Tag Archives: finance minister

जीएसटी GST कौन्सिल कडून गंभीररित्या सेस कमी करण्यासंदर्भात जीएसटी GST दरांद्वारे गंभीरपणे चर्चा करत असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी द हिंदू संकेतस्थळाशी बोलताना दिली. चार दर (५, १२, १८ आणि २८ टक्के) असावेत का आणि कोणत्या वस्तूंना कोणते दर आकर्षित करावेत, अशा प्रश्नांवर जीएसटी परिषदेत चर्चा सुरू …

९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या ५४ व्या जीएसटी GST कौन्सिलच्या बैठकीत वैद्यकीय आरोग्य विम्यावरील जीएसटी GST दर कपातीसाठी नवीन जीओएम GoM स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, जो ऑक्टोबरच्या अखेरीस आपला अहवाल सादर करेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. काही तासांपूर्वी, उत्तराखंडच्या अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले की २,००० रुपयांच्या आत ऑनलाइन …

मागील आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या अधिकाऱी-कर्मचाऱ्यांसाठी नवी युपीएस अर्थात युनिफाईड पेन्शन योजना लागू केली. या योजनेसंदर्भात बोलताना एनपीएस अर्थात राष्ट्रीय पेन्शन पासून सरकारने माघार घेतली नाही. मात्र कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ देण्यासाठी सुधारीत युनिफाईड योजना आणण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन …

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सांगितले की, राज्यांना जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलाचा ३/४ हिस्सा विम्यावर मिळतो. आरोग्य विम्यावर केंद्राने जीएसटी आकारल्याबद्दल सुरू असलेल्या चर्चेला आणि टीकेला उत्तर देताना, सीतारामन म्हणाले की, विरोधी पक्षांनी या विषयावरील त्यांच्या चिंता त्या-त्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांकडे मांडल्या पाहिजेत जेथे ते सत्तेत आहेत. संसदेत बोलताना, एफएमने एकाच …

दीर्घकालीन भांडवली नफा कर प्रश्नी केंद्राने मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला जो घरमालकांना रिअल इस्टेटवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर संदर्भात दिलासा देतो. घरमालकांना आता दोन कर दरांमधून निवड करण्याचा पर्याय दिला जाईल: इंडेक्सेशन बेनिफिटसह २०% दर किंवा इंडेक्सेशनशिवाय १२.५% ​​दर. हे धोरण शिफ्ट वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या २३ …

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात भारताच्या मध्यमवर्गासाठी कर कमी केल्यावरून टीकेचा सामना करत आहेत. त्यावर बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सरकारचा दृष्टीकोन केवळ मध्यमवर्गासाठीच नाही तर सर्व करदात्यांसाठी सरळ आणि तर्कसंगत बनवण्याचा उद्देश आहे. एका आयोजित कार्यक्रमात बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची वरील वक्तव्य केले. फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये मध्यमवर्गाच्या …

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर देशाची पुढील आर्थिक दिशा ठरविण्यासाठी निती आयोगाची बैठक आज बोलविण्यात आली होती. या बैठकीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीला बहुतांश भाजपा शासित राज्याचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक उपस्थित होते. मात्र बिहारसाठी १५ हजार कोटी रूपयांचे विशेष …

२३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २७ जुलै रोजी निती आयोगाच्या नवव्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान करतील, ज्यामध्ये भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी ‘विकसित भारत@२०४७’ दस्तऐवजावर चर्चा करण्यात आली. परिषद, नीती आयोगाची सर्वोच्च संस्था, सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि अनेक …

नरेंद्र मोदींच्या तिसऱ्या टर्म अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर सरकारी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या पहिल्या मुलाखतीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात मनरेगा सारख्या काही योजना त्यांच्या भाषणातून वगळल्याचा अर्थ बंद करणे असा होत नाही असे सांगत अधिक बोलणे टाळले. “मी ९० मिनिटे बोलले, आता …

२०२४-२५ साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प धोरणात्मक आर्थिक वाटपाद्वारे विविध उच्च-प्रभाव क्षेत्रांना चालना देण्याच्या सरकारच्या दृढ वचनबद्धतेचे प्रतिबिंबित करतो. अंतराळ क्षेत्रासाठी रु. १,००० कोटी उद्यम भांडवल निधीची घोषणा, १२ औद्योगिक उद्यानांच्या प्रस्तावासह, भारताच्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारावर स्पष्ट लक्ष केंद्रित करते. याव्यतिरिक्त, एंजल्स कर रद्द करणे आणि संशोधन आणि नवकल्पनासाठी महत्त्वपूर्ण निधी तांत्रिक …