केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सोमवारी सांगितले की, अरवली पर्वतरांगेवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल गैरसमज पसरवला जात आहे, आणि सरकारने देशातील सर्वात जुन्या पर्वतरांगेच्या संरक्षणाला सातत्याने प्रोत्साहन दिले आहे. आपण या निकालाचा सविस्तर अभ्यास केला असल्याचे सांगून भूपेंद्र यादव म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, दिल्ली, गुजरात आणि राजस्थानमधील …
Read More »दूरसंचार क्षेत्रातील पारदर्शकता, सुरक्षितता व जनसहभागाकडे : ‘संचार साथी’ पोर्टल आणि अॅप केंद्र सरकारच्या टेलि कम्युनिकेशन विभागाचा निर्णय
भारतातील १२० कोटींहून अधिक दूरध्वनी ग्राहकांच्या, विशेषतः मोबाइल वापरकर्त्यांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी दूरसंचार विभागाने (Department of Telecommunications – DoT) “संचार साथी” हा नागरिक-केंद्रित उपक्रम सुरू केला आहे. मे २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे आता मोबाईल वापरकर्त्यांना त्यांच्या कनेक्शनवरील नियंत्रण, फसवणुकीपासून संरक्षण आणि सुरक्षा धोक्यांची नोंद करण्याची सुलभ व प्रभावी …
Read More »व्हीआरएस घेण्याच्या अनुशंगाने युपीएस पेन्शनबाबत केले स्पष्टीकरण तरतूदींबाबत दिले स्पष्टीकरण
पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने (DoPPW) एकात्मिक पेन्शन योजना-युपीएस UPS अंतर्गत स्वेच्छा निवृत्ती तरतुदींबद्दल सविस्तर स्पष्टीकरण जारी केले आहे, जे सध्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या केंद्र सरकारच्या नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. नवीन पेन्शन फ्रेमवर्क सुलभ करण्यासाठी आणि UPS मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी ३० नोव्हेंबर २०२५ च्या अंतिम मुदतीपूर्वी कर्मचाऱ्यांना …
Read More »केंद्र सरकारने ईपीएफओ नोंदणी योजना २०२५ सुरु केली ईपीएफओ अंतर्गत सहा महिन्यांचा विशेष उपक्रम
सामाजिक सुरक्षा कव्हरचा विस्तार आणि स्वैच्छिक अनुपालनाला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून, भारत सरकारने कर्मचारी नोंदणी योजना २०२५ सुरू केली आहे, ही कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने ईपीएओ (EPFO) अंतर्गत सहा महिन्यांचा एक विशेष उपक्रम आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार आणि युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख …
Read More »केंद्र सरकारला विश्वास ४.४ टक्के अर्थसंकल्पिय महसूली तूट राजकोषीय तूट ५.७३ लाख कोटी रूपयांची तूट
२०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीत (एप्रिल-सप्टेंबर) पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या ३६.५% पर्यंत तूट पोहोचली असली तरी, आर्थिक वर्ष २६ मध्ये जीडीपीच्या ४.४% च्या राजकोषीय तुटीचे लक्ष्य गाठण्याचा केंद्र सरकारला विश्वास आहे, असे सरकारी सूत्रांनी बिझनेस टुडे टीव्हीला सांगितले. नियंत्रक महालेखापालांनी जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार राजकोषीय तूट ५.७३ लाख कोटी रुपये असल्याचे दिसून …
Read More »मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, केंद्राप्रमाणे महाराष्ट्राचे ‘स्टेट मन्युफॅक्चरिंग मिशन’ मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते ‘इंडियाज रोडमॅप टू ग्लोबल लीडरशीप इन ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग’ चे प्रकाशन
केंद्र सरकार राष्ट्रीय उत्पादन अभियान (नॅशनल मन्युफॅक्चरिंग मिशन) सुरू करत असताना त्याबरोबरीने महाराष्ट्र शासनही ‘राज्य उत्पादन अभियान’ सुरू करेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसेच राज्यात जागतिक दर्जाची ‘ग्लोबल फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट’ स्थापन करण्यात येईल, असेही त्यांनी घोषित केले. नीती आयोगाच्यावतीने यशदा येथे ‘रिइमॅजनिंग मॅन्युफॅक्चरिंग : इंडियाज रोडमॅप …
Read More »साखरवाडी आणि कुंजीरवाडी गावांना केंद्र सरकारकडून निधी सातारा आणि पुणे जिल्ह्याला जैवविविधता संवर्धनासाठी निधी
भारताच्या समृद्ध जैविक वारशाचे संरक्षण आणि स्थानिक समुदायांना त्यांच्या योगदानाचे फायदे मिळवून देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातील जैवविविधता संवर्धनासाठी १ कोटी ३६ लाख रुपयांचा निधी जारी केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्यातील साखरवाडी आणि पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील कुंजीरवाडी या गावांना विशेष महत्त्व देण्यात …
Read More »केंद्र सरकारने तेल उत्पादनाबाबत जारी केले कडक नवे उत्पादन खाद्यतेल पुरवठा साखळीत सहभागी असलेल्या सर्व संस्थाची नोंदणी आवश्यक
नियामक देखरेख मजबूत करण्यासाठी आणि अधिक पारदर्शक खाद्यतेल परिसंस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने भाजीपाला तेल उत्पादने, उत्पादन आणि उपलब्धता (नियमन) आदेश, २०११ मध्ये सुधारणा केली आहे. नव्याने अधिसूचित VOPPA आदेश, २०२५ नुसार खाद्यतेल पुरवठा साखळीत सहभागी असलेल्या सर्व संस्थांना नोंदणी करणे आणि नियमितपणे उत्पादन आणि साठा …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमध्ये केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप, न्या अतुल श्रीधरन बदली प्रकरण कॉलेजिमयची शिफारस छत्तीसगडला केंद्राकडून अलाहाबादला बदली
केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अतुल श्रीधरन यांची छत्तीसगडला बदली करण्याच्या पूर्वीच्या प्रस्तावाऐवजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात शिफारस करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचा अनपेक्षित निर्णय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. संवैधानिक न्यायालयांमध्ये न्यायिक नियुक्त्या आणि बदल्यांमध्ये कार्यकारी हस्तक्षेप हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. १४ ऑक्टोबर रोजीच्या ‘नग्न’ …
Read More »ब्रम्हा चेल्लानी यांनी लडाखमधील परिस्थितीवरून दिला केंद्र सरकारला इशारा सोनम वांगचूक यांच्या देशभक्तीवर प्रश्नचिन्हे उपस्थित करणे सोडा
भू-रणनीतीकार ब्रह्मा चेल्लानी यांनी सोमवारी लडाखमधील चालू अशांततेबद्दल केंद्र सरकारला इशारा दिला आणि यावर भर दिला की परिस्थितीला केवळ पोलिसिंगपेक्षा जास्त काही आवश्यक आहे. ब्रह्मा चेल्लानी म्हणाले की सरकारने मणिपूरमधील अशांततेला हाताळलेल्या धड्यातून धडा घेतला पाहिजे. एक्स X वरील एका सविस्तर पोस्टमध्ये ब्रह्मा चेल्लानी म्हणाले: “मणिपूरमधील अशांततेला सुरुवातीच्या संथ प्रतिसादामुळे …
Read More »
Marathi e-Batmya