Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील वाढत्या फलकबाजीबाबत उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊनही त्याकडे महापालिका, आणि नगरपालिका काणाडोळा करीत असून त्या आदेशाला गांभीर्याने घेत नाहीत, पालिका आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले असतानाही पालिका अतिरिक्त, सहआयुक्तांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाते. त्यामुळे बेकायदा फलकबाजीकडे गांभीर्याने पहा, अन्यथा न्यायालयाला कठोर कारवाईला सामोरे जा, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्यातील सर्व पालिकांना खडेबोल सुनावले.
उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी बेकायदा फलक आणि बॅनरबाजीबाबत सात ते दहा दिवसांची विशेष मोहिम राबवून आणि सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सर्व मुख्य पालिका, नगरपालिकांच्या आयुक्तांना पालिका दिले होते. मात्र, काही पालिकांनी अतिरिक्त, सह आयुक्तांकडून प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तेव्हा, पालिका आयुक्त न्यायालयाचे आदेशाच गांभीर्याने घेत नाहीत, त्यांना प्रतिज्ञापत्र करायला लाज वाटते का?, बेकायदा फलक कोण काढणार?, न्यायालयाने जायचं का?, पालिकेचे काम आहे फलक काढणे आम्ही त्यावर देखरेख ठेऊन असतो. प्रत्येकवेळी आम्हाला कर्तव्याची आठवण करून द्यावी लागते. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाला इतक्या हलक्यात घेऊ नका, अन्यथा आम्हाला कठोर निर्णय घ्यावे लागतील अशा शब्दात मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सर्व पालिकांना खडेबोल सुनावले.
निकालानंतरच्या फलकाबाजी लक्ष ठेवा
विधानसभा निवडणूकीच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात बेकायदा फलकबाजीला `पेव’ फुटेल, त्यामुळे येणाऱ्या काळात बेकायदा फलकबाजी होता कामा नये, अशा इशाराही न्यायालयाने राज्य सरकार, पालिका प्रशासन, पोलीस, वाहतूक पोलीस यांना दिला तसेच या काळात पुन्हा विशेष मोहिम राबविण्याचे आदेश दिले.
पालिकेने जबाबदारी चोख पार पाडावी
फलक, बॅनरसाठी प्लास्टिकचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. सध्या मुंबईची हवा किती प्रदुषित झाली आहे. हे प्लास्टिक रस्त्यावर फिरणारी मुकी जनावरे खातात. हे फार दुर्दैवी आहे. पालिका प्रशासनाने आपली जबाबदारी चोख बजावली तर ही परिस्थिती उद्भवणारच नाही. परंतु, त्यांच्याकडून आदेशांची पायमल्ली केली जाते. पालिका आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यामागे विशिष्ट हेतू असतो, पालिका आयुक्तांना संबंधित विभागाकडून योग्य आणि संपूर्ण माहिती मिळू शकते. परंतु, इथे पालिका आयुक्तच प्रतिज्ञापत्र अतिरिक्त, सह आयुक्तांकडून सादर करीत असल्यावरही न्यायालयाने बोट ठेवले.
सर्व राजकीय पक्षांना इशारा
बेकायदा फलक उभारणार नसल्याचे आश्वासन राजकीय पक्षांनी न्यायालयाला दिले होते. परंतु, जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याचे पालन केले नसल्याची बाब न्यायालयाने निदर्शानास आणून दिली. यापुढे कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून पुन्हा उल्लंघन झाल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल असा इशारा न्यायालयाने दिला.
