Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) सांगितले की, सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीमुळे मद्य धोरण प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याचा विचार करू शकतो असे आज सुनावणी दरम्यान स्पष्टच सांगितले.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्ली दारू धोरण प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने अर्थात ईडीने केलेल्या अटकेला आणि रिमांडला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.
आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सांगितले की, केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनावर अद्याप निर्णय घेणे बाकी आहे. ७ मे रोजी या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार असल्याचेही सांगितले.
“आम्ही खुले असले पाहिजे जेणेकरून कोणतीही बाजू आश्चर्यचकित होणार नाही,” असे न्यायालयाने आपल्या निरिक्षणात नोंदविले.
१ एप्रिलपासून दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात बंद असलेले अरविंद केजरीवाल अधिकृत फाइल्सवर स्वाक्षरी करू शकतात की नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ईडीला सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीच्या वेळेसह केजरीवाल यांच्या अटकेशी संबंधित प्रश्नांवर ३ मेपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले.
न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले होते, “स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे, तुम्ही ते नाकारू शकत नाही. शेवटचा प्रश्न सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी, अटकेच्या वेळेशी संबंधित आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाने तपास एजन्सी ईडीला उत्तर देण्यास सांगितले आणि काही काळानंतर कारवाई सुरू करणे आणि वारंवार तक्रारी दाखल केल्या जाणे यामधील वेळेचे अंतर स्पष्ट केले.
केजरीवाल यांना ED ने २१ मार्च रोजी दिल्लीतील दारू धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. तो ७ मेपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत राहणार आहे. ९ एप्रिल रोजी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांच्या अटकेबद्दल काहीही बेकायदेशीर आढळले नाही असा निर्णय दिला.
