Marathi e-Batmya
Related Articles
नागपुर : संजय बोपेगांवकर
राज्यातील अनुसूचित जाती-जमाती आणि आदीवासी यांच्या विकासाकरीता विविध योजना सरकारकडून राबविण्यात येतात. या योजनांच्या अंलबाजवणीसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात असलेला विकासनिधी राज्यकर्त्ये इतर कामाकरीता पळवापळवी करत असल्याने मागास व आदीवासी समाजाची विकास कामे ऱखडली जात असल्याने भारतीय नियोजन आयोगाच्या अपेक्षा प्रमाणे अखर्चीक निधी आंध्र व कर्नाटक सरकारप्रमाणे राखून ठेवण्यासाठी कायदा करावा अशी मागणी नुकतीच एका लेखी निवेदनाद्वारे एससी-एसटीच्या आमदारांनी केली.
मात्र या भाजपच्या मागासवर्गीय आमदारांनी यापासून चार हात लांब राहणेच पसंत केल्याचे दिसून येत आहे.
अनुसूचित जाती जमाती व आदीवासी यांच्या करीता लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकासनिधीची तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाते. परंतु राज्यकर्त्यांच्या मनमानी व नियमबाह्य वर्तणूकीमुळे या विकासनिधीला कपात लावत हा निधी इतर कामांसाठी वळविला जातो. मुळातच वर्षानुवर्ष विकासापासून वंचित असलेल्या या समाजाला त्यांच्या न्याय हक्का पासून डावलले जाते. याकरीता आंध्र व कर्नाटक राज्याप्रमाणे अखर्चीत विकासनिधी त्याच विभागाकरीता राखीव ठेवण्यात यावा. याकरीता शिवसेना आमदार गौतम चाबुकस्वार, डॉ.बालाजी किणीकर, डॉ.सुजित मिणचेकर, सुरेश गोरे, योगेश घोलप, ज्ञानराज चौगुले, पीआरपीचे प्रा.जोगेंद्र कवाडे, कॉग्रेसचे शरद रणपिसे, राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे प्रकाश गजभिये आदी आमदारांनी सरकार विरोधी घोषणा देऊन विधानभवन परीसर दणानून सोडला. तर आंदोलनाच्या अगदी जवळ असलेले डॉ.मिलिंद माने, नाना शामकुळे यांनी मात्र गोंधळापासून चार हात लांब राहणेच पसंत केले.
राज्य विधामंडळात अनुसूचित जाती,जमाती व आदीवासी असे मिळून सर्वच पक्षाचे ४८ आमदार विधीमंडळात आहेत. मात्र या आंदोलना करीता फक्त ८ आमदारांनीच समाजाप्रती आपल्या संवेदना व्यक्त केल्याचे दिसून आले. २००० ते २०१६ या कालावधीत अनुसूचित जाती आणि आदीवासी यांच्या करीता तरतूद केलेल्या निधी पैकी फक्त १० टक्केच निधी खर्च केला गेला. ९० टक्के निधी अखर्चीत राहीला. बौद्ध अनुसूचित जाती यांची अकत्रित लोकसंख्या १६ टक्के आहे. यावरून १०.२० टक्के निधीच खर्च होत असल्याचे या आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
