९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यात सर्वाधिक रक्कम माझी लाडकी बहीण योजनेला तिजोरीत पैसे नसताना पैसे असण्याचे अजित पवार यांचे स्वांग

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आतापर्यंत १० वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केल्याचे जाहिरपणे सांगत आले आहेत. मात्र यावेळी आधीच महसूली तूटीचा अर्थसंकल्प सादर करत सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांच्या मनात धडकी भरली आहे. त्यातच आता पुन्हा नव्याने ९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या आज विधानसभेत सादर केल्या.

या ९४ हजारच्या पुरवणी मागण्या सादर करताना सर्वाधिक रक्कम अर्थात इतर शासकिय योजना किंवा विभागांच्या तुलनेत तब्बल २५ हजार कोटी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी दाखविण्यात आले आहे. तर त्यानंतर महिला व बाल कल्याण विभागासाठी १ हजार कोटी रूपये असे मिळून २६ हजार २७३ कोटी रूपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

त्यानंतर नगर विकास विभागासाठी १४ हजार ५९५.१४ कोटी रूपये दाखविण्यात आले असून महानगरपालिका आणि ग्रामीण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी ६ हजार कोटी, पंथराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार २३२३ कोटी रूपये, मेट्रो मार्गाच्या १४३८, नागरी सेवा सुविधांची स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून १ हजार कोटी अन्य योजनांच्या खर्चासाठी १४ हजार ५९५ कोटी रूपये देण्यात येत आहे.

कृषि व पदुम विभागातंर्गत राबविण्यात येत असलेल्या नमो शेतकरी सन्मान योजनेकरिता ५०६० हजार कोटी रूपये, मुख्यमंत्री बळीराजा कृषी वीज सवलत यासाठी २९३० हजार कोटी रूपये, नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी ४ हजार १९४ कोटी रूपये असे मिळून १० हजार ७२४ कोटी रूपये देण्यात आले आहेत.

तसेच कौशल्य विकास व नाविण्यता विभागासाठी ६०५५ कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आला आहे. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी ४६३८ हजार कोटी रूपये, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागासाठी ४३९५ हजार कोटी रूपये, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी ४३१६ हजार कोटी रूपये, सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी ४१८५ हजार कोटी रूपये, गृह विभागासाठी ३३७४ हजार कोटी रूपये, सहकार व पणन विभागासाठी ३००३ हजार कोटी रूपये, इतर मागास कल्याण विभागासाठी २८८५ हजार इतका तोकडा निधी पुरवणी मागण्याद्वारे तरतूद करत खर्चासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

दरम्यान, विरोधी बाकावरील सदस्यांनी आधीच महसूली तूटीचा अर्थसंकल्प सादर करत पुन्हा ९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या महाराष्ट्राला आणखी दिवाळखोर बनविण्याचे उद्योग राज्यातील महायुतीच्या अर्थात एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या सरकारने आखले असल्याचे पुरवणी मागण्या आणि अर्थसंकल्पातून दिसून येत असल्याची टीका विरोधकांबरोबर मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

पुरवणी मागण्या खालीलप्रमाणे-ः