उध्दव ठाकरे आपली घोषणा सार्थ ठरविणार ? विधान परिषद निवडणूकीत शिवसेनेचा फक्त एकच उमेदवार रिंगणार

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यात जरी भाजप आणि शिवसेना युतीचे सरकार असले तरी भाजपवर जाहीर टीका करण्याची एकही संधी शिवसेनेकडून सोडली जात नाही. त्यातच आता कोकणातील नाणार प्रकल्पावरून शिवसेनेने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. मात्र विधान परिषदेच्या रिक्त होणाऱ्या ६ जागांसाठी पुढील महिन्यात निवडणूक होत असताना शिवसेना भाजपला त्यांच्या जागा जिंकूण आणण्यासाठी मदत करणार की स्वतंत्र पध्दतीने लढणार याकडे राजकिय वर्तुळात लक्ष लागून राहीले आहे.

काही दिवसांपूर्वी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे हे भविष्यात कोणत्याही निवडणूकीत भाजपशी युती करणार नसल्याचे जाहीर केले. मात्र लगेचच विधान परिषदेच्या रिक्त झालेल्या जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाली. शिवसेनेचे नाशिक जिल्ह्यात चांगलेच राजकिय वर्चस्व निर्माण झाले आहे. तसेच तेथे शिवसेनेचा उमेदवार निवडूण येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिवसेनेकडून नरेंद्र दराडे यांची उमेदवारी जाहीर केली. त्यामुळे या मतदारसंघात भाजपचे फारसे राजकिय प्राबल्य नसले तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवाराला त्याचा फटका बसू शकतो. यामुळे ही जागा राष्ट्रवादीला राखणे अ‌वघड बनणार आहे.

मात्र अमरावती आणि  वर्धा-चंद्रपूर- गडचिरोली या मतदारसंघ भाजपचा असला तरी या मतदार संघात भाजप उमेदवाराच्या विरोधात शिवसेनेकडून अद्याप उमेदवार जाहीर केला नाही. मात्र या दोन्ही मतदारसंघात शिवसेनेच्या मदतीशिवाय भाजपला विजय मिळविणे अशक्य आहे. तसेच लातूर मतदारसंघातही शिवसेनेची मते निर्णायक ठरणार आहेत. त्यामुळे रस्त्यावरचा शिवसेनेचा विरोध विधान परिषदेच्या निवडणूकीच्या राजकारणात येणार की नाही याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. त्याचबरोबर कोकणातही सिंधूदुर्ग आणि रत्नागिरीतही शिवसेनेच्या ताकदीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. त्यामुळे या मतदारसंघातही शिवसेना आपला उमेदवार उभा करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

जर या निवडणूकीत शिवसेनेने भाजप उमेदवारांच्या विरोधात उमेदवार दिला तर शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी केलेली घोषणा सार्थ ठरली असा राजकिय संदेश राज्यातील जनतेला जावू शकतो. अन्यथा भाजपच्या विरोधात उमेदवार न दिल्यास मात्र शिवसेनेच्या कृतीचा उलटा संदेश राज्यातील जनतेत जाण्याची शक्यता अधिक आहे.

त्यामुळे शिवसेना भाजपला असलेला विरोध या निवडणूकीतही कायम दाखविणार की पडद्या आडून मदत करणार याचे उत्तर पुढील महिन्यात मिळेल.

About Editor

Check Also

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण विरोधात विधान भवनावर मोर्चा २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 'बदर समिती'चा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *