सावित्रीबाई फुले स्मारक उभारणीबाबत आठवड्यात अहवाल सादर करा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे पुणे जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांना निर्देश

पुणे येथील भिडे वाडा याठिकाणी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे राष्ट्रीय स्मारक करण्याबाबत आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेतला. यासंदर्भात पुणे जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांनी पुण्यातील भिडे वाड्यातील भाडेकरूंची बैठक घेऊन अंतिम अहवाल एका आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात काल विधानसभेत यासंदर्भात सदस्य छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर निवेदन करताना मुख्यमंत्र्यांनी स्मारकाविषयी बैठक घेण्यात येईल, असे सांगितले होते. त्यानुसार आज नागपूर येथील विधानमंडळातील मंत्री परिषद सभागृहात बैठक झाली.

यावेळी इतर मागासवर्ग व बहुजन विकास मंत्री अतुल सावे, आमदार छगन भुजबळ, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय उपस्थित होते तर पुणे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार दुरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

यावेळी आमदार भुजबळ यांनी प्रास्ताविक करताना या राष्ट्रीय स्मारकामध्ये मुलींची शाळा सुरू करणे तसेच त्यामध्ये कोणकोणत्या बाबी असाव्यात याबाबत सूचना केल्या.

सावित्रीबाई फुले यांचे राष्ट्रीय स्मारक करण्याला प्राधान्य सर्वोच्च प्राधान्य असून स्मारकाचे काम मार्गी लागावे यासाठी जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांनी भिडे वाड्यातील रहिवाशांची बैठक घ्यावी. आठवडाभरात त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. स्मारकाच्या कामाला कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या स्मारकाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन येत्या दोन महिन्यात करता येईल, या कालमर्यादेत काम करा, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

About Editor

Check Also

मुंबईत पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ४५ हजार घरांच्या हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजूरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई पोलीसांसाठी शासकीय निवासस्थाने गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजूरी

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *