अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन बेकायदेशीर स्थलांतर रोखण्यासाठी कडक कारवाई करत असल्याने अमेरिकेत प्रवास करण्यावर बंदी घालण्याची शक्यता असलेल्या ४१ देशांमध्ये पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि भूतान यांचा समावेश आहे, असे रॉयटर्सने मिळवलेल्या मसुद्यात म्हटले आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की हे निर्बंध डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात लागू केलेल्या निर्बंधांपेक्षा व्यापक असतील, जेव्हा त्यांनी सात बहुसंख्य मुस्लिम राष्ट्रांच्या प्रवाशांवर बंदी घातली होती.
सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी केलेल्या शिफारसींच्या मसुद्यात पाकिस्तानला २६ देशांच्या गटात समाविष्ट केले आहे, ज्यांना जर शेहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने “६० दिवसांच्या आत कमतरता” दूर करण्याचे प्रयत्न केले नाहीत तर अमेरिकन व्हिसा जारी करण्याच्या अंशतः निलंबनाला सामोरे जावे लागू शकते.
या गटातील इतर देशांमध्ये तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस, भूतान आणि वानुआतु यांचा समावेश आहे, ज्यांनी अलीकडेच फरार आणि माजी आयपीएल अध्यक्ष ललित मोदी यांनी त्यांचे नागरिकत्व मिळवल्याचा दावा केल्यानंतर लक्ष वेधले आहे.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रवास बंदीचे वृत्त “काल्पनिक” म्हणून फेटाळून लावले. परराष्ट्र कार्यालयाचे प्रवक्ते शफकत अली खान यांनी जोर देऊन सांगितले की पाकिस्तानला अशा निर्बंधांचे कोणतेही अधिकृत संकेत मिळालेले नाहीत.
“सध्या, हे सर्व काल्पनिक आहे आणि त्यामुळे त्यावर उत्तर देण्याची गरज नाही,” असे शफकत अली खान म्हणाले.
तुर्कमेनिस्तानमधील पाकिस्तानी राजदूत के.के. अहसान वागन यांना या आठवड्यात अमेरिकेत प्रवेश नाकारण्यात आला आणि त्यानंतर त्यांना लॉस एंजेलिसमधून हद्दपार करण्यात आले त्यानंतर काही दिवसांतच अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील ताजा वाद निर्माण झाला. अमेरिकेने कोणतेही विशिष्ट कारण दिले नसले तरी, अमेरिकन इमिग्रेशन सिस्टमला “वादग्रस्त व्हिसा संदर्भ” आढळल्याने वागन यांना हद्दपार करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
वृत्तानुसार, १० देशांना “लाल यादीत” टाकण्यात आले आहे ज्यांच्या नागरिकांना पूर्ण व्हिसा निलंबनाला सामोरे जावे लागेल. ते अफगाणिस्तान, क्युबा, इराण, लिबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सुदान, सीरिया, व्हेनेझुएला आणि येमेन आहेत.
पाच देशांच्या दुसऱ्या गटावरील प्रस्तावित निर्बंध – एरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यानमार आणि दक्षिण सुदान – काही सावधानतेसह – पर्यटक आणि विद्यार्थी व्हिसासह इतर स्थलांतरित व्हिसावर परिणाम करतील.
२० जानेवारी रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच दिवशी, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली ज्यामध्ये सुरक्षेच्या धोक्यांचा शोध घेण्यासाठी अमेरिकेत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या कोणत्याही परदेशी नागरिकांची व्यापक तपासणी करणे आवश्यक होते.
Marathi e-Batmya