केंद्र सरकारने यंदाच्या वर्षीचा गुड गर्व्हनन्सचा इंडेक्स गुंडाळला आता थेट पुढील वर्षी करणार जाहिर

केंद्र सरकारने गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स २०२३, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे द्विवार्षिक रँकिंग सुशासन सप्ताह (१९ डिसेंबर ते २५ डिसेंबर) दरम्यान जाहीर न करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि आता पुढील आवृत्ती २०२५ साली प्रकाशित करण्याची योजना आहे.

दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीदिनी २५ डिसेंबर २०१९ रोजी सुशासन दिन म्हणून पाळण्यात आलेल्या या निर्देशांकात कृषी, आर्थिक प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरिक-केंद्रित शासन यासह विविध क्षेत्रांतील ५० हून अधिक निर्देशकांचा समावेश आहे. २०१९ आणि २०२१ च्या क्रमवारीत मोठ्या राज्यांमध्ये तामिळनाडू आणि गुजरातला अनुक्रमे पहिले स्थान मिळाले.

अलीकडेच ७ डिसेंबरपर्यंत, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग (DARPG) २०२३ निर्देशांक जारी करण्याचे नियोजन करत होते. सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ‘प्रशासन गाव की ओर’ या राष्ट्रीय मोहिमेची १९ डिसेंबर ते २४ डिसेंबर या कालावधीत घोषणा करताना, डिएआरपीजी DARPG ने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की “विशेष मोहीम ४.०, सुशासन निर्देशांक २०२३ आणि सीबीजीआरएमएस CPGRAMS चा वार्षिक अहवाल वरील मूल्यांकन अहवाल आठवड्यात प्रकाशित केले जावे.

त्याआधी, मंत्रालयाच्या २०२३-२०२४ च्या वार्षिक अहवालात जो नोव्हेंबरमध्ये जारी करण्यात आला होता, विभाग म्हणाला: “पहिला GGI 2019 मध्ये रिलीज झाला होता, दुसरा जीजीआय GGI २०२१ मध्ये रिलीज झाला होता आणि तिसरा जीजीआय GGI २०२३ तयार झाला होता आणि लवकरच रिलीज केला जाईल असे सांगण्यात येत होते.”

सूत्रांनी सांगितले की, जीजीआय GGI २०२३, २३ डिसेंबर रोजी रिलीज करण्याची योजना आखली जात होती, परंतु सरकारने हा इंडेक्सच रिलीज न करण्याचा निर्णय घेतला. २०२३ शी संबंधित राज्यांकडून संकलित केलेला डेटा आणि २०२४ च्या शेवटी रिलीझचा अर्थ असा होईल की डेटा जुना किंवा जुना असेल, स्त्रोतांनुसार. जीजीआय GGI चे सर्व्हेक्षण पुन्हा केला जाईल आणि नवीन डेटा गोळा केला जाईल, असे कळते.

डिएआरपीजीचे सचिव व्ही श्रीनिवास म्हणाले की, “जीजीआय GGI हे राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मूल्यांकनाचे द्विवार्षिक प्रकाशन आहे आणि पुढील आवृत्ती डिसेंबर २०२५ मध्ये प्रकाशित केली जाईल. जीजीआय GGI २०२१ आणि २०१९ डिएआरपीजी DARPG द्वारे प्रकाशित केले गेले आहेत. डिएआरपीजी DARPG ने २९२१-२०२४ या कालावधीत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेशसाठी जिल्हा सुशासन निर्देशांक प्रकाशित केले आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी २५ डिसेंबर २०२१ रोजी जाहीर केलेल्या २०२१ निर्देशांकात १० क्षेत्रांमधील ५८ निर्देशक समाविष्ट आहेत. संयुक्त रँकिंगमध्ये गुजरात अव्वल असताना, २० राज्यांनी २०१९ पासून संमिश्र गुणांमध्ये सुधारणा दर्शविली.

About Editor

Check Also

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते जयस्वाल यांचा खुलासा, भारतातील १.४ अब्ज लोकांच्या इंधन ऊर्जेचा प्रश्न महत्वाचा अमेरिकेने केलेल्या दाव्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचा खुलासा

भारताने गुरुवारी (५ फेब्रुवारी, २०२६) ठामपणे सांगितले की, आपल्या १.४ अब्ज लोकांसाठी ऊर्जा अर्थात इंधन …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *