Tag Archives: budget

गरिबांना आधार, मध्यमवर्गीयांना दिलासा, उद्योगांना उभारी आणि पायाभूत सुविधांना उत्तेजन देणारा असा हा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. रोजगार निर्मिती, शेतकरी, कामगार, महिला, युवक अशा समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारा हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प असून त्याचे राज्याच्यावतीने मनापासून स्वागत करतो, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले. देशाच्या आणि …

सामान्य शेतकरी, कष्टकरी आणि मध्यमवर्ग यांचा केवळ मते मिळविण्यापुरता विचार करून प्रत्यक्ष अर्थसंकल्प सादर केला, मात्र सामान्य जनतेला दगा देणारे मोदी सरकार हे दगाबाज आणि घोषणाबाज असल्याची टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे. आजचा अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्य, शेतकरी व महिलांच्यादृष्टीने निराशाजनक आहे. या अर्थसंकल्पात शेतीच्या दृष्टीने …

लोकसभेसह देशातील नऊ राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन तयार केलेला हा फसवा आणि चुनावी जुमला असलेला अर्थसंकल्प आहे. देशातील मध्यमवर्गीयांना खुश करण्यासाठी वरकरणी प्राप्तीकराची सूट मर्यादा वाढविण्याचा दिखावा करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात मध्यमवर्गीयांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी कोणतीही ठोस तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘वेलफेअर स्टेट’ची संकल्पना मोडीत काढणारा हा अर्थसंकल्प आहे. …

देशात महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य आहे. या राज्यात उद्योग स्नेही शासन कार्यरत आहे. उद्योगासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा, सवलती व कुशल मनुष्यबळ येथे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. ‘मैत्री’ अंतर्गत एक खिडकी योजनेतून उद्योगांना सर्व परवाने देण्यात येत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र हे गुंतवणुकदारांचे अधिक पसंतीचे ठिकाण आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे …

अर्थसंकल्पात घोषणा करायच्या पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी नाही. ही मोदी सरकारची कार्यपद्धती आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ही याच कार्यपद्धतीचा भाग आहे. या अर्थसंकल्पात आकर्षक घोषणा, अलंकारिक शब्द, आकड्यांचा खेळ आणि गुलाबी स्वप्ने यापलिकडे ठोस काहीही नाही. महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी, मनरेगा, पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी गॅसच्या किंमती शेतमालाला किमान …

युपीए सरकारने देशातील जनतेची माहिती आणि त्यांचे एकच ओळखपत्र असावे या उद्देशाने आधार कार्ड योजना राबविली. मात्र देशात २०१४ साली सत्तांतर झाल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने आधार कार्ड सर्वच ठिकाणी बंधनकारक करण्याचा घेतला. मात्र केंद्राच्या या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता त्यावर सरकारला फटकारले. त्यानंतर आधार कार्डचा डेटा हॅक …

संसद सदस्य हे राज्याच्या विकासासाठी झटणारे लोकप्रतिनिधी आहेत. आपले खासदार हे देशाच्या सर्वोच्च सभागृहातील महाराष्ट्राचा आवाज आहेत. हा आवाज जितका बुलंद तेवढ्या विकासाच्या योजना, निधी राज्यात येईल. त्यासाठी आपण सर्व एकत्र येऊन केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांबाबत पाठपुरावा करावा. सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करणारी यंत्रणा उभी करतानाच महाराष्ट्र सदनातील निवासी आयुक्तांनी केंद्रीय मंत्रालय …

मुंबईतील मेट्रो २ अ आणि ७ प्रकल्पाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज गुरूवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अन्य केंद्रीय मंत्री आणि राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या उपस्थित करण्यात आले. यावेळी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईच्या विकासाला प्राधान्य असल्याचे सांगत भविष्यकाळातील विकासासाठी मुंबईला तयार करण्याचे काम …

मुंबई: प्रतिनिधी अर्थसंकल्प ही ठिपक्यांची रांगोळी असून प्रत्येक ठिपका हा राज्याचा मतदारसंघ आहे, हे मतदारसंघ जोडले तर जी सुंदर रांगोळी तयार होणार आहे त्यात आपल्याला विकासाचे रंग भरावयाचे आहेत. त्यातूनच विकसित राज्याची सुंदर रांगोळी आपल्याला रेखाटता येणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. अर्थसंकल्पातील योजना आणि विकासकामांचा अधिकाधिक लाभ …

मुंबईः प्रतिनिधी मागील अनेक वर्षापासून 1 एप्रिल ते 31 मार्च हे आर्थिक वर्ष गणले जाते. या कालगणनेनुसारच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. मात्र या नेहमीच्या कालगणनेनुसार न जाता राज्याचा अर्थसंकल्प मार्च मध्ये सादर करण्याऐवजी तो नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीत सादर करण्याचा विचार राज्य सरकारचा असल्याची माहिती राज्याचे सांसदीय कार्यमंत्री …