औरंगाबादचं नामकरण संभाजीनगर करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर सर्वत्र संभाजीनगर उल्लेख होत आहे. मात्र, हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर या याचिकांवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्ह्याचा उल्लेख आधीप्रमाणे औरंगाबादच करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला तसे आदेशही दिले. मात्र, जिल्ह्याचा उल्लेख संभाजीनगरच होत असल्याने आता इनामदार सय्यद …
Read More »महाराष्ट्र भूषण सोहळा मृत्यूप्रकरणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात याचिका सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा आणि सीबीआय चौकशीची उच्च न्यायालयात मागणी
१६ एप्रिल रोजी मुंबईतील खारघर येथे ‘महाराष्ट्र भूषण’ सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमात सामाजिक कार्यकर्ते आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या कार्यक्रमाला देशभरातून जवळपास १० लाख श्री सेवक उपस्थित होते. या श्री सेवकांना सुमारे सात-आठ तास उन्हात बसवून ठेवल्याने १४ जणांचा उष्माघाताने मृत्यू झाला. या प्रकरणावरून …
Read More »मुंबई महापालिकेबाबत घेतलेला शिंदे-फडणवीस सरकारचा ‘हा’ निर्णय न्यायालयाने केला मान्य पालिकेच्या हद्दीत २२७ सच वार्ड
वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मुंबईतील वार्ड संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. मात्र त्यानंतर काही महिन्यातच राज्यात सत्तांतर होत शिंदे-फडणवीस यांचे भाजपाचे सरकार सत्तेवर आले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णयात बदल करत मुंबई महापालिकेच्या वार्ड संख्येत केलेली वाढ पुन्हा रद्दबादल करत २३६ वरून २२७ इतकी करण्यात आली. या …
Read More »साई रिसॉर्टप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे ईडीला आदेश, अटक करू नका अनिल परब यांना न्यायालयाचा दिलासा- सोमवारपर्यंत अटकेपासून संरक्षण
ठाकरे गटाचे नेते तथा माजी मंत्री अनिल परब यांनी मनी लॉडरिंग करत दापोलीत साई रिसॉर्ट बांधला. तसेच हा रिसॉर्ट बांधताना सीआरझेड आणि पर्यावरण विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी करत याप्रकरणाची तक्रार ईडीकडे केली. त्यानंतर ईडीने याप्रकरणी अनिल परब यांची तीन वेळा चौकशी केली. तर …
Read More »मालेगांव स्फोटप्रकरणी न्यायालयाने प्रसाद पुरोहितांची याचिका फेटाळली लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यावरील गुन्हे रद्दबातल करण्यास नकार
२००८ साली मालेगांव येथे झालेल्या बॉम्बस्फोट खटल्यात लेफ्ट.कर्नल प्रसाद पुरोहित यांचा सहभाग असल्याच्या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी आणि नंतर एनआयएने अटक केली. तसेच याप्रकरणी पुरोहित यांने बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींना प्रशिक्षण दिल्याचा आणि अनेकांच्या गाठीभेटी घेतल्याची माहिती पुढे आली होती. केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्यानंतर प्रसाद पुरोहित यांना जामिन मिळाला. त्यानंतर आपल्यावरील आरोप …
Read More »अखेर अनिल देशमुख तुरुंगाबाहेर पण मुंबईबाहेर जाण्यास बंदी न्यायालयाच्या अटीनुसार अधिवेशन आणि घरी जाण्यास मनाई
जवळपास मागील वर्षभरापासून मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या वसुली प्रकरणी तुरुंगात असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामीनामुळे अखेर तब्बल १ वर्ष, १ महिना आणि २७ दिवसांनी तुरुंगातून सुटका झाली. परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपामुळे याप्रकरणी ईडी आणि सीबीआयने …
Read More »उच्च न्यायालयाचा दणका, शिंदे-फडणवीस सरकारच्या स्थगितीलाच स्थगिती
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार उलथवून टाकत एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन केले. सत्तेत स्थानापन्न होताच शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या अनेक कामांना आणि निधी वाटपांना स्थगिती दिली. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात बेलेवाडी पंचायतीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने …
Read More »आनंद तेलतुंबडे जामीन प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगांव दंगलप्रकरणी ज्येष्ठ विचारवंत आणि प्राध्यापक डॉ.आनंद तेलतुंबडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. या जामिनाच्या विरोधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत तेलतुंबडे यांचा जामीन रद्द करावी अशी याचिका दाखल केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एनआयएने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत मुंबई …
Read More »ईडीचे वाईट दिवसः न्यायालय म्हणते संजय राऊतांच्या जामीनावरील याचिका ऐकू शकत नाही
पीएमएलए अर्थात ईडी न्यायालयाने शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत यांच्या कथित पत्रा चाळ प्रकरणी जामीन मंजूर केला. मात्र ईडीने याप्रकरणी तातडीने संजय राऊत यांच्या जामीनाला स्थगिती मिळावी म्हणून उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु त्यावेळी उच्च न्यायालयाने पीएमएलए न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास निकाल दिला. त्यानंतर पुन्हा एकदा ईडीने सुधारीत याचिका दाखल करत …
Read More »उच्च न्यायालयाची विचारणा, अवमान केल्याप्रकरणी दंड का ठोठावू नये?
न्यायालयाने आदेश देऊनही नगरविकास विभागाने आरक्षण बदलाचे नोटीफिकेश काढले नाही. त्यामुळे दाखल केलेल्या अवमान याचिकेप्रकरणी तुम्हाला दंड का ठोठावू नये असा सवाल करत तीन नोटीफिकेश काढा अन्यथा प्रधान सचिवांना हजर करा असा सज्जड दमच मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. राज्य सरकारने केलेल्या बदलीमुळे न्यायालयाने नव्या प्रधान सचिवांना तूर्तास दिलासा …
Read More »
Marathi e-Batmya