वर्षा गायकवाड यांचा सवाल, राहुल गांधी, सुनिल केदार आणि माणिकराव कोकाटेंना वेगवेगळा न्याय का? कोकाटेंची आमदारकी तात्काळ रद्द करा

भारतीय जनता पक्ष लोकशाही व संविधानाला डावलून काम करत आहे. स्वतःला एक न्याय व विरोधकांना दुसरा न्याय अशी भाजपाची लोकशाहीविरोधी भूमिका आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी व सुनील केदार यांच्या बाबतीत जो न्याय लागू केला गेला तोच कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या बाबतीत लागू केला पाहिजे. न्यायालयाने दोषी ठरवल्याने माणिकराव कोकाटे यांचे विधानसभा सदस्यत्व तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली.

माणिकराव कोकाटे यांच्यासंदर्भात बोलताना खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, राहुल गांधी यांच्या बाबतीत न्यायलयाचा निर्णय होताच युद्ध पातळीवर हालचाली करून त्यांची खासदारकी निलंबित करण्यात आली होती. माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या बाबतीत जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध त्यांना अपील करण्याची संधीही न देता त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व काढण्यात आले होते. मग कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या बाबतीत वाट का पाहावी लागत आहे? यापूर्वीही भाजपा किंवा त्यांच्या मित्रपक्षाच्या आमदारांवर अशीच वेळ आल्या त्यावेळी त्यांना न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध अपील करण्याची संधी देण्यात आली होती. विरोधकांसाठी एक नियम आणि सत्ताधाऱ्यांसाठी दुसरा हा भाजपाचा दुटप्पीपणा आहे, तो काँग्रेस खपवून घेणार नाही असा इशाराही यावेळी दिला.

शेवटी बोलताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, भ्रष्ट मंत्र्यांना पाठीशी घालण्याचे काम भाजपा युती सरकार करत आहे. माणिकराव कोकाटे यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाल्याने न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री शिंदे व पवार हे माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा घेण्यास व त्यांची आमदारकी रद्द करण्यासाठी का धजावत नाहीत. कायदा सर्वांना समान आहे, जो कायदा विरोधी पक्षाला तोच सत्ताधारी पक्षालाही लागू केला पाहिजे. मुख्यमंत्री फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आता विलंब न करता कोकाटेंची आमदारकी रद्द करावी असा आग्रही भूमिकाही यावेळी मांडली.

 

About Editor

Check Also

छगन भुजबळ यांची माहिती, राज्यातील हॉटेल, उपहारगृहांसाठी आता २० टक्के अतिरिक्त गॅस पुरवठा होणार व्यापारी एलपीजीच्या (Commercial LPG) वाटपाबाबत केंद्राच्या निर्देशामुळे हॉटेल चालकांना मिळणार दिलासा

राज्यातील हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहे तसेच औद्योगिक कॅन्टीन आणि अन्न प्रक्रिया-दुग्धव्यवसाय क्षेत्रासाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *