राज्यात पिण्याच्या पाण्यासंदर्भातील टंचाईवर मात करण्यासाठी छोट्या बंधाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे. राज्यभरात छोट्या बंधाऱ्यांसाठी जागेची निश्चिती करण्यात यावी, असे निर्देश देतानाच सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरण बुडीत क्षेत्रातील २५ बुडीत बंधाऱ्यांना विशेष बाब म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. यामुळे महाबळेश्वर व जावळी तालुक्यातील गावांना भेडसावणाऱ्या पाणी टंचाईवर उपाययोजना करणे शक्य होईल, असे …
Read More »मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, तीन लाख कारागिरांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात…
पारंपरिक कारागीर आणि हस्तकलेला ओळख प्राप्त करून देणारी पी.एम. विश्वकर्मा सन्मान योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशात सुरू केली आहे. महाराष्ट्र या विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजनेतही अग्रेसर राहील, असा विश्वास आहे. या योजनेत जास्तीत जास्त होतकरू तरुणांनी सहभागी व्हावे. या योजनेअंतर्गत २०२८ पर्यंत तीन लाख कारागिरांना विकासाच्या प्रवाहात आणणार असल्याचे …
Read More »आदिवासी भागातील कुपोषण आणखी कमी करण्यासाठी सरपंचांचा सहभाग घ्यावा
आदिवासी भागातील पोषण आहार आणि आरोग्य सेवा सुधारण्यावर राज्य शासनाचे विविध विभाग समन्वयाने काम करीत असल्याने कुपोषणाचे प्रमाण कमी होताना दिसते. मात्र, कृती दलाच्या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी करून हे प्रमाण आणखी कमी झाले पाहिजे असे सांगून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याकामी सरपंचांचा सहभाग वाढविण्याचे आणि आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणावर शिबिरे …
Read More »मुख्यमंत्री शिंदे यांचे निर्देश, योजनांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसर राहिला पाहिजे
केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसरच असला पाहिजे यासाठी नियोजन करावे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून जास्तीत जास्त घरे महाराष्ट्रात झाली पाहिजेत. यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर राहिला पाहिजे यासाठी काटेकोरपणे नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी), आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य …
Read More »महाराष्ट्रात निप्पॉन स्टील सोबत ४० हजार कोटींचा सामंजस्य करार
औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र जगभरातील उद्योजकांचे पसंतीचे राज्य ठरत असून दावोस मधील सामंजस्य करारानंतर आज महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी राज्यात सहा एमटीपीए क्षमतेचा एकात्मिक पोलाद प्रकल्प उभारण्याकरीता अर्सेलर मित्तल निप्पोन स्टील इंडिया कंपनी सोबत ४० हजार कोटी गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार करण्यात आला असून यामुळे २० हजार प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष …
Read More »राज्य सरकारकडून हरित हायड्रोजन निर्मितीसाठी सात कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार
हरित हायड्रोजन काळाची गरज असून त्यासाठी महाराष्ट्रात २ लाख ७६ हजार ३०० कोटी रुपये एवढी आर्थिक गुंतवणूक करणारे सात प्रकल्पांसाठी विविध कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. यामाध्यमातून ६४ हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत …
Read More »मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, संभाजी भिडे यांचा संकल्प सगळे मिळून साकार करू
छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रेरणा आणि उर्जा घेऊन राज्य शासन कार्य करत आहे. प्रतापगड हा महाराजांच्या शौर्याचे प्रतिक आहे. किल्ले प्रतापगडाच्या संवर्धनासाठी १०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यापैकी १३ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. प्रतापगडाच्या संवर्धनासाठी शासन कमी पडणार नाही. अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी …
Read More »राज ठाकरे यांचा सल्ला, जरांगे पाटील अभिनंदन; आता आरक्षण कधी, विचारा….
राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या राज्य सरकारने मान्य करत मनोज जरांगे पाटील यांनी सूचविल्याप्रमाणे मराठा समाजातील सग्या सोयऱ्यांनाही कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणीही राज्य सरकारने मान्य केली. शिवाय मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडविण्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतला. त्यानंतरच …
Read More »मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मराठी भाषा सर्वांना एकत्रित ठेवणारा समान धागा..!
मराठी भाषा ही आपली संस्कृती, परंपरा आणि इतिहास आहे. मराठी माणसाची धडाडी, संघर्ष सर्वांना ठाऊक आहे. त्यातूनच मराठी माणूस मोठा होतो. या मराठी विश्व संमेलन-२०२४ च्या माध्यमातून जगभरातील मराठी माणसांना एकत्रित येता आले आहे. म्हणूनच मराठी भाषा सर्वांना एकत्रित ठेवणारा समान धागा आहे, असे उद्गार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज …
Read More »नाना पटोले यांचा सवाल, शिंदे-भाजपा-अजित पवार सरकारने कोणाला फसविले…
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेले आंदोलन संपले आहे पण यातून अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मराठा समाजाची मागणी सरकारने पूर्ण केलेलीच नाही. कोणाच्याही आरक्षणला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका होती. सरकारने जर मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी मान्य …
Read More »
Marathi e-Batmya