Marathi e-Batmya
Related Articles
वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२४ चे परीक्षण करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) सोमवारी सत्ताधारी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या सदस्यांनी सुचवलेल्या सर्व दुरुस्त्या स्वीकारल्या आणि कलम-दर-कलम चर्चेत विरोधी सदस्यांनी सुचवलेले प्रत्येक बदल फेटाळून लावले. मंजूर झालेल्या दुरुस्त्यांपैकी एक म्हणजे पॅनेलमधील गैर-मुस्लिम सदस्यांची संख्या वाढवणे. आता, पॅनेल सदस्यांपैकी दोन गैर-मुस्लिम असू शकतात.
प्रस्तावित केलेल्या ४४ दुरुस्त्यांपैकी १४ कलमांमध्ये बदल एनडीए सदस्यांनी सुचवले होते, जे सर्व मतदानानंतर समितीने स्वीकारले.
स्वीकारण्यात आलेल्या सुधारणा सूचनांमध्ये या मुद्यांचा समावेश:
वक्फ पॅनेलमधील दोन सदस्य हिंदू किंवा इतर कोणत्याही धर्माचे असू शकतात,
कारण विधेयकाच्या कलम ११ मध्ये असे म्हटले आहे की,
कोणताही पदसिद्ध सदस्य (मुस्लिम असो वा नसो) बिगर-मुस्लिम पॅनेल सदस्यांच्या संख्येतून वगळला जाईल.
भाजपा खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी मांडलेला आणि स्वीकारण्यात आलेल्या सुधारणांपैकी कलम १४ मध्ये असे म्हटले आहे की, जर एखादी व्यक्ती पाच वर्षे इस्लाम धर्माचे पालन करत असेल आणि मालमत्तेशी संबंधित कोणताही घोटाळा झाला नसेल तरच ती आपली मालमत्ता वक्फला देऊ शकतो.
वक्फ ट्रिब्युनलमध्ये आता दोन ऐवजी तीन सदस्य असतील आणि तिसरा इस्लामिक विद्वान असेल. पूर्वी, दुरुस्ती विधेयकात ट्रिब्युनलमध्ये दोन सदस्यांची तरतूद होती.
राज्य सरकारने नियुक्त केलेला कोणताही अधिकारी वक्फ मालमत्तेची देखरेख आणि देखभाल करू शकतो. पूर्वी, असा अधिकार मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्यासाठी अधिकृतपणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होता. काही सुधारणांमध्ये जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांसह राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांना विशिष्ट भूमिकांसाठी नियुक्त करण्याची परवानगी देणे आणि वक्फ ट्रिब्युनल सदस्यांना दोनवरून तीन सदस्यांपर्यंत वाढवणे समाविष्ट आहे.
सांसदीय समितीच्या सोमवारी झालेल्या कलम-दर-कलम मतदानात सत्ताधारी सरकारच्या १६ खासदारांनी सुधारणांच्या बाजूने मतदान केले, तर १० विरोधी इंडिया आघाडीच्या सदस्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या सूचनांच्या विरोधात मतदान केले. विधेयकाच्या सर्व ४४ कलमांचा समावेश असलेल्या विरोधी पक्षाच्या सुधारणा त्याच १०:१६ बहुमताने पराभूत करण्यात आल्या.
मसुदा अहवाल २८ जानेवारी रोजी वक्फ पॅनेलच्या सदस्यांना पाठवला जाईल आणि त्यानंतर ५०० हून अधिक पानांचा अंतिम अहवाल २९ जानेवारी रोजी औपचारिकपणे स्वीकारला जाईल.
जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल म्हणाले की, बहुमताच्या आधारे सांसदीय समितीने हे बदल स्वीकारले आहेत, तर विरोधी सदस्यांनी आरोप केला की, समितीच्या प्रमुखांनी सुचवलेले सर्व बदल नाकारून लोकशाही प्रक्रिया “विकृत” केली.
तृणमूलचे खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, “ही एक हास्यास्पद कृती होती. आमचे ऐकले गेले नाही. पाल यांनी हुकूमशाही पद्धतीने काम केले,”
वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२४, ८ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत सादर केले. सुरुवातीला हिवाळी अधिवेशनात ते मांडले जाण्याची अपेक्षा होती, परंतु ते सविस्तर तपासणीसाठी संयुक्त सांसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले.
