Tag Archives: accused

एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी असे सांगितले की अटक केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अटकेच्या कारणाबाबत लवकरात लवकर माहिती देणे हा मूलभूत अधिकार आहे [विहान कुमार वि हरियाणा राज्य]. तपास अधिकाऱ्याने असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास घटनेच्या अनुच्छेद २२(१) चे उल्लंघन होईल, त्यामुळे अटक अवैध ठरेल असा स्पष्ट निर्वाळाही यावेळी दिला. सर्वोच्च …

पोक्सो कायदा, मकोका किंवा एनडीपीएस कायदा यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना अटकेचे कारण लेखी स्वरूपात सादर करावे की नाही, हा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला. सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) आणि बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटकेचे कारण लेखी स्वरूपात सादर केले पाहिजे …

विवाह जुळवणाऱ्या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ओळख काढून पीडिता महिलेशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या आरोपीला जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. या प्रकरणाशी मिळताजुळता आणखी एक गुन्हा अर्जदाराविरोधात दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी १२ ऑगस्ट २०२१ मध्ये त्याला जामीन मिळाल्यानंतर अवघ्या एका वर्षाच्या कालावधीत त्याल अन्य एका अशाच प्रकारच्या प्रकरणात …

न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून कैद्याला पॅरोल नाकारणे नाशिक कारागृह तुरुंगाधिकाऱ्याला चांगलेच भोवले आहे. याप्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने तुरुंगाधिकाऱ्यांना २५ हजारांचा दंड ठोठावला तसेच अर्जदारच्या अर्जाचा पुनर्विचार करण्याचेही आदेश दिले. सरकारच्या २०२२ च्या परिपत्रकानुसार, फर्लो आणि पॅरोल रजेमध्ये दीड वर्षाचे अंतर अनिवार्य असल्याचे सबब पुढे करून अर्जदार श्रीहरी राजलिंगम …

मागील काही काळात भाजपाशासित राज्यांमध्ये संशयित आरोपीच्या घरावर किंवा त्याच्या मालमत्तांवर बुलडोझर चालविण्याच्या प्रकारात वाढ होत आहे. त्याचबरोबर ‘बुलडोझर न्याय’ ही नवी संकल्पाना राबविण्याचा प्रकार-प्रवृत्ती वाढत आहे. यापार्श्वभूमीवर बुलडोजरप्रकरणी प्रलंबित याचिकेवरील सुनावणी प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना सांगितले की, एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी किंवा दोषी असल्याच्या आधारे कार्यकारी मंडळ व्यक्तींची घरे/मालमत्ता …

एखाद्या व्यक्तीबद्दल तो एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी आहे म्हणून त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवता येणार नाही आणि त्याच्या परवानगीशिवाय त्याचे घर पाडता येणार नाही असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज मंगळवारी केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती बी आर गवई आणि के विश्वसनाथन यांच्या खंडपीठाने बुलडोझर कारवाई प्रकरणावरील सुनावणी …

मागील काही दिवसांपासून देशातील विविध राज्यांमध्ये आरोपीवरील कारवाईचा भाग म्हणून घरे, दुकाने यांच्यावर राज्य सरकारकडून बुलडोझर चालविण्यात येत आहे. तसेच या कृती समर्थनही राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अनेक राज्यांतील अधिकारी दंडात्मक कारवाई म्हणून गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या व्यक्तींची घरे पाडण्याचा अवलंब करत असल्याच्या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी …