Tag Archives: उच्च न्यायालय

महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या संस्थांकडून वस्त्रोद्योग बाबींचा पुरवठा करण्यात येतो. सदर संस्थांनी उत्पादीत केलेल्या वस्त्रोद्योग बाबींचे विपणन करण्याची जबाबदारी आहे. या वस्तूंचे दर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या दरानुसारच असल्याचा खुलासा वस्त्रोद्योग महामंडळाने एका पत्रकान्वये केला आहे. वस्त्रोद्योग महामंडळाने ई-निविदाद्वारे कापूस साठवणूक बॅग पुरवठयाबाबत नोंदणीकृत संस्थांचे  …

मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी (३ फेब्रुवारी) मुंबई उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली. मतदानाच्या अधिकृत बंद वेळेनंतर (सायंकाळी ६ वाजता) ७५ लाखांहून अधिक मते पडली आणि जवळजवळ ९५ मतदारसंघांमध्ये अनेक विसंगती आढळल्या, ज्यामध्ये मतदान झालेल्या मतांची संख्या आणि मोजणी झालेल्या मतांची संख्या जुळत नाही, असा …

पोक्सो कायदा, मकोका किंवा एनडीपीएस कायदा यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना अटकेचे कारण लेखी स्वरूपात सादर करावे की नाही, हा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला. सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) आणि बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटकेचे कारण लेखी स्वरूपात सादर केले पाहिजे …

मालेगाव २००८ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी आणि माजी भाजपा खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्याविरुद्ध बजावलेले जामीनपात्र वॉरंट गुरुवारी विशेष न्यायालयाने रद्द केले. प्रज्ञा सिंह ठाकूर स्वतः उपस्थित राहिल्यानंतर न्यायालयाकडून वॉरंट रद्द करण्यात आले. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील खटल्याची कार्यवाही शेवटच्या टप्प्यात आली असून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) विशेष न्यायालयासमोर या खटल्यावर …

अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या माघी गणेशेत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मूर्ती घडविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या वापरावर (पीओपी) बंदी घालण्याच्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) सुधारित नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. सीपीसीबीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पीओपी गणेशमूर्ती तयार करणे, विक्री करणे आणि विसर्जन करण्यास सीपीसीबीने बंदी घातली …

कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी गेल्या सहा वर्षांपासून अटकेत असलेल्या सहा आरोपींना उच्च न्यायालयाने बुधवारी जामीन मंजूर केला. आरोपी बऱ्याच काळापासून अटकेत असल्याच्या कारणास्तव त्यांना जामीन मंजूर केल्याचे न्यायालयाने जामीन देताना स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या न्या. अनिल किलोर यांच्या एकलपीठाने सचिन अंदुरे, गणेश मिस्कीन, अमित डेगवेकर, भारत कुराणे आणि वासुदेव …

लोढा हे नाव वापरण्यावरून सुरू असलेला वाद सौहार्दपूर्ण पद्धतीने सोडववावा, असा सल्ला उच्च न्यायालयाने अभिषेक आणि अभिनंदन या लोढा बधुंना सोमवारी दिला. हा वाद प्रामुख्याने दोन बंधूमधील असल्याने तो शांततेच्या मार्गाने सोडवावा, असेही न्यायालयाने लोढा बंधुंना उपरोक्त सल्ला देताना नमूद केले. तसेच, याबाबत मंगळवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले. अभिषेक …

मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणातील रिक्त पदे भरण्यासाठी कोणती पावले उचचली?, त्यासाठी काय प्रयत्न केले, अशी विचारणा सोमवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. तसेच त्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले. मोटार वाहन न्यायाधिकरणाच्या दाव्यांमध्ये जलदगतीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत मोटार अपघात दाव्यांच्या न्यायाधिकरणात पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. …

मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी करदात्यांसाठी आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम ८७अ अंतर्गत कर आकारणी वर्ष २०२४-२५ आणि त्यानंतरच्या कालावधीसाठी सवलतीचा दावा करण्याचा मार्ग मोकळा केला, सॉफ्टवेअर अपडेटने कर विवरणपत्रे भरण्यासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अशा दाव्यांवर बंदी घातल्यानंतर काही महिने झाले [द चेंबर ऑफ टॅक्स कन्सल्टंट्स विरुद्ध डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्कम टॅक्स …