Marathi e-Batmya
Related Articles
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (DAC) गुरुवारी ११४ राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीला मंजुरी दिली, ही भारतीय हवाई दलाची कार्यक्षम क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढविण्यासाठीची एक पावले आहे, असे या विकासाशी जवळीक असलेल्या संरक्षण सूत्रांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलतानना सांगितले. ३.२५ लाख कोटी रुपयांच्या या मेगा कराराला मंजुरी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या दौऱ्यापूर्वी देण्यात आली.
सूत्रांनी सांगितले की,डीएसी DAC ने बहु-अब्ज डॉलर्सच्या या कार्यक्रमासाठी आवश्यकता स्वीकृती (AoN) मंजूर केली. संरक्षण सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण खरेदी मंडळाने गेल्या महिन्यातच राफेल अधिग्रहण प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती, ज्यामुळे डसॉल्ट एव्हिएशनसोबत औपचारिक वाटाघाटी निष्कर्षाप्रत पोहोचल्या आहेत.
सुमारे ३.२५ लाख कोटी रुपयांचा हा करार भारतातील सर्वात मोठ्या लढाऊ विमान खरेदींपैकी एक आहे. भारताच्या पश्चिम आणि उत्तर सीमेवर वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय हवाई दलाला तीव्र स्क्वॉड्रन कमतरतेचा सामना करावा लागत असताना ही घोषणा करण्यात आली. भारताच्या पश्चिम आणि उत्तर सीमेवर वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर, ४२ च्या मंजूर संख्येच्या तुलनेत सुमारे २९ लढाऊ स्क्वॉड्रन कार्यरत आहेत.
राफेल जेट्स फ्रेंच संरक्षण प्रमुख डसॉल्ट एव्हिएशनद्वारे उत्पादित केले जातात.
योजनेअंतर्गत, १८ जेट्स फ्लाय-अवे स्थितीत वितरित केल्या जातील, तर उर्वरित ९६ भारतात असेंबल केले जातील. मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत सुमारे ८० टक्के फ्लीट स्वदेशी पद्धतीने तयार करण्याचा अंदाज आहे, ज्यामध्ये स्वदेशी सामग्री ६० टक्के पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, भारतीय हवाई दल ८८ सिंगल-सीट आणि २६ ट्विन-सीट प्रकारांचा समावेश करेल. दसॉल्ट एव्हिएशन स्थानिक उत्पादन, असेंब्ली आणि समर्थनासाठी भारतीय खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत भागीदारी करण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारताची देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन परिसंस्था मजबूत होईल.
जुलै २०२० मध्ये हवाई दलाच्या अंबाला येथील हवाई दलाच्या तळावर हवाई दलाला पहिले पाच राफेल विमाने मिळाली, नंतर त्यांना औपचारिकपणे सामील करण्यात आले. सध्या, भारत दोन राफेल स्क्वॉड्रन चालवतो: हरियाणातील अंबाला येथे क्रमांक १७ “गोल्डन अॅरोज” आणि पश्चिम बंगालच्या हासीमारा येथे क्रमांक १०१ ‘फाल्कन’, नंतरचे अधिकृतपणे जुलै २०२१ मध्ये कमिशन झाले.
