विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्याचे काम सुरु असून आतापर्यंत काँग्रेस पक्षाने १७२ मतदार संघाचा आढावा घेतला आहे. २५ तारखेपर्यंत सर्व २८८ मतदार संघाचा आढावा पूर्ण होईल. राज्यातील वातावरण मविआसाठी अनुकुल आहे, परिवर्तन करण्याची जनतेची मानसिकता बनलेली असून भ्रष्ट महायुती सरकारला सत्तेतून खाली खेचून २/३ बहुमताने मविआचे सरकार येईल असा, विश्वास …
Read More »केंद्र सरकार जीआयसी इन्सुरन्समधील ६.७८ टक्के हिस्सा विकणार ४ हजार ७०० कोटींना विकणार समभाग
केंद्र बुधवार-गुरुवारी देशातील एकमेव सामान्य पुनर्विमा कंपनी जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (GIC Re) मधील ६.७८% स्टेक विकून सुमारे ४,७०० कोटी रुपये विक्रीसाठी ऑफरसाठी ३९५/ शेअरच्या फ्लोअर प्राइसवर आधारित आहे. स्टॉक एक्स्चेंजला दिलेल्या माहितीमध्ये, जीआयसी GIC ने सांगितले की, सरकार प्रत्येकी ५ रुपयांच्या दर्शनी मूल्याचे ५,९५,१२,००० इक्विटी शेअर्स (३.३९% स्टेक) विकेल आणि …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, आरोपीसाठी घरावर बुलडोझर चालवू शकत नाही देशांतर्गत मार्गदर्शक तत्वे लागू करू
मागील काही दिवसांपासून देशातील विविध राज्यांमध्ये आरोपीवरील कारवाईचा भाग म्हणून घरे, दुकाने यांच्यावर राज्य सरकारकडून बुलडोझर चालविण्यात येत आहे. तसेच या कृती समर्थनही राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अनेक राज्यांतील अधिकारी दंडात्मक कारवाई म्हणून गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या व्यक्तींची घरे पाडण्याचा अवलंब करत असल्याच्या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी …
Read More »सोने-चांदीच्या दागिन्यांवरील निर्यात ड्रॉबॅक दरात केंद्राने केली कपात निर्यात सोने-चांदीच्या दागिन्यांच्या ड्रॉबॅक किंमती कमी केल्या
सोने आणि चांदी या धातूंवरील आयात शुल्कात नुकत्याच झालेल्या कपातीच्या प्रतिसादात भारत सरकारने सोने आणि चांदीच्या दागिन्यांच्या निर्यातीवरील दर लक्षणीयरीत्या कमी केले आहेत. महसूल विभागाच्या अधिसूचनेनुसार, सोन्याच्या दागिन्यांचा ड्रॉबॅक दर निव्वळ सोन्याच्या सामग्रीच्या ७०४.१ रुपये प्रति ग्रॅमवरून ३३५.५ रुपये प्रति ग्रॅम इतका कमी झाला आहे. चांदीचे दागिने आणि चांदीच्या वस्तूंसाठी, …
Read More »गोल्ड बॉण्डची विक्री सरकारला पडतेय महागात बॉण्डवरील व्याज २.५ टक्के आणि करमुक्त रक्कम गुंतवणूकदारांच्या हातात
सोर्व्हजियन गोल्ड बॉण्ड अर्थात सुवर्ण रोखे (SGB) द्वारे निधी उभारणे सरकारसाठी महागडे ठरले आहे. कारण इश्यू किमतीच्या तुलनेत सोन्याच्या किमती दुपटीने वाढल्या आहेत. सोन्याच्या किमतीत वाढ होण्याव्यतिरिक्त, सरकारने वार्षिक २.५ टक्के व्याज आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा कर देखील भरला आहे कारण ८ वर्षांच्या कार्यकाळानंतरची मुदत पूर्ततेची रक्कम गुंतवणूकदारांच्या हातात करमुक्त …
Read More »सुप्रिया सुळे यांचा टोला, … हे मी नाही सांगत तर केंद्राचा डेटाच सांगतोय जो न्याय दुसऱ्या राज्यांना तोच महाराष्ट्राला मिळाला पाहिजे
भारताच्या ७८ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या राष्ट्रवादी भवन प्रदेश कार्यालय, मुंबई येथे ध्वजारोहण करून तिरंग्याला सलामी देण्यात आली. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात बलिदान दिलेल्या सर्व महापुरुषांना वंदन करुन राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा तथा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राष्ट्रध्वज फडकवला. आजचा दिवस साजरा करताना जो न्याय दुसऱ्या राज्याला तोच न्याय महाराष्ट्राला मिळावा …
Read More »लाभाच्या योजनांसाठी दोन अपत्यांची अट कायम करा खा. डॉ. अनिल बोंडे यांनी राज्यसभेतून सरकारकडे मागणी
केंद्र शासनाकडून राबविण्यात येणार्या गरीब कल्याण योजनेसह अन्य सर्व लाभाच्या योजनांसाठी इतर सगळ्या अटींसह दोन अपत्यांची अट (अपवाद दुसर्यावेळी झालेले जुळे अपत्य) त्यात ठेवण्यात यावी, अशी मागणी खा. डॉ. अनिल बोंडे यांनी राज्यसभेतून सरकारकडे केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरीब कल्याण योजना सुरू केली. या योजनेचे लाभार्थी ८० कोटी …
Read More »इंडेक्सेशन प्रकरणी आता केंद्र सरकारकडून घर-जमिनीच्या मालकाला दोन पर्याय केंद्रीय अर्थमंत्री दोन्ही पैकी एक पर्याय निवडावा लागणार
दीर्घकालीन भांडवली नफा कर प्रश्नी केंद्राने मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला जो घरमालकांना रिअल इस्टेटवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर संदर्भात दिलासा देतो. घरमालकांना आता दोन कर दरांमधून निवड करण्याचा पर्याय दिला जाईल: इंडेक्सेशन बेनिफिटसह २०% दर किंवा इंडेक्सेशनशिवाय १२.५% दर. हे धोरण शिफ्ट वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या २३ …
Read More »केंद्राची नवी ईव्ही पॉलिसी जग्वार लॅड रोव्हरसाठी फायद्याची नाही टाटा ग्रुपचे सीएफओ पी बालाजी यांची माहिती
टाटा मोटर्सचे ग्रुप सीएफओ पी बालाजी यांनी गुरुवारी पत्रकारांना सांगितले की, भारत सरकारचे नवीन इलेक्ट्रिक वाहन जग्वार लँड रोव्हरसाठी योग्य नाही. बालाजीच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीचे व्हॉल्यूम जसजसे वाढेल, कंपनी JLR चे स्थानिकीकरण वाढवेल. “सध्या, JLR इंडियाच्या योजनांबद्दल, मला वाटते की व्यवसाय खूप मजबूत होत आहे. आणि आम्ही नुकतेच रेंज रोव्हर आणि …
Read More »केंद्र सरकारकडून कर्ज कमी करण्यासाठी लवकरच योजनेची शक्यता जीडीपीच्या तुलनेत कर्ज मोठ्या प्रमाणावर
२०२५-२६ नंतरच्या कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तरामध्ये कपात करण्याच्या प्रस्तावामुळे नवीन वित्तीय एकत्रीकरण रोडमॅपचा भाग म्हणून सरकारी वित्तपुरवठा अधिक पारदर्शकता आणणे अपेक्षित आहे, असे एका वरिष्ठ सरकारी सूत्राने सांगितले. “ऑफ-बजेट कर्जे वित्तीय तुटीमध्ये परावर्तित होत नाहीत परंतु केंद्र सरकारच्या कर्जामध्ये दिसून येतात. त्यामुळे कर्ज कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवणे हे वित्तीय एकत्रीकरणासाठी अधिक चांगले …
Read More »