Tag Archives: केंद्र सरकार

भारतात राहणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी, केंद्राने त्यांना पुढील आदेश येईपर्यंत अटारी-वाघा सीमेवरून परतण्याची परवानगी दिली आहे, परंतु पाकिस्तानने अद्याप सीमा दरवाजे उघडलेले नाहीत. गृह मंत्रालयाच्या ताज्या आदेशात ३० एप्रिल रोजी सीमा बंद ठेवण्याचे पूर्वीचे निर्देश बदलण्यात आले आहेत. “या आदेशाचा आढावा घेण्यात आला आहे आणि अंशतः बदल करून, आता …

मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस स्पायवेअर प्रकरणाची सुनावणी करताना असे निरीक्षण नोंदवले की, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी स्पायवेअर असलेल्या देशाकडे काहीही गैर नाही आणि खरी चिंता ही आहे की ते कसे आणि कोणाविरुद्ध वापरले जाते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की खाजगी व्यक्तींविरुद्ध स्पायवेअर वापरल्याच्या आरोपांची चौकशी केली जाईल. इस्रायली स्पायवेअर पेगासस वापरून …

केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या मुदतीत भारत सोडण्यात अयशस्वी ठरलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना अटक, खटला आणि तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ₹३ लाखांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात, असे वृत्त एका वृत्तसंस्थेने दिले. जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे २२ एप्रिल रोजी झालेल्या प्राणघातक दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्राने पाकिस्तानींसाठी ‘भारत सोडा’ नोटीस जारी केली. …

केंद्र सरकार म्हणायचं आम्ही दहशतवाद मोडून काढलाय. आता काही चिंता नाही, पण जम्मू कश्मीर मधील पहलगाममध्ये पर्यटकांवर हल्ला झाल्यानंतर कुठे ना कुठे कमतरता आहे, हे स्पष्ट असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केंद्र सरकारवर केली. पुढे बोलताना शरद पवार म्हणाले की, केंद्र सरकारला सहकार्य …

पहलगाम येथे दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात २६ पर्यटकांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे यास प्रत्युत्तरादाखल भारत सरकारने केलेल्या कारवाई करत भारतातील विविध भागात राहणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांचा व्हिसा रद्द करत ४८ तासात देश सोडण्याचे आदेश दिले. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई आणि महाराष्ट्रात येऊन राहिलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांनी ४८ तासात देश सोडण्याचे आदेश देत तरीही मुंबई महाराष्ट्रात …

केंद्र सरकारने शुक्रवारी (२५ एप्रिल, २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाकडे वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आणि सांगितले की कायद्यावर “संवैधानिकतेची धारणा” असल्याने त्यावर “ब्लँकेट स्टे” असू शकत नाही. १,३३२ पानांच्या प्राथमिक प्रतिज्ञापत्रात, सरकारने वादग्रस्त कायद्याचा बचाव करताना म्हटले आहे की “धक्कादायकपणे” २०१३ नंतर, वक्फ जमिनीत …

मोठ्या नोकरशाही फेरबदलात, मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत महत्त्वाच्या विभागांमध्ये चार उच्चस्तरीय नियुक्त्यांना मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे नॉर्थ ब्लॉकच्या नेतृत्वात महत्त्वपूर्ण बदल झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. हिमाचल प्रदेशातील १९९६ च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी आणि सध्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयात अतिरिक्त सचिव असलेल्या अनुराधा ठाकूर यांना आर्थिक व्यवहार विभागात विशेष कर्तव्य …

मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपी तहव्वूर हुसेन राणा, याची अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावल्यानंतर आज तहव्वूर राणाला भारतात परत अमेरिकेच्या विमानाने परत आले. अमेरिका आणि भारता दरम्यान असलेल्या प्रत्यार्पण करारांतर्गत तहव्वूर राणा याला भारतात आणण्यात आले. दुपारच्या सुमारास अमेरिकेच्या विमानाने तहव्वूर राणा याला भारतात आणण्यात आले. त्यानंतर एनआयएने तहव्वूर राणा …

मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम १६२(२) अंतर्गत अनिवार्य केलेल्या “गोल्डन अवर” – अपघातानंतर लगेचच एक तासाचा कालावधी – दरम्यान रस्ते अपघातातील पीडितांना कॅशलेस उपचारांसाठी योजना तयार करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज (९ एप्रिल) केंद्र सरकारला फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “आमच्या मते हे केवळ या न्यायालयाच्या आदेशांचेच …

केंद्र सरकारने सोमवारी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर २ रुपये वाढ करण्याची घोषणा केली, असे पीटीआयने वृत्त दिले आहे. हे बदल मंगळवारपासून लागू होतील. पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क १३ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवरील १० रुपये करण्यात आले आहे, असे आदेशात म्हटले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने वाढीनंतर …