Marathi e-Batmya
कथित दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्याच्या संबंधात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने नोंदवलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला.
अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला नोटीस बजावली असून या प्रकरणात जामीन मागितला आहे आणि आणखी एका केंद्रीय संस्थेने केलेल्या अटकेला आव्हान दिले.
अरविंद केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील ए एम सिंघवी यांनी अंतरिम जामीनासाठी जोराचा युक्तीवाद केला. पण न्यायालयाने ते मान्य केले नाही. “आम्ही कोणताही अंतरिम जामीन मंजूर करत नाही, असे न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांनी सांगितले.
सिंघवी यांनी असा दावा केला की अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने कठोर तरतुदींच्या आधारे अटक केली, त्यांच्यावर प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत सक्तवसुली अंमलबजावणी संचालनालयाने नोंदवलेल्या खटल्यांमध्येही अंतरिम जामीन मिळाला होता.
जेष्ठ वकिलांनी सांगितले की, आम आदमी पार्टी (आप)च्या नेत्याला २० जून रोजी पीएमएलए प्रकरणात नियमित जामीन मंजूर करण्यात आला होता.
सिंघवी यांनी असा युक्तिवाद केला की जेव्हा अरविंद केजरीवाल यांना पीएमएलएमध्येही जामीन मिळाला, तेव्हा पीएमएलएपेक्षा कमी कडक तरतुदी असलेल्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सीबीआयच्या गुन्ह्यात त्यांना जामीन नाकारला जाऊ नये अशी मागणी केली.
