Tag Archives: अर्थसंकल्प

केंद्रातील एनडीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांचा सातवा अर्थसंकल्प सादर केला. आज अर्थसंकल्प सादर करताना मोबाईल फोन, चार्ज यासह सोने-चांदी आदी वस्तुंवरील सीमा शुल्कात अर्थात करामध्ये कपात केली. त्याचबरोबर चमड्याच्या वस्तुवरीव करही हटविण्याचा निर्णय घेतला. तर काही वस्तूंवरील करात काही अंशी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे रोजच्या …

२३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या सातव्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एनडीए सरकारच्या नवा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात कर प्रमाणीच्या स्लॅबमध्ये सुधारणा केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सभागृहाला सांगितले की या बदलांच्या परिणामी, पगारदार कर्मचारी ₹१७,५०० पर्यंत आयकर वाचवू शकेल. विशेष म्हणजे ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नवी करप्रणाली स्विकारली आहे. …

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ जवळ येत असताना, दलाल स्ट्रीट इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्ह बाजारांवर परिणाम करू शकणाऱ्या संभाव्य नवीन नियमांमुळे चिंतेने ग्रासले आहे. २३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय घोषणेमध्ये विशेषत: डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमधील संभावित गोष्टींवर आळा घालण्याच्या उद्देशाने उपाययोजनांचा समावेश अपेक्षित करण्यात येणार असल्याची अटकळ बांधली जात आहे. अटकळ अल्प-मुदतीच्या …

स्वातंत्र्यानंतरचा देशाचा पहिला अर्थसंकल्प नोव्हेंबर १९४७ मध्ये सादर करण्यात आला. रेल्वे अर्थसंकल्प २०१७-१८ मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात आला, वेगळ्या अर्थसंकल्पाची ९२ वर्षे जुनी प्रथा संपुष्टात आली. अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांच्या छपाईसाठी अर्थसंकल्प सादरीकरणापूर्वी प्रथम हलवा समारंभ होतो. ………………….. रामासामी चेट्टी कंडासामी षण्मुखम चेट्टी यांनी स्वतंत्र भारताचे पहिले अर्थमंत्री म्हणून काम केले. …

एआय-सक्षम मार्केट इंटेलिजन्स आणि इक्विटी मार्केट ॲनालिटिक्स प्लॅटफॉर्म, जार्विसने प्रसिद्ध केलेल्या ग्राउंडब्रेकिंग अंदाज अहवालात, आगामी रेल्वे बजेट वाटपातील महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टी अनावरण करण्यात आली आहे. अहवालानुसार, सरकार भारतीय रेल्वेच्या विकासासाठी २ लाख कोटी रुपये ते २.२५ लाख कोटी रुपये देण्याची शक्यता आहे. या भरीव वाटपाचे उद्दिष्ट पायाभूत सुविधांना बळ देणे, कनेक्टिव्हिटी …

केंद्रीय अर्थसंकल्प आयकर कायद्यातील ४५-दिवसांच्या वेतन नियमात कोणताही बदल करू शकत नाही कारण सरकारने कंपनी कायदा आदेशात सुधारणा केली आहे आणि सूक्ष्म आणि लघु उद्योग पुरवठादारांना देय देण्यास विलंब झाल्याबद्दल कंपन्यांकडून अहवाल देण्यासाठी नवीन फॉर्म अधिसूचित केला आहे. मोठ्या कंपन्यांच्या अनुपालनाच्या ओझ्यावर हा बदल कसा परिणाम करेल यावर कर आणि …

काल कॅगचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. आम्ही सर्व लोक वारंवार हे सरकार अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जनतेला फसवत असल्याचे गेले काही दिवस सांगत आहोत, त्यावर काल सभागृहाच्या पटलावर ठेवलेल्या कॅगच्या अहवालाने शिक्कामोर्तब केले आहे अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी अहवालावर दिली आहे. आपल्या प्रतिक्रियेत जयंत …

नुकतेच राज्यातील महायुतीचे शेवटचे पावसाळी अधिवेशन पार पडले. त्याचा अखेरचा दिवस काल शुक्रवारी झाला. मागील १० वर्षात राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सातत्याने राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा एकप्रकारे नवा विक्रम स्वतःच्या नावावर नोंदविला. तसेच प्रथेप्रमाणे अधिवेशनाच्या शेवटी दिवशी सरकारच्या जमा खर्चाबाबत राज्य सरकारचा ऑडिट रिपोर्ट अर्थात कॅग अहवालही सादर करण्यात …

केंद्र सरकार २०० हून अधिक सरकारी कंपन्यांची सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे, त्यांचे नफा वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून, त्यांच्या खाजगीकरण योजनेतून बदलाचे संकेत आहेत, ज्याने गती मिळविण्यासाठी संघर्ष केला आहे. रॉयटर्सच्या अहवालात दावा केला आहे की २३ जुलै रोजी होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा एक भाग असणारी ही योजना, कंपन्यांच्या मालकीच्या कमी वापरलेल्या जमिनीचे …

अर्थसंकल्पावरील चर्चे दरम्यान जयंत पाटील यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर कवी विं दा करंदीकर यांच्या कवितेचा संदर्भ देत आणि शेरोशायरीतून यथेच्छ टीका केली होती. त्यास प्रत्युत्तर देताना अजित पवार यांनीही शरद पवार गटाचे प्रांताध्यक्ष जयंत पाटील यांनाही विं दा करंदीकर यांच्या कवितेतून प्रत्युत्तर देत शेरोशायरीतून प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे काही काळ …