Tag Archives: सरन्यायाधीश

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जागतिक मूल्य आणि भारतीय शाश्वत मूल्य यांची उत्तम सांगड घालत भारतीय संविधानाची निर्मिती केली असून उद्देशिका हा संविधानाचा गाभा आहे. उद्देशिकेतील मुल्यांचा अंगीकार देशातील नागरिकांनी करावा त्यामुळे देशातील ९० टक्के प्रश्न कायमचे सुटतील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज …

मंगळवार (२७ मे २०२५) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदुत्ववादी विचारवंत व्ही.डी. अर्थात विनायक दामोदर सावरकर यांचे नाव प्रतीक आणि नावे (अयोग्य वापर प्रतिबंधक) कायदा, १९५० अंतर्गत संरक्षित करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हजर राहून याचिकाकर्त्याने वैयक्तिकरित्या पंकज फडणवीस यांनी सांगितले …

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (२२ मे २०२५) “सर्व मर्यादा” ओलांडल्याबद्दल अंमलबजावणी संचालनालयाला फटकारले आणि तामिळनाडू राज्य विपणन महामंडळ (TASMAC) कार्यालयांवर छापे टाकल्यानंतर ईडीच्या तपासाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी आर गवई म्हणाले की, एखादे महामंडळ गुन्हा कसा करू शकते? ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत आहे, अशा शब्दात ईडीतर्फे उपस्थित …

महाराष्ट्राचे सुपुत्र भूषण गवई सरन्यायाधीश झाल्याने अख्या महाराष्ट्राला त्यांचा अभिमान आहे पण आपल्याच सुपुत्राचा अपमान राज्यातील भाजपा युती सरकार व अधिकाऱ्यांनी केला आहे. सरन्याधीशांसाठी असलेला प्रोटोकॉल न पाळून त्यांचा अपमान केला. हे देश व राज्याला सहन न होणारे आहे, सरन्यायाधिशांचा प्रोटोकॉल न पाळून अपमान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सरकार काय कारवाई करणार आहे?, असा …

लोकसभा खासदार महुआ मोइत्रा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम, २०२३ च्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. भारताच्या सरन्यायाधीशांना निवडणूक आयुक्त (ECs) नियुक्त करणाऱ्या निवड समितीमधून काढून टाकले त्याच्या विरोधात ही याचिका महुआ मोईत्रा यांनी दाखल केली. हस्तक्षेपाची मागणी करत, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार …

भारताचे सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश लोकपालच्या अधिकारक्षेत्रास अनुकूल नसतात, त्यांनी तक्रारीची दखल घेण्यास नकार देत याचिका लोकपालाच्या अनुषंगाने दाखल याचिका फेटाळून लावली. लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३ च्या कलम १४ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, असे लोकपालने म्हटले आहे. कलम १४ नुसार, लोकपालला अशा व्यक्तीवर अधिकारक्षेत्र …

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्ट हॉल १ मध्ये वकिलांकडून निरोप घेताना, भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) डी वाय चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी सांगितले की, गरजू लोकांची सेवा करण्यास सक्षम असण्यापेक्षा न्यायाधीशाची कोणतीही मोठी भावना नाही, अशी भावना सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी आज व्यक्त केली. १० नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणारे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांचा …

दोन तीन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या घरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गेले होते. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी चंद्रचूड यांच्या घरच्या गणपतीची पुजाही केली. या घटनेवरून कायदेतज्ञांबरोबर राजकिय नेत्यांकडूनही मोठ्या प्रमाणावर टीका करण्यात आली. तसेच शिवसेना उबाठा गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनीही याबाबत भाष्य करत पंतप्रधान मोदी …

देशाच्या राजघटनेत न्यायपालिकेचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवत न्यायपालिकेने दिलेले आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर सोपविली आहे. तसेच कार्यकाळी मंडळ म्हणून कार्यरत असलेल्या राजकिय अर्थात सरकारवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारीही एकप्रकारे न्यायपालिकेवर सोपविण्यात आली आहे. या सगळ्या घटनात्मक तरतूदी असल्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या घरी बसविण्यात आलेल्या गणपतीच्या पुजनासाठी …

सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलै रोजी गृह मंत्रालयाला राज्यांना त्यांच्या तुरुंगातील नियमावली पुन्हा काढण्यासाठी आणि कैद्यांच्या जाती-आधारित भेदभावाच्या सध्याच्या प्रथा पुसून टाकण्यासाठी हस्तक्षेप करण्यास सांगण्याचा आपला हेतू दाखवित यासंदर्भात दाखल याचिकेवर मात्र अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांनी त्यांच्या तुरुंगाच्या भिंतीमध्ये जात-आधारित भेदभाव नाकारला असला तरी, भारताचे सरन्यायाधीश …