मुंबई : प्रतिनिधी ओबीसींचे संपुष्टात आलेले आरक्षण पुन्हा परत मिळविण्यासाठी नुकत्या झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात मोठे रणकंदन माजले. मात्र अखेर विधानसभेत ठराव एकमताने मंजूर करूनही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महाविकास आघाडी सरकारकडून ओबीसी समाजाचे सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आज घेतला. पावसाळी अधिवेशनात फडणवीस …
Read More »राज्य सरकारने एसईबीसी-ईएसबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी घेतले हे महत्वाचे निर्णय ईएसबीसी प्रवर्गातून १४ नोव्हेंबर, २०१४ पर्यंत देण्यात आलेल्या तदर्थ नियुक्त्या कायम होणार
एसईबीसी आरक्षणास स्थगितीपर्यंतच्या प्रलंबित भरती प्रक्रियेतील एसईबीसी उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा मागासर्गीयांप्रमाणे ग्राह्य धरणार ईडब्ल्यूएसचा विकल्प दिलेल्या एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्याच्या कालावधीत दिलासा अराखीव (खुला) असा विकल्प दिलेल्या एसईबीसी महिला उमेदवारांचे एसईबीसी आरक्षणांतर्गत प्राप्त नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र ग्राह्य धरणार मुंबई : प्रतिनिधी सर्वोच्च न्यायालयाचा ५ मे, २०२१ चा निर्णय विचारात घेता शैक्षणिक …
Read More »अजित पवारांनी दिला इशारा… कोरोनाची ३ री लाट ३० वर्षाच्या आतील तरूणांसाठी धोकादायक
नाशिक: प्रतिनिधी राज्यात दुसऱ्या लाटेनंतर आता तिसरी लाटेची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ही तिसरी लाट ३० वर्षाच्या आतील तरूणांसाठी धोकायदक असल्याचे कोरोनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सने सांगितले असल्याने सावध रहा असे इशारा वजा आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला. नाशिकमधील आयोजित आमदार सरोज यांनी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. …
Read More »फडणवीसांचे आव्हान, देता येत नाही म्हणून सांगा ४ महिन्यात ओबीसींना आरक्षण ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईस्तोवर स्वस्थ बसणार नाही
मुंबई: प्रतिनिधी राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपुष्टात आल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील ओबीसी नेत्यांकडून परस्परविरोधात आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत असतानाच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ओबीसींना आरक्षण देता येत नाही असे सांगा चार महिन्यात आरक्षण मिळवून देतो अन्यथा पदावर राहणार नाही असे आव्हान महाविकास आघाडी सरकारला आज दिले. मुंबई येथे …
Read More »मोदी सरकारने डाटा न दिल्याने ओबीसींवर ही वेळ ओबीसी नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ यांची टीका
मुंबई: प्रतिनिधी भाजपचे राज्य सरकार असतानाच केंद्राने त्यांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवली. पाच वर्ष हातात असताना ओबीसींचे प्रश्न का सोडवले नाही असा सवाल करतानाच भाजपला खरी काळजी असेल तर त्यांनी केंद्राकडून इंपेरिकल डाटा घ्यावा. जनतेला सुद्धा माहित आहे, कोणी कोणाच्या घरी जाऊन आता डाटा गोळा करू शकत नाही. डाटा ताबडतोब …
Read More »राज्यातील अनाथांना मिळणार बीपीएल रेशनकार्ड अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची घोषणा
मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील अनाथांना स्वतंत्र शिधापत्रिका मिळावी अशी मागणी अनेक वर्ष केली जात होती. याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी अनाथांना वयाच्या २८ वर्षापर्यंत तात्पुरती पिवळी (बीपीएल) शिधापत्रिका वितरण करण्याबाबतचा निर्णय प्राधान्य कुटुंब योजनेंतर्गत घेतला आहे. राज्यातील २८ वर्षापर्यंतच्या अनाथांना बीपीएल शिधापत्रिकेबरोबर त्याचे …
Read More »पदोन्नतीबाबत सकारात्मक निर्णय होईल, मी नाराज नाही… ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांची स्पष्टोक्ती
मुंबई: प्रतिनिधी सरकारी सेवेत असलेल्या मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना मिळणारे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करत आरक्षित पदेही खुल्या प्रवर्गातून भरण्याच्या निर्णया विरोधात काँग्रेसचे ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी जाहिर भाष्य करत ७ मेचा तो शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. त्यांनी केलेल्या या मागणीनुसार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही सरकारच्या या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त …
Read More »शेतकऱ्यांना धानाच्या भरडाईकरिता विशेष अनुदान मंजूर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
मुंबई : प्रतिनिधी कोरोना महामारीची स्थिती लक्षात घेऊन तसेच अवकाळी पावसामुळे धानाची नासाडी होऊ नये म्हणून एकवेळची विशेष बाब म्हणून धानाच्या भरडाईकरिता अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. एकूण २४४ कोटी रुपये इतक्या रकमेच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. पणन हंगाम …
Read More »बोगस आदिवासी सरकारी नोकरदारांबाबतचा “तो” आदेश न्यायालयाकडून रद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल राज्य सरकारला डावलता येत नाही
मुंबई: विशेष प्रतिनिधी सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी आदीवासी असल्याचे खोटे कागदपत्र सादर करणाऱ्या सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सेवेत ठेवण्याची कोणतीही गरज नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा राज्य सरकार मोठे नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले पाहिजे असे सांगत राज्य सरकारच्या २१ डिसेंबर २०१९ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आल्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने …
Read More »रेशनिंग दुकानातून माल घ्यायचाय? मग आता अंगठा लावण्याची गरज नाही राज्य सरकारचा निर्णय
मुंबई: प्रतिनिधी राज्यातील कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव, कोरोनाची दुसरी लाट व त्याच्या संसर्गाने बाधित होत असलेल्या रुग्णांची वाढती संख्या विचारात घेता या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी व त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचा विचार करता सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील लाभार्थी तसेच रास्त भाव दुकानदार यांना कोरोनाचा संसर्ग होऊ …
Read More »
Marathi e-Batmya