Tag Archives: अर्थव्यवस्था

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर सुमारे ६.५ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे, जो त्याच्या ६.५-७ टक्के अंदाजाच्या खालच्या टोकाच्या जवळ आहे, कारण जागतिक अनिश्चितता देशांतर्गत विकासाला धोका निर्माण करतात, असे सरकारने म्हटले आहे. २६ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अर्थ मंत्रालयाच्या मासिक आर्थिक अहवालानुसार, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीतील विकास …

सोन्याचा साठा हा जगभरातील मध्यवर्ती बँका आणि सरकारांकडे असलेली प्रमुख आर्थिक मालमत्ता आहे. हे साठे अनेक उद्देश पूर्ण करतात, प्रामुख्याने चलन स्थिरीकरण साधन म्हणून काम करतात आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात सुरक्षा प्रदान करतात. अमेरिका, जर्मनी आणि इटलीकडे जागतिक स्तरावर सर्वाधिक सोन्याचा साठा आहे. चीनच्या तुलनेत भारत सातव्या क्रमांकावर आहे. तथापि, …

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) बहुधा २०२४ च्या शेवटच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत सलग अकराव्यांदा आपला पॉलिसी रेपो दर ६.५% वर कायम ठेवेल. हा अपेक्षित निर्णय कठीण आर्थिक वातावरणाच्या संदर्भात उद्भवला आहे. वाढती महागाई, जीडीपी वाढ कमी करून आणि जागतिक अनिश्चितता. आरबीआयचा स्थिर धोरणात्मक दृष्टीकोन महागाई नियंत्रित करणे आणि …

नवीन व्यवसायातील वाढ आणि निर्यातीच्या चांगल्या कामगिरीमुळे खाजगी क्षेत्राला चांगली कामगिरी करण्यास मदत झाली, असे शुक्रवारी जाहीर झालेल्या फ्लॅश सर्वेक्षणाच्या निकालात दिसून आले. मात्र, महागाईचा दबाव वाढत आहे “एचएसबीसी फ्लॅश इंडिया कंपोझिट आउटपुट इंडेक्स ऑक्टोबरमधील ५९.१ च्या अंतिम रीडिंगवरून नोव्हेंबरमध्ये ५९.५ पर्यंत वाढला, जो तीन महिन्यांतील सर्वात मजबूत विस्ताराचा दर …

बांग्लादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी ८ जानेवारी रोजी घोषित केले होते की पुढील पाच वर्षांसाठी देशाची आर्थिक प्रगती करणे हे त्यांचे प्राथमिक लक्ष्य आहे. ऑगस्ट २०२४ पर्यंत, १९७१ मध्ये स्वातंत्र्य मिळालेल्या बांग्लादेशच्या चार वेळा पंतप्रधानांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आणि सरकारी नोकऱ्यांसाठी कोटा प्रणालीच्या विरोधात देशात झालेल्या हिंसक निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर देशातून …

बांग्लादेशची अर्थव्यवस्था, जी कोविड-19 साथीच्या रोगाचा उद्रेक झाल्यापासून रिकव्हरी मोडमध्ये आहे, अलिकडच्या काही महिन्यांत १०% च्या जवळपास पोहोचलेल्या सतत उच्च चलनवाढीचा सामना करत आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधानपदी शेख हसीना यांचा राजीनामा आणि त्यानंतर लष्कराने ताब्यात घेतल्याने परकीय चलन गंगाजळीच्या समस्यांना तोंड देत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला आणखी अडचणी येऊ शकतात. सध्याच्या राजकीय संकटापूर्वीच, …

ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाई किंवा किरकोळ महागाई जरी मे महिन्यात थोडीशी कमी झाली असली तरी अन्नधान्य चलनवाढ ही अर्थव्यवस्थेची चिंताजनक बाब आहे, असे क्रिसिल रेटिंग्सने बुधवारी एका अहवालात म्हटले आहे. १२ जून रोजी, सरकारी डेटामध्ये असे म्हटले आहे की भारताची किरकोळ महागाई एप्रिल मधील ४.८३% च्या तुलनेत मे २०२४ …

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने गुरुवारी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी GDP वार्षिक आधारावर ७.८% वाढले आहे. बहुतेक अर्थशास्त्रज्ञांच्या अंदाजापेक्षा हे चांगले आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत जीडीपी वाढ ६.१% होती आणि मागील तिमाहीत ८.४% होती. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) …

भारतीय रिझर्व्ह बँक आरबीआयने म्हटले आहे की “भारत दीर्घ-अपेक्षित आर्थिक वाढीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे”, एकूण मागणी वाढल्याने आणि ग्रामीण भागात वाढलेल्या गैर-अन्न खर्चामुळे. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा दृष्टीकोन नाजूक होत चालला आहे कारण महागाईचा उतार थांबत आहे आणि जागतिक आर्थिक स्थिरतेसाठी पुन्हा जोखीम निर्माण होत आहे, असे आरबीआयने बुलेटिनमध्ये प्रकाशित केलेल्या ‘स्टेट …