Tag Archives: उच्च न्यायालय

अँटिलिया स्फोटकं आणि व्यापारी मनसुख हिरण हत्येप्रकरणी बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला अटक करण्यात आली. तेव्हा, तो अधिकृत कर्तव्य बजावत नव्हता. त्यामुळे त्याच्या अटकेसाठी कोणत्याही पूर्व मंजुरी किंवा परवानगीची आवश्यकता नव्हती, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने सचिन वाझेची याचिका फेटाळून लावताना नोंदवले. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया घराबाहेर जेव्हा …

बदलापूर लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेच्या कथित चकमकमकीतील मृत्यूप्रकऱणी पाच पोलिसांना जबाबदार धरण्याऱ्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याच्या ठाणे सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ठाणे न्यायालयाच्या आदेशावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर सरकारने हे अपील दाखल केले आहे. तळोजा कारागृहातून पोलिस व्हॅनमध्ये घेऊन जाताना आरोपीने पोलिसांची बंदूक हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर व्हॅनमध्ये उपस्थित पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ त्याच्यावर गोळीबार केला. या …

अपंगस्नेही पदपथ उपलब्ध करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी अपंग तक्रार निवारण मंडळाची बैठक घेण्यास विलंब केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाचे मंगळवारी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. अपंगाबाबत सरकारची ही संवेदनशील आहे का? आम्ही जानेवारीमध्ये आदेश दिला आणि सरकार मार्चमध्ये बैठक आयोजित करते? ही तुमची संवेदनशीलता आहे का ?, अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने यावेळी केली. उच्च न्यायालयाने सरकारच्या या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त …

कॅल्स रिफायनरीज प्रकरणात एफआयआरच्या निर्णयाबाबत सेबी आणि बीएसईने केलेल्या अपिलांवर जलद सुनावणी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने ३ मार्च रोजी संमती दिली. सीएनबीसी-टीव्ही१८ च्या वृत्तानुसार, ४ मार्च रोजी याचिकांवर सुनावणी होईपर्यंत उच्च न्यायालयाने एफआयआर नोंदवण्यास प्रतिबंध करण्याचे तोंडी निर्देश दिले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सेबी अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व केले, तर वरिष्ठ …

विशेष विवाह कायदा, १९५४ अंतर्गत रीतसर प्रमाणित केलेला विवाह केवळ पती-पत्नीपैकी कोणीही कायद्याच्या कलम ५ चे पालन केले नाही म्हणून बेकायदेशीर किंवा रद्दबातल मानला जाऊ शकत नाही, ज्यामध्ये त्यांच्यापैकी एकाला ज्या जिल्ह्यात ते त्यांचे लग्न नोंदणीकृत करतात तेथे ३० दिवस राहणे बंधनकारक आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२८ फेब्रुवारी) …

मुंबईवरील २६/११ दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रकरणातून निर्दोष सुटका झालेल्या फहीम अन्सारीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. रिक्षा चालवून उदरनिर्वाह करण्यासाठी पोलिसांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (क्लिअरन्स सर्टिफिकेट) मिळावे, अशी मागणी अन्सारीने याचिकेतून केली आहे. विशेष न्यायालयाने मे २०१० मध्ये या प्रकरणातील एकमेव पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबला दोषी ठरवले होते. परंतु, पुराव्याअभावी या प्रकरणातील …

महाराष्ट्रतील विधानसभा निवडणुकीत मुंबईतील अनुशक्तीनगर मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सना मलिक यांच्या आमदारकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत निवडणूक आयोगाला पक्ष का बनवण्यात आले नाही?, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारला. उच्च न्यायालयात वकील महेंद्र भिंगारदिवे यांनी सना मलिक यांच्या विजयाला आव्हान देणारी याचिका केली. शिवसेना (युबीटी) खासदार अनिल देसाई यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या …

आपल्याविरूद्ध अनुक्रमे २०१८ आणि २०२४ मध्ये दाखल केलेले गुन्हे रद्द करावे, अशी मागणी करणारी याचिका चित्रपट अभिनेता आणि समीक्षक कमाल खानने उच्च न्यायालयात केली. आपण निर्दोष असून खोट्य़ा प्रकऱणात आपल्याला गोवण्यात आल्याचा दावा कमाल खानने याचिकेतून केला आहे. उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत समाजमाध्यमांवर अभिनेता धनुष आणि त्याच्या सहकलाकारांविरुद्ध अपमानास्पद टिपण्णी …

कथित लैंगिक अत्याचाराचा बळी ठरलेल्या १८ वर्षीय तरूणीला २८ आठवड्यांत गर्भपात कऱण्यास उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. शारिरीक स्वातंत्र्याची निवड करण्याचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. उच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी सांगितले की, बाळाला जन्म द्यायचा की नाही याची निवड कऱण्याचा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा याचिकाकर्तीला अधिकार आहे. त्यामुळे तिचे स्वातंत्र्य आणि निवडीच्या …

झोपडपट्ट्यांतील सफाईचे कंत्राट बेरोजगारांच्या संस्थेला देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असताना महापालिकेने मुंबई शहर बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थेऐवजी अन्य संस्थांना कंत्राट देण्याच्या उद्देशाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. या निविदा प्रक्रियेवर मागील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर निविदा रद्द करण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली. महापालिकेने हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती …