सुप्रिया सुळे यांनी विनंती, माझी सुरक्षा काढून घ्या… ते पोलीस कर्मचारी जनतेच्या सुरक्षेसाठी द्या

मागील काही दिवसांपासून राज्यात महिला अत्याचाराचे प्रमाण वाढलंय. बदलापूर येथील घटनेनं संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून टाकलं आहे. दरम्यान, महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना एक पत्र लिहलंय. या पत्रात त्यांनी माझी पोलीस सुरक्षा व्यवस्था तातडीने काढा, अशी विनंती केली.

सुप्रिया सुळे पुढे त्यांच्या पत्रात म्हणाल्या की, राज्यात कायदा सुव्यवस्था बिघडत चालली आहे. त्यामुळे पोलिसांवर प्रचंड तणाव येतोय. त्यातच राजकीय नेत्यांना पोलिस संरक्षण दिले जातेय. त्यामुळे माझे पोलिस संरक्षण काढून ते जनतेच्या सेवेत द्यावे, अशी विनंतीही गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली.

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, राज्यात प्रंचड गुन्हेगारी वाढली आहे, असे केंद्र सरकारचा डेटा सांगतोय. महिला अत्याचाराचा विषय खूप गंभीर होत आहे. जनता रस्त्यावर आल्यानंतर सरकारला जाग आली. शक्ती कायदा जो मविआच्या काळात आणला होता त्यांचे या सरकारने काय केले असा सवालही यावेळी उपस्थित केला.

पुढे पत्रात लिहिताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती गेली काही महिन्यांपासून अतिशय गंभीर आहे. जनता असुरक्षित वातावरणात जगत असून सततच्या अप्रिय घटनांमुळे नागरिकांच्या मनामध्ये भीतीचे वातावरण आहे. महिला,अबालवृद्ध कुणीही सुरक्षित नाहीत. गुन्हेगार निर्ढावले असून कायद्याचा धाक उरलेला नाही. यंत्रणा राबविताना पोलिस यंत्रणेवर प्रचंड मोठा ताण पडतोय, हे स्पष्टपणे दिसत असल्याचेही यावेळी नमूद केले.
सुप्रिया सुळे पत्रात म्हणाल्या की, दुसरीकडे माझ्यासह अनेक आजी-माजी लोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षेसाठी मोठी पोलीस यंत्रणा काम करत आहे. परंतु एका बाजूला कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात पोलीस यंत्रणेचं बळ कमी पडत असताना दुसरीकडे हि सुरक्षा घेणं योग्य नाही, म्हणून गृहमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की कृपया माझ्या सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आलेली पोलीस सुरक्षा तातडीने काढून घ्यावी. माझ्या सुरक्षेसाठी दिलेले हे पोलीस अधिकारी जनतेच्या सुरक्षेसाठी नियुक्त करावेत, अशीविनंती केली.

शेवटी आपल्या पत्रात सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, राज्यातील ज्यांना ज्यांना सुरक्षा व्यवस्था दिली आहे त्या सर्वांच्या सुरक्षेच्या गरजेबाबत तातडीने आढावा घ्यावा व ज्यांना गरज नाही, त्यांची सुरक्षा काढून ते पोलीस कर्मचारी जनतेच्या सुरक्षेसाठी देण्यात यावे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था चोख राहावी व जनतेला सुरक्षित वातावरण मिळावे यासाठी गृहमंत्र्यांनी हा निर्णय तातडीने घ्यावा अशी मागणीही यावेळी केली.

About Editor

Check Also

आरटीई अंतर्गत १७ फेब्रुवारीपासून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू १० मार्च पर्यंत करता येणार अर्ज

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमांतर्गत (आरटीई) दुर्बल आणि वंचित घटकातील बालकांना स्वयं अर्थसहाय्यित …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *