Marathi e-Batmya
Related Articles
पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसरा आठवड्यात मागील एक वर्षापासून चर्चेत असलेल्या महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम २०२४ कायदा आज गुरुवारी अखेर विधानसभेत सादर करण्यात आला. हे विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सादर केले. त्यानंतर काही वेळातच या विधेयकावर चर्चा घडवून आणत बहुमताने मंजूर झाल्याची घोषणा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केली. दरम्यान या विधेयकाला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे एकमेव आमदार विनोद निकोले यांनी विरोध केला.
या विधेयकातंर्गत कोणावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो याविषयी भूमिका राज्य सरकारने स्पष्ट केली आहे. या विधेयकात नमूद केल्याप्रमाणे, ज्या अर्थी, कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्या सारख्या संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांमुळे सार्वजनिक व्यवस्था धोक्यात येत आहे आणि अशी कृत्ये, कायद्याची अंमलबजावणी करण्यामध्ये व सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यामध्ये हस्तक्षेप करतात
आणि ज्या अर्थी, कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्या सारख्या संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रभावी प्रतिबंध करण्यासाठी आणि त्संबधीत किंवा तदानुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी नवीन कायदा अधिनियमीत करणे इष्ट आहे. त्या अर्थी भारतीय गणराज्याच्या पंतहत्तराव्या वर्षी या द्वारे पुढील अधिनियमित करण्यात येत आहे असे नमूद करण्यात आले आहे.
या अधिनियमास महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम २००४ असे नाव देण्यात आले आहे. या अधिनियमातंर्गत गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी सल्लागार मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे. शासन अर्थ महाराष्ट्र शासन असे करण्यात येत आहे.
तसेच संघटना याचा अर्थ व्यक्तींचेकोणेही संयोजन, निकाय किंवा ग, मग तो कोणताही विशिष्ट नावाने ओळखला जात असो किंवा नसो आणि मग तो कोणत्याही संबद्ध कायद्याखाली नोंदणी केलेला असो किंवा नसो आणि कोणत्याही लिखित घटनेद्वारे त्याचे नियमन केले जात असो किंवा नसो असा आहे.
बेकायदेशीर कृत्य याचा अर्थ एखाद्या व्यक्तीने किंवा संघटनेने केलेले-
जे सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता व प्रशांतता यांस धोका किंवा संकट निर्माण करते असे किंवा, जे सार्वजनिक व्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे, किंवा, जे न्यायदानात किंवा विधिद्वारा स्थापित संस्थामध्ये व कर्मचारी वर्गामध्ये हस्तक्षप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे, किंवा,
जे राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र सरकारच्या दलांसह, कोणत्याही लोकसवेकला असा लोकसेवक आणि असी दले कायदेशीर अधिकारांचा वापर करीत असताना फौजदारी पात्र बल प्रयोगाद्वारे किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग दाखवून किंवा अन्यथा, दहशत निर्माण करण्यासाठी रचलेले आहे असे, किंवा, हिंसाचार, विध्वसंक कृतींमध्ये किंवा लोकांमध्ये भीती व धास्ती निर्माण करणाऱ्या अन्य कृतीमध्ये गुंतलेले किंवा, त्याचा प्रचार करणारे. किंवा, अग्निशस्त्रे, स्फोटकेकिंवा साधने यांचा वापर करण्यात गुंतलेले किंवा त्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा रेल्वे, रस्ते, हवाई किंवा जल या मार्गे होणाऱ्या दळणवळणांमध्ये व्यत्यय आणणारे असे किंवा प्रस्थापित कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा तसे करणम्याचा उपदेश देणारे असे, किंवा, वर नमूद केलेली कोणतीही एक अथवा अधिक बेकादेशीर कृत्ये करण्यासाठी पैसे किंवा वस्तू गोळा करणारे या गोष्टी या विधेयकान्वये बेकायदेशीर म्हणून ठरविण्यात आले आहेत.
या विधेयकातील ५ अन्वये, पोट कलमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे जी वस्तुस्थिती उघड करणे लोकहिताच्या विरूद्ध आहे असे शासनाला वाटल्यास ती वस्तूस्थिती उघड करणे शासनास आवश्यक असणार नाही असे नमूद करण्यात आलेले आहे. तसेच जोवर सल्लागार मंडळाकडून या गोष्टीला पुष्टी करत नाही, तोवर अधिसूचना परिणामकारक असणार नाही. तसेच यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ती परिणामकारक असणार आहे.
तसेच ज्या संघटनेचे कार्यालय नोंदणीकृत कार्यालयावर डाकेने, किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे नोटीस बजावण्यात येईल, जर सदर संघटनेचे कार्यालय नसेल तर राज्यात वितरीत होणाऱ्या दोन दैंनिक वृत्तपत्रांमध्ये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल. तसेच सल्लागार मंडळाने जारी केलेल्या अधिसूचनेची मुदत अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत असेल. तसेच एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधी पेक्षा जास्त कालावधीसाठी वाढविता येणार नाही.
सल्लागार मंडळाकडे संबधित सहा आठवड्याच्या आत अहवाल विचारार्थ पाठवेल. मिळालेल्या अहवालावर संचालक मंडळ तीन महिन्याच्या आत आपला अहवाल शासनाला सादर करेल.
सल्लागार मंडळावर कोण असणारः- सल्लागार मंडळामध्ये राज्य शासनाकडून उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश असलेला किंवा न्यायाधीश राहिलेला असेल असा अध्यक्ष आणि दोन सदस्य, त्यापैकी एक सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश असे आणि दुसरा उच्च न्यायालयाचा सरकार वकील राहणार आहे.
बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य नसताना जो आश्रय अथवा मदत करेल त्यास दोन वर्षाची शिक्षा आणि २ लाख रूपये दंडाची शिक्षा निश्चित करेल.
तर बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य आणि कृत्यांमध्ये, बैठकांमध्ये भाग घेईल त्यास तीन वर्षाची शिक्षा आणि तीन लाख रूपयांच्या दंडाची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
बेकायदेशीर संघटना जाहिर केल्यानंतर एखादा बेकायदेशीर कृत्य करत असेल किंवा तसा बेत आखत असेल तर त्यास सात वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा आणि ५ लाख दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यासबरोबर ज्या गोष्टींचा वापर करण्यात आला ती ठिकाणी, घर, इमारत, बँक खाते आदी गोष्टी जप्त केल्या जातील.
तसेच यासंदर्भातील खटले हे उच्च न्यायालयातच चालविण्यात येणार आहे. तसेच सल्लागार मंडळाच्या सुनावणीत संबधित संघटना व्यक्तीच्या विरोधात निकाल लागल्यास त्या विरोधात अपील करण्याची मुभा संबधित व्यक्ती-संघटना यास देण्यात आली आहे.
