सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारची विनंती फेटाळली आरजी कार हॉस्पीटल आंदोलक आणि लाईव्ह स्ट्रिमिंग

९ ऑगस्ट रोजी कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील न्यायालयीन कामकाजाचे लाइव्ह स्ट्रीमिंग थांबवण्याची पश्चिम बंगाल सरकारने केलेली विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने आज मंगळवारी फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयालयाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान लाईव्हस्ट्रीमिंग थांबविण्याबाबतची मागणी केली. त्यावेळी या तीन सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही हे थांबवणार नाही.

पश्चिम बंगाल सरकारच्यावतीने कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाला सांगितले की, जे घडत आहे त्याबद्दल मला खूप चिंता आहे. जमिनीवर काय चालले आहे हे शोधण्यासाठी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली. आता काय होईल जर तुम्ही लाइव्हस्ट्रीममध्ये यासारखे महत्त्वाचे असेल…ज्याचे भावनिक परिणाम आहेत, प्रचंड भावनिक परिणाम आहेत. आम्ही आरोपींच्या बाजूने नाही, आम्ही आरोपींच्या बाजूने उभे नाही, आम्हाला फक्त राज्याने काय केले हे सांगण्यासाठी बोलावले आहे. आमच्याकडे ५० वर्षांची प्रतिष्ठा आहे जी एका रात्रीत नष्ट केली जात आहे, असा मुद्दा उपस्थित करत कपिल सिब्बल पुढे म्हणाले की, या स्वरूपाच्या बाबी थेट प्रसारित केल्या जाऊ नयेत, असे न्यायालयाने यापूर्वी सांगितले होते.

पुढे कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद करताना सांगितले की, आमची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. मी हसतोय असे म्हणण्यासाठी अशा पद्धतीने आपली बदनामी का करावी? मी कुठे हसत होतो? मला काहीच हसू येत नव्हते. जे घडले ते पाहून मला हसू आले नाही. हा सर्वात घृणास्पद गुन्हा असल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

कपिल सिब्बल यांनी २२ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हसल्यासारखे वृत्त दिले होते. या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) तर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हजेरी लावली, असेही अहवालात म्हटले आहे.
दरम्यान, सीबीआयने दाखल केलेल्या स्थिती अहवालाचा अभ्यास करणाऱ्या एससीने सांगितले की, केंद्रीय एजन्सीने काय म्हटले आहे ते सार्वजनिक करू इच्छित नाही.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही सीबीआयचा स्टेटस रिपोर्ट पाहिला आहे. सीबीआय काय करत आहे याबद्दल आज खुलासा केल्याने तपासाचा मार्ग धोक्यात येईल….तुम्हाला समजले आहे की आम्ही सीबीआय करत असलेल्या पुढील तपासाच्या ओळी का उघड करू शकत नाही. मी तुम्हाला एवढेच आश्वासन देतो की सीबीआयकडून सुरू असलेल्या पुढील तपासाचा मार्ग पूर्ण सत्य आणि पुढील सत्य आणि अटक करण्यात आलेल्या आरोपींशिवाय पुढे येऊ शकणाऱ्या कोणत्याही कारणाचा शोध घेण्याचा असल्याचे सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालय पुढे म्हणाले की, तपासाची पुढील शक्यता धोक्यात येऊ नये म्हणून आम्ही ते ठेवू. तुम्हा सर्वांना माहिती आहे की, मुख्याध्यापकांव्यतिरिक्त, स्वत: एसएचओला अटक करण्यात आली आहे. तो सीबीआयच्या कोठडीत आहे आणि त्याच्याकडे महत्त्वाचे पुरावे आहेत… तपासादरम्यान समोर सगळी माहिती पुढे येईल असेही यावेळी सांगितले.

विकिपीडियाच्या पृष्ठांवर अजूनही पीडितेचे नाव असल्याची माहिती मिळाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ते काढून टाकण्याचे निर्देश दिले. राज्य सरकारने विकिपीडियाला हे नाव काढून टाकण्यास सांगितले असले तरी ते सेन्सॉर केले जाणार नाही असे सांगून तसे करण्यास नकार दिला असल्याचे सांगितले.