबाने ते मंदिर कसं तोडलं होतं असेही ते म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नी बोलताना म्हणाले की, महाराष्ट्राला ओबीसी आरक्षणाबाबत मध्य प्रदेशच्या आधी न्याय मिळू शकला असता, कारण मध्य प्रदेशने जे केलं ते करा म्हणून आम्ही मागील २ वर्षांपासून महाराष्ट्र सरकारला सांगत आहोत. कमिशनने स्वतः सांगितलं की आम्हाला एक पैसा दिला नाही, स्टाफ दिला नाही. त्यामुळे मध्य प्रदेशने जो रिपोर्ट ६ महिन्यात तयार केला तो महाराष्ट्राला २ वर्षे तयार करता आला नाही. न्यायालयाने कालही हेच सांगितलं की महाराष्ट्रासह ज्या राज्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न आहे त्या राज्यांनी रिपोर्ट तयार करावा आणि ओबीसी आरक्षण द्यावं.
