विजय वडेट्टीवार यांची माहिती, न्यायालयीन आणि रस्त्यावरील लढाईसाठी ओबीसी संघटना तयार मराठा आरक्षणासंदर्भातील शासन निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान

राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या पहिल्या शासन निर्णयात पात्र असा शब्द वापरला होता. पण दुसरा शासन निर्णय काढताना मात्र पात्र हा शब्द वगळण्यात आला. याचा अर्थ असा निघतो की मराठा समाजाला ओबीसींतून सरसकट आरक्षण मिळू शकते. हे ओबीसी समाजावर अन्यायकारक आहे. राज्यातील विविध ओबीसी संघटनाच्या बैठकीत आज ही विविध नेत्यांनी ही भूमिका मांडण्यात आली.

यावेळी बोलताना विजय वेडट्टीवार म्हणाले की, सरकारच्या या भूमिकेविरोधात ओबीसी समाजाला दोन स्तरावर लढाई लढावी लागेल. एक न्यायालयीन पातळीवर तर दुसरी रस्त्यावर यासाठी ओबीसी संघटनांची तयारी असल्याची माहिती दिली.

पुढे बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, सरकारच्या जीआर विरोधात ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात नागपुरात ओबीसींचा महामोर्चा काढणार येण्यात आहे. तसेच विविध ओबीसी संघटना या आठवड्यात न्यायालयात याचिका देखील दाखल करणार असल्याचे सांगितले.

विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, मुंबईत उर्वरित महाराष्ट्रातील सकल ओबीसी संघटनांच्या बैठकीचे आज आयोजन करण्यात आले होते.शनिवारी विदर्भातील ओबीसी संघटनांची बैठक नागपुरात पार पडली होती. आजच्या बैठकीला मार्गदर्शन करीत असताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले आरक्षण हा सगळ्यांचा अधिकार आहे. ज्यांच्याकडे नोंदी आहेत त्यांना आमचा विरोध नाही पण सरसकट आरक्षण देणे हे योग्य नाही. सरकारने काढलेल्या जीआरने मूळ ओबीसींच्या हक्कावर गदा येणार आहे. त्यामुळे आता रस्त्यावर आणि न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी करावी लागेल, असेही यावेळी सांगितले.

पुढे बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, ओबीसी समाजासाठी आंदोलन करत असताना सगळ्यांनी आपल्या पक्षाची पादत्राणे बाहेर ठेवून यावे, ओबीसी समाजासाठी लढणाऱ्या प्रत्येकाला साथ द्यावी असे आवाहन करत राज्यातील महायुती सरकार हे राज्यातील प्रश्नावरून लक्ष हटवण्यासाठी दोन समाजात भांडण लावत आहे. राज्यात शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, राज्य कंगाल झाले आहे, शेतकरी, कंत्राटदार आत्महत्या करत आहे पण या प्रश्नांवरून लक्ष हटवण्यासाठी सरकार मराठा विरुद्ध ओबीसी भांडण लावत असल्याचा गंभीर आरोप ही केला.

विजय वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, ओबीसींच्या हक्कासाठी आमचा लढा आहे, कुणाला विरोध करणे हा हेतू नाही. सरकारने जेव्हा हा जीआर काढला तेव्हा त्यांची बुद्धी शाबुत नव्हती का? असा सवाल उपस्थित केला.

शेवटी बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, सरकारच्या जीआर विरोधात विभागावर आंदोलन करण्याची तयारी आज सकल ओबीसी समाजाच्या बैठकीत विविध संघटनांनी दर्शवली. याबाबत जिल्हा स्तरावर बैठका घेऊन नियोजन करण्याचा निर्णयही बैठकीत करण्यात आल्याचे सांगितले.

About Editor

Check Also

महाराष्ट्र शासन आणि ब्रिस्टॉल विद्यापीठ यांच्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी १०० टक्के शिष्यवृत्ती

महाराष्ट्रातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या उच्च शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *