आर्थिक वर्ष २५ च्या पहिल्या सहामाहीच्या शेवटी केंद्राची वित्तीय तूट पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या २९.४ टक्क्यांवर पोहोचली, असे सरकारी आकडेवारीने बुधवारी दर्शविले. संपूर्ण अटींमध्ये, वित्तीय तूट – सरकारचा खर्च आणि महसूल यांच्यातील तफावत – सप्टेंबर अखेरीस ४,७४,५२० कोटी रुपये होती, असे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार ही …
Read More »राज्याला केंद्र सरकारकडून ११,२५५ कोटींचे कर हस्तांतरण; कल्याणकारी उपक्रमांना चालना सणासुदीच्या काळात भांडवल खर्चासाठी एक अग्रिम हप्त्याची रक्कम हस्तांतरित
महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून ११,२५५ कोटी रुपये कर हस्तांतरण आज जारी करण्यात आले. या निधीच्या रक्कमेत आगामी सणासुदीच्या काळात भांडवल खर्च भागविण्यासाठी एका अग्रिम हप्त्याच्या रक्कमेचाही समावेश आहे. उर्वरित निधी रक्कम ही राज्यांच्या विकास तसेच कल्याणकारी उपक्रमांना गती देण्यासाठी आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना १,७८,१७३ कोटी रुपयांचे कर हस्तांतरण जारी करण्याचा …
Read More »जीएसटी कर भरणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमीः व्याज आणि दंड माफ होणार १ नोव्हेंबरपासून लागू होणार सवलत
सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायद्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल अधिसूचित केले आहेत, ज्यामुळे व्यवसायांना मागील कर मागण्यांवर काही व्याज आणि दंड माफ करण्याची संधी दिली आहे. १ नोव्हेंबरपासून लागू होणारी ही सवलत, नवीन कलम १२८ अ अंतर्गत येते, जी जीएसटी GST अधिकाऱ्यांना या माफीची ऑफर देण्यास सक्षम करते, करदात्यांच्या अनुपालनाचा …
Read More »इलेक्टोरल बॉण्ड खंडणीप्रकरणी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्यासह अन्य नेत्यांवर गुन्हा बॉण्ड खरेदी खरेदीसाठी खंडणी प्रकरणी ईडीच्या अधिकाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल
बेंगळुरू पोलिसांनी शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) अधिकारी यांच्यावर इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्णजे याप्रकरणात निवडणूक रोख्यांच्या योजनेशी संबंधित तक्रारींबाबत अनेक भाजपा नेत्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शहरातील विशेष न्यायालयाच्या आदेशानंतर कलम ३८४ (खंडणीची शिक्षा) आणि १२०बी (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत पोलिसांनी …
Read More »निर्मला सीतारामण यांची स्पष्टोक्ती, जीएसटी सेस कमी करण्यासंदर्भात गंभीर चर्चा वस्तूनिहाय सेस कमी करण्यावर परिषदेत चर्चा
जीएसटी GST कौन्सिल कडून गंभीररित्या सेस कमी करण्यासंदर्भात जीएसटी GST दरांद्वारे गंभीरपणे चर्चा करत असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी द हिंदू संकेतस्थळाशी बोलताना दिली. चार दर (५, १२, १८ आणि २८ टक्के) असावेत का आणि कोणत्या वस्तूंना कोणते दर आकर्षित करावेत, अशा प्रश्नांवर जीएसटी परिषदेत चर्चा सुरू …
Read More »जीएसटी कौन्सिलची बैठक संपन्नः जीओएम स्थापन करण्याचा निर्णय ऑनलाईन गेमिंग आणि घोड्याच्या शर्यतीवरील कर ३० टक्के
९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या ५४ व्या जीएसटी GST कौन्सिलच्या बैठकीत वैद्यकीय आरोग्य विम्यावरील जीएसटी GST दर कपातीसाठी नवीन जीओएम GoM स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, जो ऑक्टोबरच्या अखेरीस आपला अहवाल सादर करेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. काही तासांपूर्वी, उत्तराखंडच्या अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले की २,००० रुपयांच्या आत ऑनलाइन …
Read More »निर्मला सीतारामन यांची स्पष्टोक्ती, एनपीएसपासून माघार नाही पण युपीएस अधिक… युपीएस पेन्शन योजना अधिक फायद्याची
मागील आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या अधिकाऱी-कर्मचाऱ्यांसाठी नवी युपीएस अर्थात युनिफाईड पेन्शन योजना लागू केली. या योजनेसंदर्भात बोलताना एनपीएस अर्थात राष्ट्रीय पेन्शन पासून सरकारने माघार घेतली नाही. मात्र कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ देण्यासाठी सुधारीत युनिफाईड योजना आणण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन …
Read More »अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या हेल्थ इन्शुरन्सवरील जीएसटीचा ३/४ हिस्सा राज्यांना इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी घेतलेल्या आक्षेपावर दिले उत्तर
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सांगितले की, राज्यांना जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलाचा ३/४ हिस्सा विम्यावर मिळतो. आरोग्य विम्यावर केंद्राने जीएसटी आकारल्याबद्दल सुरू असलेल्या चर्चेला आणि टीकेला उत्तर देताना, सीतारामन म्हणाले की, विरोधी पक्षांनी या विषयावरील त्यांच्या चिंता त्या-त्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांकडे मांडल्या पाहिजेत जेथे ते सत्तेत आहेत. संसदेत बोलताना, एफएमने एकाच …
Read More »इंडेक्सेशन प्रकरणी आता केंद्र सरकारकडून घर-जमिनीच्या मालकाला दोन पर्याय केंद्रीय अर्थमंत्री दोन्ही पैकी एक पर्याय निवडावा लागणार
दीर्घकालीन भांडवली नफा कर प्रश्नी केंद्राने मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला जो घरमालकांना रिअल इस्टेटवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर संदर्भात दिलासा देतो. घरमालकांना आता दोन कर दरांमधून निवड करण्याचा पर्याय दिला जाईल: इंडेक्सेशन बेनिफिटसह २०% दर किंवा इंडेक्सेशनशिवाय १२.५% दर. हे धोरण शिफ्ट वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या २३ …
Read More »कर आकारणीवर नाराजी अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की…. सर्वांसाठी तर्कसंगत कर आकारणी बनविण्याचा उद्देश
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात भारताच्या मध्यमवर्गासाठी कर कमी केल्यावरून टीकेचा सामना करत आहेत. त्यावर बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सरकारचा दृष्टीकोन केवळ मध्यमवर्गासाठीच नाही तर सर्व करदात्यांसाठी सरळ आणि तर्कसंगत बनवण्याचा उद्देश आहे. एका आयोजित कार्यक्रमात बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची वरील वक्तव्य केले. फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये मध्यमवर्गाच्या …
Read More »
Marathi e-Batmya