Tag Archives: central government

केंद्र सरकार राष्ट्रीय उत्पादन अभियान (नॅशनल मन्युफॅक्चरिंग मिशन) सुरू करत असताना त्याबरोबरीने महाराष्ट्र शासनही ‘राज्य उत्पादन अभियान’ सुरू करेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसेच राज्यात जागतिक दर्जाची ‘ग्लोबल फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट’ स्थापन करण्यात येईल, असेही त्यांनी घोषित केले. नीती आयोगाच्यावतीने यशदा येथे ‘रिइमॅजनिंग मॅन्युफॅक्चरिंग : इंडियाज रोडमॅप …

केंद्र सरकारच्या आर्थिक स्थितीत मोठी वाढ होत असताना, आरबीआय अर्थात भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या मंडळाने शुक्रवारी २०२४-२५ या लेखा वर्षासाठी केंद्र सरकारला २.६९ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी अधिशेष हस्तांतरण किंवा लाभांश मंजूर केला. १५ मे २०२५ रोजी झालेल्या केंद्रीय मंडळाच्या बैठकीत मंजूर केलेल्या सुधारित आर्थिक भांडवल चौकटी (ECF) च्या …

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज बुधवारी (१४ मे २०२५०) झालेल्या बैठकीत एचसीएल-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर संयुक्त उपक्रमाला मंजुरी दिली. तसेच उत्तर प्रदेशातील जेवर येथे अंदाजे ३,७०६ कोटी रुपयांचा डिस्प्ले चिप्स उत्पादन प्रकल्पासही मंजूरी देण्यात आली. प्रस्तावित एचसीएल-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट मोबाईल फोन, लॅपटॉप, ऑटोमोबाईल्स आणि इतर उपकरणांसाठी डिस्प्ले ड्रायव्हर चिप्स तयार करेल, असे माहिती आणि …

पावसाळ्यानंतर रस्त्यांमध्ये खड्डे पडतात. असे खड्डे जलद दुरुस्त करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खड्डे तक्रार निवारण प्रणाली विकसित केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना आता खड्डयांबाबतची तक्रार ऑनलाईन करता येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामकाजाचे संगणकीकारण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन माहिती प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. त्यासोबतच खड्ड्यासाठी तक्रार प्रणाली विकसित केली आहे. नागरिक …

१४ मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी, तामिळनाडू सरकारने त्यांच्या लोगोमध्ये देवनागरी रुपया चिन्हाच्या जागी तमिळ रुपया अक्षराचा वापर केला आहे. ‘एलोर्ककुम एलाम’ (सर्वांसाठी सर्वकाही) असे लिहिलेला हा लोगो गुरुवारी दुपारी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांच्या कार्यालयाने प्रसिद्ध केला. गेल्या वर्षी, तथापि, त्याच लोगोमध्ये देवनागरी लिपीत रुपया चिन्ह होते. सीएमओमधील …

केंद्राने आर्थिक वर्ष २५ मध्ये आतापर्यंत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSEs) मधील त्यांच्या वाट्यातून ५९,६३८ कोटी रुपये लाभांश गोळा केला आहे, जो अधिकृत आकडेवारीनुसार ५५,००० कोटी रुपयांच्या सुधारित लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. सरकारच्या एकूण DIPAM प्राप्ती आता ६८,२६३ कोटी रुपये आहेत, ज्यामध्ये निर्गुंतवणुकीतून मिळालेल्या ८,६२५ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. जून २०२४ …

११ ते १४ फेब्रुवारी दरम्यान होणाऱ्या इंडिया एनर्जी वीकच्या आधी सरकार या आठवड्यात ओपन एकरीज लायसन्सिंग पॉलिसीचा दहावा टप्पा सुरू करण्याची अपेक्षा आहे, असे तेल मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सोमवारी सांगितले. या फेरीत शोध आणि उत्पादन उद्देशांसाठी नो-गो क्षेत्रे आणि ऑफशोअर हायड्रोकार्बन ब्लॉक्सवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. शिवाय, तेल …

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) आधार (वित्तीय आणि इतर अनुदाने, फायदे आणि सेवांचे लक्ष्यित वितरण) कायदा, २०१६ अंतर्गत सुशासनासाठी आधार प्रमाणीकरण (समाज कल्याण, नवोन्मेष, ज्ञान) सुधारणा नियम, २०२५ अधिसूचित केले आहे. या सुधारणामुळे सरकारी आणि गैर-सरकारी अर्थात खाजगी अशा दोन्ही संस्थांना विविध सेवा प्रदान करण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण सेवा मिळविण्यास …

राष्ट्रीय आरोग्य धोरण (२०१७) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संपूर्ण भारतातील राज्य सरकारे त्यांच्या संबंधित आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागांना त्यांच्या बजेटच्या शिफारस केलेल्या ८% पेक्षा कमी वाटप करत आहेत. २०२४-२५ अर्थसंकल्पीय अंदाज दर्शविते की राज्यांमध्ये आरोग्यसेवेसाठी सरासरी वाटप ६.२% आहे. धोरण शिफारशी आणि वास्तविक आर्थिक वाटप यांच्यातील ही तफावत सार्वजनिक आरोग्य …

सार्वजनिक उपक्रम विभागाने चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस कर्जबाजारी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL) च्या जमीन मालमत्ता विकून कमाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. “सरकार फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात बीएसएनएल BSNL आणि एमटीएनएल MTNL च्या जमिनीचा लिलाव करण्यासाठी निविदा काढेल,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. सामान्यतः, लिलाव तीन आठवड्यांत …