जीएसटी परिषदेने आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसींवरील जीएसटी दर कमी करण्याची शिफारस केल्यास पॉलिसीधारकांसाठी विम्याचा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. २ डिसेंबर रोजी लोकसभेत एका लेखी प्रतिसादात, निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केले की, ९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीदरम्यान, जीएसटी GST …
Read More »नैसर्गिक वायू आता जीएसटीच्या कक्षेत? प्रस्ताव वित्त मंत्रालयाकडे २१ तारखेच्या जीएसटी बैठकीत निर्णयाची शक्यता
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाला पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून वस्तू आणि सेवा कर (GST) च्या कक्षेत नैसर्गिक वायूचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे आणि २१ डिसेंबर रोजी राजस्थानच्या जैसलमेरमध्ये बैठक होत असताना तो जीएसटी GST परिषदेकडे नेण्याची शक्यता आहे. जीएसटी कौन्सिलमध्ये राज्य सरकारांचाही समावेश होतो आणि ती सामान्यत: सहमतीने निर्णय घेते. पेट्रोलियम मंत्रालय …
Read More »केंद्राच्या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार सवलतः सरकारची भूमिका काय आयकरात मोठ्या प्रमाणावर सवलत मिळण्याची शक्यता
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणालीमध्ये मानक कपात मर्यादा ५०,००० रुपयांवरून ७५,००० रुपयांपर्यंत वाढवून करदात्यांना दिलासा देण्याची घोषणा केली. एप्रिल २०२५ पासून लागू होणाऱ्या नवीन कर प्रणालीसाठी सुधारित कर स्लॅब, पगारदार कर्मचाऱ्यांना मिळकत करात रु. १७,५०० पर्यंत बचत करण्यास अनुमती देईल. मात्र, या सवलतीत ज्येष्ठ …
Read More »निर्मला सीतारामन यांना एका व्यक्तीने केली विनंती, उत्तर देत म्हणाल्या आवाज ऐकणार मध्यमवर्गीयांचा आवाज ऐका
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना एका सोशल मीडिया वापरकर्त्याने मदतीसाठी कॉल करताना टॅग केल्यावर मध्यमवर्गीयांच्या मदतीसाठी बोथट मागणीचा सामना करावा लागला. तुषार शर्मा, X वरील वापरकर्त्याने, अनेकांना वाटत असलेल्या भावना व्यक्त केल्या, पोस्ट: “मी तुम्हाला नम्रपणे विनंती करतो की मध्यमवर्गीयांना काही दिलासा देण्याचा विचार करा. मला यातली अफाट आव्हाने समजतात, पण …
Read More »अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे सुतोवाच, आयात शुल्क कमी कऱण्याचा विचार अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर अर्थमंत्र्यांचे सूचक विधान
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवी दिल्लीतील एका कार्यक्रमादरम्यान सांगितले की, या समायोजनांचा स्थानिक व्यवसायांवर विपरित परिणाम होणार नाही याची खात्री करून भारत काही आयात कर कमी करण्याचा विचार करू शकतो. व्यापार धोरणांमध्ये हा संभाव्य बदल अमेरिकेचे अध्यक्ष-निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या अलीकडील टिप्पण्यांच्या प्रतिसादात आला आहे, ज्यांनी भारताच्या उच्च …
Read More »अर्थमंत्री निर्माला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयकर कायद्यासंदर्भात बैठक १९६१ च्या कायद्याचा आढावा घेतला
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ४ नोव्हेंबर रोजी महसूल विभागाचे सचिव संजय मल्होत्रा आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) चे अध्यक्ष रवी अग्रवाल आणि सीबीडीटी CBDT इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या सर्वसमावेशक पुनरावलोकनाबाबत बैठकीचे अध्यक्षस्थान केले. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये, सीतारामन यांनी आयकर कायदा, १९६१ च्या पुनरावलोकनाची घोषणा …
Read More »अर्थसंकल्पिय तूट कमी करण्यात केंद्र सरकारला यश ३९.३ टक्क्यावरून २९.४ टक्केपर्यंत खाली आणली
आर्थिक वर्ष २५ च्या पहिल्या सहामाहीच्या शेवटी केंद्राची वित्तीय तूट पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या २९.४ टक्क्यांवर पोहोचली, असे सरकारी आकडेवारीने बुधवारी दर्शविले. संपूर्ण अटींमध्ये, वित्तीय तूट – सरकारचा खर्च आणि महसूल यांच्यातील तफावत – सप्टेंबर अखेरीस ४,७४,५२० कोटी रुपये होती, असे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार ही …
Read More »राज्याला केंद्र सरकारकडून ११,२५५ कोटींचे कर हस्तांतरण; कल्याणकारी उपक्रमांना चालना सणासुदीच्या काळात भांडवल खर्चासाठी एक अग्रिम हप्त्याची रक्कम हस्तांतरित
महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून ११,२५५ कोटी रुपये कर हस्तांतरण आज जारी करण्यात आले. या निधीच्या रक्कमेत आगामी सणासुदीच्या काळात भांडवल खर्च भागविण्यासाठी एका अग्रिम हप्त्याच्या रक्कमेचाही समावेश आहे. उर्वरित निधी रक्कम ही राज्यांच्या विकास तसेच कल्याणकारी उपक्रमांना गती देण्यासाठी आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना १,७८,१७३ कोटी रुपयांचे कर हस्तांतरण जारी करण्याचा …
Read More »जीएसटी कर भरणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमीः व्याज आणि दंड माफ होणार १ नोव्हेंबरपासून लागू होणार सवलत
सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायद्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल अधिसूचित केले आहेत, ज्यामुळे व्यवसायांना मागील कर मागण्यांवर काही व्याज आणि दंड माफ करण्याची संधी दिली आहे. १ नोव्हेंबरपासून लागू होणारी ही सवलत, नवीन कलम १२८ अ अंतर्गत येते, जी जीएसटी GST अधिकाऱ्यांना या माफीची ऑफर देण्यास सक्षम करते, करदात्यांच्या अनुपालनाचा …
Read More »इलेक्टोरल बॉण्ड खंडणीप्रकरणी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्यासह अन्य नेत्यांवर गुन्हा बॉण्ड खरेदी खरेदीसाठी खंडणी प्रकरणी ईडीच्या अधिकाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल
बेंगळुरू पोलिसांनी शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) अधिकारी यांच्यावर इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्णजे याप्रकरणात निवडणूक रोख्यांच्या योजनेशी संबंधित तक्रारींबाबत अनेक भाजपा नेत्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शहरातील विशेष न्यायालयाच्या आदेशानंतर कलम ३८४ (खंडणीची शिक्षा) आणि १२०बी (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत पोलिसांनी …
Read More »
Marathi e-Batmya