Tag Archives: bombay high court

न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून कैद्याला पॅरोल नाकारणे नाशिक कारागृह तुरुंगाधिकाऱ्याला चांगलेच भोवले आहे. याप्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने तुरुंगाधिकाऱ्यांना २५ हजारांचा दंड ठोठावला तसेच अर्जदारच्या अर्जाचा पुनर्विचार करण्याचेही आदेश दिले. सरकारच्या २०२२ च्या परिपत्रकानुसार, फर्लो आणि पॅरोल रजेमध्ये दीड वर्षाचे अंतर अनिवार्य असल्याचे सबब पुढे करून अर्जदार श्रीहरी राजलिंगम …

मालवण शिवपुतळा दुर्घटनाप्रकरणी पुतळ्याचे बांधकाम सल्लागार डॉ. चेतन पाटील यांच्याविरोधात कोणताही खटला चालवावा असे कारण अथवा पुरावा आम्हाला आढळून येत नाही, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पाटील यांना जामीन मंजूर केला. डॉ चेतन पाटील यांच्या पुतळ्याच्या बांधकाम अभियंता म्हणून नियुक्ती झाली नव्हती. डॉ चेतन पाटील यांना केवळ पुतळ्याच्या पायाशी …

घर खरेदी करणाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, रिअल इस्टेट प्रकल्प नोंदणीमध्ये पारदर्शकता यावी आणि ग्राहकांना अधिकृत गृहनिर्माण प्रकल्पाची माहिती मिळण्यासाठी राज्यभरातील सर्व महापालिकांनी महारेरा प्राधिकरणाच्या एकात्म संकेतस्थळाला तीन महिन्यांमध्ये आपले संकेतस्थळ जोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. महापालिकांच्या बनावट मंजुरीच्या आधारे महारेरा प्राधिकरणाची परवानगी मिळवून बांधलेल्या इमारतींवर तीन महिन्यांच्या आत कारवाई …

आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांच्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे आदेश उच्च न्ययालयाने मंगळवारी गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयाला (एसएफआयओ) दिले. तसेच कोचर यांची कोणतीही चौकशी कार्यालयीन वेळेतच व्हायला हवी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. चंदा कोचर यांची अन्य ज्येष्ठ नागरिकांप्रमाणे कामकाजाच्या वेळेतच बोलावून त्यांची …

भांडुपमधील महापालिका रुग्णालयात मोबाईल टॉर्चच्या प्रकाशात शस्त्रक्रिया करून गर्भवती आणि बाळाच्या मृत्यूचा चौकशी अहवाल जेजे रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना वारंवार आदेश देऊनही सादर न केल्याबद्दल तसेच न्यायालयात अनुपस्थित राहिल्याबद्दल रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सपाळे यांच्यावर न्यायालयाने मंगळवारी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, दोन आठवड्यांत या मृत्यूचा चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. भांडूप …

एखाद्या समाजाचा मुख्यमंत्री राज्याला मिळाले, म्हणजे तो संपूर्ण समाज पुढारलेला कसा ?, मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री राज्याला लाभले म्हणून तो समाज पुढारलेला असल्याचे म्हणता येणार नाही?, असा युक्तिवाद मंगळवारी राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला. तसेच याआधी गठीत केलेल्या आयोगाच्या अहवालात त्रुटी आढळून आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शैक्षणिक …

बदलापूर शाळेतील दोन अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेंच्या कथित चकमकीच्या तपासातील त्रुटींवर उच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच, या तपासाबाबत राज्याच्या गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) गंभीरतेने पाहत नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने सीआयडीच्या तपासावर नाराजी व्यक्त करून तपास पूर्ण करण्यासाठी सीआयडीला दोन आठवड्यांची मुदत दिली. या संवेदनशील …

राज्यातील वाढत्या फलकबाजीबाबत उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊनही त्याकडे महापालिका, आणि नगरपालिका काणाडोळा करीत असून त्या आदेशाला गांभीर्याने घेत नाहीत, पालिका आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले असतानाही पालिका अतिरिक्त, सहआयुक्तांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाते. त्यामुळे बेकायदा फलकबाजीकडे गांभीर्याने पहा, अन्यथा न्यायालयाला कठोर कारवाईला सामोरे जा, अशा शब्दात उच्च …

अँटिलिया स्फोटकं आणि व्यापारी मनसुख हिरेन हत्येप्रकरणी अटकेत असलेल्या माजी पोलीस सुनील मानेविरोधात प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचे नमूद करून उच्च न्यायालयाने सोमवारी जामीन नाकारला. आरोपीविरोधात दाखल गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असून त्याच्याविरोधात पुरेसे पुरावे आहेत. प्रकरणाच्या टप्प्यात अर्जदाराला जामीन दिल्यास तो साक्षी पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतो, असे निरीक्षण न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि …

पोलीस महासंचालकपदावरून रश्मी शुक्ला यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांच्या जागी संजय कुमार यांची नियुक्ती करताना ती केवळ निवडणूक कालावधीपुरती मर्यादित ठेवण्याचे स्पष्ट केल्याने या निर्णयाला काँग्रेसने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र, न्यायालयाने सोमवारी संबंधित याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसेच, याचिका करण्याच्या याचिककर्त्याच्या हेतुवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारने …