Tag Archives: bombay high court

घर खरेदी करणाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, रिअल इस्टेट प्रकल्प नोंदणीमध्ये पारदर्शकता यावी आणि ग्राहकांना अधिकृत गृहनिर्माण प्रकल्पाची माहिती मिळण्यासाठी राज्यभरातील सर्व महापालिकांनी महारेरा प्राधिकरणाच्या एकात्म संकेतस्थळाला तीन महिन्यांमध्ये आपले संकेतस्थळ जोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. महापालिकांच्या बनावट मंजुरीच्या आधारे महारेरा प्राधिकरणाची परवानगी मिळवून बांधलेल्या इमारतींवर तीन महिन्यांच्या आत कारवाई …

आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांच्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे आदेश उच्च न्ययालयाने मंगळवारी गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयाला (एसएफआयओ) दिले. तसेच कोचर यांची कोणतीही चौकशी कार्यालयीन वेळेतच व्हायला हवी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. चंदा कोचर यांची अन्य ज्येष्ठ नागरिकांप्रमाणे कामकाजाच्या वेळेतच बोलावून त्यांची …

भांडुपमधील महापालिका रुग्णालयात मोबाईल टॉर्चच्या प्रकाशात शस्त्रक्रिया करून गर्भवती आणि बाळाच्या मृत्यूचा चौकशी अहवाल जेजे रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना वारंवार आदेश देऊनही सादर न केल्याबद्दल तसेच न्यायालयात अनुपस्थित राहिल्याबद्दल रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सपाळे यांच्यावर न्यायालयाने मंगळवारी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, दोन आठवड्यांत या मृत्यूचा चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. भांडूप …

एखाद्या समाजाचा मुख्यमंत्री राज्याला मिळाले, म्हणजे तो संपूर्ण समाज पुढारलेला कसा ?, मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री राज्याला लाभले म्हणून तो समाज पुढारलेला असल्याचे म्हणता येणार नाही?, असा युक्तिवाद मंगळवारी राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला. तसेच याआधी गठीत केलेल्या आयोगाच्या अहवालात त्रुटी आढळून आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शैक्षणिक …

बदलापूर शाळेतील दोन अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेंच्या कथित चकमकीच्या तपासातील त्रुटींवर उच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच, या तपासाबाबत राज्याच्या गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) गंभीरतेने पाहत नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने सीआयडीच्या तपासावर नाराजी व्यक्त करून तपास पूर्ण करण्यासाठी सीआयडीला दोन आठवड्यांची मुदत दिली. या संवेदनशील …

राज्यातील वाढत्या फलकबाजीबाबत उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊनही त्याकडे महापालिका, आणि नगरपालिका काणाडोळा करीत असून त्या आदेशाला गांभीर्याने घेत नाहीत, पालिका आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले असतानाही पालिका अतिरिक्त, सहआयुक्तांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाते. त्यामुळे बेकायदा फलकबाजीकडे गांभीर्याने पहा, अन्यथा न्यायालयाला कठोर कारवाईला सामोरे जा, अशा शब्दात उच्च …

अँटिलिया स्फोटकं आणि व्यापारी मनसुख हिरेन हत्येप्रकरणी अटकेत असलेल्या माजी पोलीस सुनील मानेविरोधात प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचे नमूद करून उच्च न्यायालयाने सोमवारी जामीन नाकारला. आरोपीविरोधात दाखल गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असून त्याच्याविरोधात पुरेसे पुरावे आहेत. प्रकरणाच्या टप्प्यात अर्जदाराला जामीन दिल्यास तो साक्षी पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतो, असे निरीक्षण न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि …

पोलीस महासंचालकपदावरून रश्मी शुक्ला यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांच्या जागी संजय कुमार यांची नियुक्ती करताना ती केवळ निवडणूक कालावधीपुरती मर्यादित ठेवण्याचे स्पष्ट केल्याने या निर्णयाला काँग्रेसने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र, न्यायालयाने सोमवारी संबंधित याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसेच, याचिका करण्याच्या याचिककर्त्याच्या हेतुवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारने …

दक्षिण मुंबईतील पश्चिम रेल्वेवरील चर्नी रोड स्थानकाबाहेरील प्रस्तावित पादचारी पुलाचे काम पुढील आदेश येईपर्यंत करू नये, असे आदेश नुकतेच उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला दिले. चर्नी रोड स्थनकाच्या पूर्व प्रवेशाद्वाराबाहेर महर्षी कर्वे रोड ओलांडून सैफी रुग्णालयासमोर उतरणाऱ्या या प्रस्तावित पादचारी पुलाच्या बांधकामाला सैफी रुग्णालयाच्या वतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या …

माजी राज्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) नेते नवाब मलिक सध्या अंतरिम वैद्यकीय जामीनावर बाहेर आहेत. विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी मिळाल्याने ते सध्या कोणत्याही आडकाठीविना प्रचारात व्यग्र असल्याच्या दाव्याची उच्च न्यायालयाने गुरूवारी दखल घेतली. मलिक यांनी नियमित जामीनासाठी काही महिन्यांपूर्वी केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याचे आणि गुणवत्तेच्या आधारे त्यावर निर्णय देण्याचे …