Marathi e-Batmya
Related Articles
सदगुरू जग्गी यांच्या ईशा फाऊंडेशनच्या विरोधातील तक्रारीप्रकरणी सध्या मद्रास उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टच सांगितले की, तुम्ही लष्कर किंवा पोलिसांना अशा संस्थेत येऊ देऊ शकत नाही असे मत व्यक्त करत तामीळनाडू पोलिसांकडून करण्यात येत असलेल्या कारवाईला एकप्रकारे मज्जाव केला आहे. तसेच यासंदर्भातील याचिका स्वतःकडे हस्तांतरीत करीन घेतली.
भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने तमिळनाडू पोलिसांना मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कारवाई करण्यापासून रोखले.
मंगळवारी, कोईम्बतूर ग्रामीण पोलिसांच्या अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली १५० पोलिस कर्मचारी चौकशीसाठी ईशा फाऊंडेशनच्या आश्रमात दाखल झाले. मद्रास उच्च न्यायालयाने फाउंडेशनच्या विरोधात नोंदवलेल्या सर्व गुन्हेगारी प्रकरणांचा अहवाल मागितल्यानंतर एका दिवसानंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली.
डॉ. एस. कामराज, सेवानिवृत्त प्राध्यापक यांनी दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर सुनावणी करताना, त्यांच्या दोन मुली, गीता, ४२, आणि लता, ३९, यांना कोईम्बतूर येथील फाऊंडेशनमध्ये बंदिवासात ठेवल्याचा आरोप करत, उच्च न्यायालयाने पोलिसांना आदेश दिले. चौकशी करा आणि अहवाल न्यायालयात सादर करा.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याबाबत सांगितले की, या टप्प्यावर, न्यायाच्या समाप्तीसाठी पुढील आदेशाची आवश्यकता असेल असे आमचे मत आहे. २,०२४ चा एचसीपी HCP क्रमांक २,४८७ मद्रास येथील उच्च न्यायालयाच्या फाइलमधून या न्यायालयात हस्तांतरित केला जाईल. आम्ही पहिल्या प्रतिवादीला, जो मूळ याचिकाकर्ता आहे, त्याला न्यायालयाशी वैयक्तिकरित्या किंवा त्याच व्यासपीठावर किंवा त्याच्या इच्छेनुसार शारीरिकरित्या संवाद साधण्याची इच्छा असल्यास व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे उपस्थित राहण्याची परवानगी देतो.”
“पोलिसांना दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेला स्थिती अहवाल या न्यायालयासमोर सादर केला जाईल. ३० सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या खंडन आदेशाच्या परिच्छेद ४ मध्ये जारी केलेल्या निर्देशांनुसार पोलीस पुढील कोणतीही कारवाई करू शकत नाहीत आणि सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील अहवाल नव्याने सादर करत नाही तो पर्यंत कोणतीही कारवाई करू शकत नाही असेही यावेळी सांगितले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्रातर्फे हजर राहून सांगितले की, उच्च न्यायालयाने अत्यंत सावधगिरी बाळगायला हवी होती आणि उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेली तोंडी निरीक्षणे टाळता आली असती असा युक्तीवाद केला.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दोन महिलांशी त्यांच्या चेंबरमधून ऑनलाइन संवाद साधला, ज्यांना बळजबरीने ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संवादानंतर सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड म्हणाले की, महिलांनी त्यांना सांगितले होते की ते त्यांच्या इच्छेनुसार आश्रमात राहत होते आणि बुधवारी रात्री पोलिसांनी परिसर सोडला होता.
आपल्या आदेशात, न्यायालयाने चेंबरमधील बहिणींशी संवाद साधताना काय घडले याचाही संदर्भ दिला. संवादादरम्यान, महिलांनी सांगितले की ते अनुक्रमे २७ आणि २५ वर्षे वयाच्या असताना ईशा फाउंडेशनच्या आश्रमात सहभागी झाल्या.
आम्हाला दोन्ही व्यक्तींशी संवाद साधण्याचा फायदा झाला ज्यांनी सांगितले की ते स्वेच्छेने आणि कोणत्याही जबरदस्तीशिवाय आश्रमात राहत आहेत. शिवाय, त्यांनी सांगितले की ते आश्रमाच्या बाहेर प्रवास करण्यास मोकळे आहेत, जे त्यांनी वेळोवेळी केले आहेत. त्यांचे पालकही वेळोवेळी त्यांना भेटण्यासाठी आश्रमात गेल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. खरं तर, दोघींपैकी एकीने सांगितले की, तिने हैदराबादमध्ये सुमारे १० किमी लांबीच्या मॅरेथॉनमध्ये भाग घेतला आहे. पोलिसांच्या उपस्थितीबाबत, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, दोन मु्लींनी असे म्हटले आहे की पोलिसांनी काल रात्री परिसर सोडला आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी ते २ दिवस तेथे होते असेही न्यायालयाने यावेळी आल्या आदेशात नमूद केले.
त्यांच्याशी चेंबरमध्ये संवाद साधण्यापूर्वी खंडपीठाने त्यांच्यापैकी एकाशी खुल्या न्यायालयात ऑनलाइन संवाद साधला. या संवादादरम्यान महिलेने खंडपीठाला सांगितले की, “आम्ही इथे ईशा योग केंद्रात आमच्या इच्छेने आलो आहोत. आणि, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना देखील सांगितले की आमच्या वडिलांकडून हा छळ गेल्या ८ वर्षांपासून सुरू आहे.
ईशा फाउंडेशनचे प्रतिनिधीत्व करताना, ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, ही एक निष्कलंक संस्था आहे आणि तिच्या परिसरात जवळपास ५,००० लोक राहतात. रोहतगी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की दोन महिलांच्या आईने १० वर्षांपूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती आणि महिला न्यायालयात हजर झाल्या आणि त्यांनी सांगितले की ते त्यांच्या इच्छेनुसार आश्रमात राहतात आणि त्यामुळे याचिका निकाली काढण्यात आली.
आता, वडिलांनी मुलींसाठी याच कारणास्तव हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती. दोन दिवसांपूर्वी ते पुन्हा न्यायालयात हजर झाले आणि आम्ही तिथे राहत असल्याचे सांगितले. ते शिक्षित आहेत, ते आता भिक्षू आहेत. ते म्हणतात की त्यांनी संसाराचा त्याग केला आहे. त्यांनी विधान केले आहे…हेबियस कॉर्पस संपला आहे. पण वडील म्हणतात, ‘मला शंका आहे की या विशाल कॉम्प्लेक्समध्ये आणखी काही लोक असू शकतात ज्यांना असे ठेवलेले असावे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘हे अतिशय गंभीर विधान आहे आणि म्हणूनच मी आश्रमात जाण्यासाठी पोलीस तपासाचे आदेश देतो’. तर, कालपासून १५० पोलीस कर्मचारी प्रत्येक खोलीची तपासणी करत आहेत, प्रत्येक व्यक्तीची तपासणी करत आहेत आणि उच्च न्यायालयाने ‘आता तुम्ही मला स्टेटस रिपोर्ट द्या’, अशी मागणी केल्याचे सांगितले.
