पद सोडण्यासाठी राज्य सरकारचा दबाव, दोन आयएएस अधिकारी… केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या धर्तीवर राज्यातील निवडणूक मुख्याधिकाऱ्यांचे अधिकार घटवण्याचे प्रयत्न

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या काम करण्याच्या पध्दतीवर संपूर्ण देसभरातूनच अविश्वास व्यक्त करण्यात आला. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाच्या मुख्य आयुक्तांच्या नेमणूकीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश बाजूला सारत केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकार त्यात बदल करत आयत्यावेळी नवा अध्यादेश जारी केला. तसेच विविध पातळीवरून निवडणूक आयोगाचे काम संशयातीत राहिले. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक मुख्याधिकाऱ्यांचे अधिकार कमी करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारकडून करण्यात येत असल्याची धक्कादायक माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

साधारणतः दिवाळी सणाच्या पुढे किंवा ऐन गणेशोत्वासाच्या काळात राज्यात विधानसभा निवडणूकीचे बिगुल वाचण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी राज्यात सरकारच्या ऐकण्यातील एका आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी राज्य सरकारकडून पुढाकार घेण्यात येत आहे. राज्याचे निवडणूक मुख्याधिकारी एस चोकलिंगम यांच्या निवृत्तीला आणखी काही काळ आहे. मात्र निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयीन कामकाजात सत्ताधारी राजकिय पक्षांना हस्तक्षेप करणे अवघड बनत चालले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाच्या राज्यातील मुख्याधिकाऱ्याला बदलण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात आला. तसेच याप्रश्नी निवडणूक मुख्याधिकारी एस चोकलिंगम यांना मुख्यमंत्री कार्यालयातही बोलविण्यात आले. मात्र एस चोकलिंगम यांनी निवडणूक मुख्याधिकारी पदावरील कार्यकाल पूर्ण झालेला नसताना पद सोडण्यास नकार देण्यात आल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

निवडणूक मुख्याधिकारी एस चोकलिंगम यांनी पद सोडण्यास नकार दिल्यानंतर राज्य सरकारने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक मुख्याधिकारी बदलण्याचा प्रस्ताव पाठविला. त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही आठवडाभराचा कालावधी घेत महाराष्ट्राच्या निवडणूक मुख्याधिकाऱ्याच्या बदलाचा प्रस्ताव नकार देत फेटाळून लावला. त्यावर विद्यमान राज्य सरकारकडून निवडणूक मुख्याधिकाऱ्याचे अधिकार कमी करून त्यांच्या जोडीला केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या धर्तीवर अन्य आणखी दोन अधिकारी नेमणूकीचे प्रयत्न सुरु केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणूकीला आता काही महिन्यांचाच कालावधी राहिला आहे. त्यातच विधानसभा निवडणूकीत राज्य सरकारला पाहिजे तितके बहुमत मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचा अहवाल राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या तपास यंत्रणांनी यापूर्वीच दिला आहे. त्यामुळेच राज्यात लाडकी बहिण योजना, बेरोजगार तरूणांना स्टायफंड आदी मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या घोषणा जाहिर करण्यात आल्या. तरीही राज्य सरकारच्या विरोधातील जनतेची भावना कमी झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातील निवडणूक मुख्याधिकाऱ्यांच्या सोबतीला राज्य सरकारच्या मर्जीतील दोन आयएएस अधिकाऱी नियुक्त करायचे आणि अप्रत्यक्ष राजकिय हस्तक्षेप घडवून आणण्याचा प्रयत्न असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.