Marathi e-Batmya
केंद्र सरकारने वक्फ कायद्यात बदल करून भाजपा सरकारला मुस्लिम समाजाच्या जमिनींचे वाटप करण्याचा डाव आखत असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार अबू असीम आजमी यांनी केला असून वक्फ कायद्यात बदल करण्या ऐवजी सच्चर समितीने सुचविलेल्या शिफारसी लागू करण्यात याव्यात अशी मागणी केली.
वक्फ बोर्ड कायद्यात बदल करण्यासंबंधी केंद्रातील भाजपा सरकार बदल करण्या संबधीचे विधेयक सभागृहत सादर करणार आहे. या संदर्भात बोलताना अबू आजमी म्हणाले की, वक्फ बोर्डाच्या जमिनी मुस्लिम समाजाच्या आहेत आणि त्या जमिनी मशिदी, मदरसे, दर्गा, शाळा, अनाथाश्रम यासाठी वापरण्यात येतात. वक्फमध्ये बदल करून सरकारला मुस्लिम समाजाच्या जमिनींचे वाटप करायचे आहे. सरकार महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी व सच्चर समितीच्या आधारे बदल करत असल्याचे सांगत आहे. आजही वक्फ बोर्डात महिला काम करतात, फौजिया खान या वक्फ बोर्डाच्या सदस्या आहेत आजही त्या कार्यरत आहेत तसेच सच्चर समितीने मुस्लिम समाजाला १०% आरक्षण आणि इतर शिफारशी लागू करण्याच्या शिफरशी केलेल्या आहेत, परंतु या शिफारशी का लागू केल्या गेल्या नाहीत? असा सवालही यावेळी उपस्थित केला.
पुढे बोलताना अबु आझमी म्हणाले की, केंद्रातील भाजपा सरकारने गेल्या १० वर्षात आणि राज्यातील सध्याच्या महायुती सरकारने अल्पसंख्याकांना दिलासा मिळेल असे कोणतेही काम केलेले नाही. एकदा वक्फ बोर्डाला जमीन दिली की ती फक्त वक्फ बोर्डाची असते ती जमीन भाडे तत्त्वावर देता येते, पण विकता येत नाही. सरकारला जर या कायद्यात बदल अपेक्षित आहे तर त्यासाठी आधी सूचना आणि हरकती घेतल्या पाहिजेत पण या संदर्भात सरकारने काहीच केले नाही, सरकार स्वतःचा मनमानी कारभार करत असल्याचा आरोपही यावेळी केला.
