Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्याचे गृहमंत्री यांच्याकडे असते. मात्र मुख्यमंत्री पदाबरोबरच गृह विभागाचा कारभार सांभाळताना राज्यातील गुन्हे सिध्दीचे प्रमाण चांगले असल्याचे वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी अनेक वेळा जाहीर केले. परंतु पोलिसांकडून किरकोळ गुन्ह्यातही पुरावे, तपासाची संपूर्ण माहिती, जप्त केलेली मालमत्ता आदी गोष्टी न्यायालयात सादर न करता ती न्यायालयातच खटला मागे घ्यायला लावून गुन्हाच निकाली काढण्याचा प्रकार पोलिसांकडून करण्यात येत असल्याचे धक्कादायक वास्तव नुकतेच पुढे आले.
याबाबतची माहिती अशी की, साधारणतः २०१६ साली कुर्ला बस डेपोमधून बसने जाताना एका व्यक्तीचा मोबाईल चोरीला गेला. यासंदर्भातची तक्रार (एफआयआर) सदरच्या व्यक्तीने कुर्ला पोलिस स्थानकात गेला असता तेथील पोलिस उपनिरिक्षक देवेंद्र काते यांच्याकडे सविस्तर वृतांत सांगितला. मात्र काते यांनी सदर व्यक्तीची तक्रार नोंदविण्याच्या ऐवजी मोबाईल चोरीची घटना तुमच्या लक्षात कोठे आली अशी विचारणा करत ज्या ठिकाणी ती लक्षात आली. त्याच भागात ती तक्रार नोंदवावी असा सल्लावजा आदेश दिला. बिचारा पामर व्यक्ती पुन्हा कुर्ला येथून चेंबूर वाशी नाका येथील आरसीएफ पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यास गेला. तेथेही मोबाईल चोरीची तक्रार घेण्याऐवजी मोबाईल गहाळ झाल्याची तक्रार घ्या असा आदेश तेथील वरिष्ठ पोलिस अधिकारी याने ठाणे अंमलदाराला दिला. मात्र चोरीची एफआयआर घ्या अशी विनंती केलेली असताना फक्त तक्रार नोंदवून घ्या असा आदेश दिल्याने तक्रार कर्ता व्यक्ती गोंधळून गेला. यासंदर्भात सदरच्या तक्रारदाराने मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला सदरची सर्व हकीकत सांगितली. त्यावर सदरच्या अधिकाऱ्याने पोलिस ठाण्याला फोन करून एफआयआर घ्या आणि फोन शोधून द्या अशी सूचना केली.
त्यावर पोलिसांनीही सदरच्या व्यक्तीला पुन्हा कुर्ला येथे एफआयआर नोंदविण्यास सांगितले. तेथे एफआयआर दाखल केल्यानंतर सदरचा तपास आरसीएफ पोलिस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला. त्यावर काही दिवसातच पोलिस तपास अधिकारी पाटील यांनी सदर तक्रारदार व्यक्तीला बोलावून तुमचा मोबाईल आम्हाला सापडला आहे. मात्र तो न्यायालयातून तुम्हाला घ्यावा लागेल असे स्पष्टपणे सांगितले. त्यानंतर तक्रारदार व्यक्तीचे प्रकरण न्यायालयात लवकरात लवकर पाठवावे अशी विनंती केली.
या विनंतीनुसार आरसीएफ पोलिस ठाण्याने कुर्ला न्यायालयात पुढील सुणावनीसाठी पाठविले. त्यानंतर तब्बल तीन वर्षानंतर ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी आरसीएफ पोलिस ठाण्याचे पोलिस वाघचौरे यांनी तक्रारदार व्यक्तीला फोन करत तुमच्या मोबाईलच्या तक्रारीबाबत न्यायालयात तारीख आहे. तुम्हाला हजर रहावे लागणार असल्याचे सांगितले. त्यानुसार सदर तक्रारदार व्यक्ती कुर्ला न्यायालयातील ५२ नंबरच्या कोर्टात हजर झाले. परंतु तेथील न्यायालयातील पोलिस कारकून शशी याने तुमचा मोबाईल आम्हाला सापडला नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच त्याबाबतची केस तुम्हाला चालू ठेवायची की बंद करायची अशी विचारणा केली.
त्यावर सदर तक्रारदार व्यक्तीने मोबाईल सापडला असल्याची माहिती तपास अधिकारी पीएसआय पाटील यांनी त्यावेळीच सांगितल्याचे शशी यांच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र आमच्याकडे असा कोणताही मोबाईल मिळाला नसल्याचे सांगत आरोपीही सापडला नसल्याचे ठामपणे सांगितले. तसेच तुमच्या केसचे काय करायचे सांगा अशी सतत विचारणा केली. त्यावर अखेर तक्रारदार व्यक्तीने ८ हजार ५०० रूपयाच्या फोनसाठी चार वर्षे पोलिस तपास यंत्रणेवर विश्वास दाखविला. आता तोच फोन मिळविण्यासाठी न्याययंत्रणेवर आणखी किती काळ विश्वास ठेवायचा आणि त्यासाठी वकील नामक यंत्रणेला किती पैसे द्यायचे असा सारासार विचार करून सदरची याचिकाच मागे घेण्याचा निर्णय तात्काळ घेतला.
मोबाईल तक्रादार कर्त्याबरोबरच तेथे उपस्थित असलेल्या अन्य दोन याचिकाकर्त्यांनाही अशाच पध्दतीचा अनुभव आल्याचे सांगत त्यांनीही न्यायालयातून याचिका मागे घेतल्याचे सत्य उघडकीस आले.
त्याचबरोबर अन्य एका व्यक्तीने कल्याण पोलिसांकडे सायबर गुन्हेखाली तक्रार दाखल केली. त्यास एकावर्षाहून अधिक काळ झाला. परंतु त्याचा तपास काही केल्या जलदगतीने होताना दिसत नाही. तसेच एटीएमचे कार्ड न वापरताच खात्यातून १० ते ६० हजार रूपयांपर्यतची रक्कम चोरीला गेल्याचे अनेक तक्रारदार सायबर सेल कडे धाव घेतात. मात्र त्याची साधी दखलही पोलिसांकडून घेतली जात नसल्याने यासारखे अनेक गुन्हे पोलिसांकडून दप्तरी दाखलच करून घेत नाहीत. जर दाखल केले तर त्याचे पुरावे, आरोपी बऱ्याचप्रमाणात हजर केले जात नसल्याने गुन्हे सिध्दीचे प्रमाण जास्तीचे दिसते.
याबाबत पोलिस दलातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून याबाबत बोलण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.
