Tag Archives: land acquisition

नवी मुंबईच्या शेजारी उभ्या राहणाऱ्या  तिसऱ्या मुंबईसाठी अर्थात अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी–न्हावा शेवा अटल सेतू (मुंबई पारबंदर प्रकल्प) प्रभाव क्षेत्रासाठी नियुक्त ‘नवनगर विकास प्राधिकरण’  तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या सर्व विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादन आणि  भूवाटपाबाबतच्या सर्वसमावेशक धोरणास मंगळवारी झालेल्या राज्य  मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे …

मुंबईतील गिरणी जमिनीसंदर्भात २०१९ पासून लागू असलेल्या नियमावलीनुसार (कलम ५८) आणि नवीन डीसीपीआर (कलम ३५) अंतर्गत, गिरणीच्या जागेचे तीन सम भाग करून त्यातील एक तृतीयांश (वन थर्ड) जमीन महानगरपालिकेस बगीचे व क्रीडांगणासाठी, एक तृतीयांश गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी आणि उर्वरित भाग मालकासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या नियमाची मुंबईत अंमलबजावणी सुरू …

राज्यातील महत्त्वाच्या सर्व प्रकल्पांचे भूसंपादन ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार पूर्ण करून प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावावेत. तसेच भूसंपादनाअभावी एकही प्रकल्प रखडणार नाही याची संबंधित सर्व यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा आढावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी घेतला. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या सूचना …

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वॉररुम बैठकीमध्ये मागील बैठकांमधील १८ प्रकल्प आणि नवीन १५ महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेतला. राज्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून हे प्रकल्प महत्त्वाचे असून, दिलेल्या वेळापत्रकानुसार या प्रकल्पांचे काम व्हावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे …

ठाणेसह, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर, भिवंडी, भिवंडी ग्रामीण याभागातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महत्वपूर्ण असलेले काळू धरण कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे. त्यासाठी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी समन्वयातून भूसंपादन, पुनर्वसन कामांना गती द्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. मंत्रालयात यासंदर्भात झालेल्या बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य …

साधारणतः १९४७-४८ मधील भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळून लावली. ही याचिका म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे आणि याचिकाकर्त्यांचे दावे परस्परविरोधी, हरवलेल्या नोंदींचा गैरवापर करण्यासाठी केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच याचिकाकर्त्यांना आठ आठवड्यांमध्ये ही दंडाची रक्कम ससून रुग्णालय आणि बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे इथे भरण्याचे आदेश दिले. स्वतःला व्यावसायिक म्हणणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी १९९३ मध्ये पुण्यातील …

२००५ मध्ये ज्यांच्या जमिनी राज्याने सक्तीने संपादित केल्या होत्या त्यांना वेळेवर मोबदला न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन कोतीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या (मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड) उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी केली, ज्यामध्ये जिल्हा परिषदेला सक्तीच्या अधिग्रहणाविरुद्ध २००५ …

नागपूर येथील विधानमंडळ वास्तुच्या विस्तारासाठी शासकीय मुद्रणालय, नागपूर मौजे सिताबर्डी येथील ९६७० चौ.मी. जागा विधानमंडळास उपलब्ध करुन देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी आणि विद्यमान हिवाळी अधिवेशनामध्ये यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात यावा असे निदेश विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर यांनी आज आपल्या दालनात बोलवलेल्या सर्व संबंधितांच्या उच्चस्तरीय बैठकीत दिले. विधान भवन, नागपूर …

विरार-अलिबाग कॉरीडर आणि पुणे रिंग रोड प्रकल्पातील भूसंपादनात गैरव्यवहार झाला आहे. वसई-विरार भूसंपादनात देखील गैरव्यवहार झाला आहे. या दोन्ही गैरव्यवहारांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. तसेच हा गैरव्यहार करणाऱ्या भूसंपादन अधिकाऱ्याची चौकशी करून त्यास तात्काळ निलंबित करावे,अशी मागणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज विधानसभेत केली. विजय वडेट्टीवार यांनी आज विधानसभेत …

बेंगळुरूमधील केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील देवनहल्ली येथील शेतकऱ्यांनी कुंपण घालत असताना फॉक्सकॉनसाठी भूसंपादन केल्याच्या विरोधात ३ मे रोजी आंदोलन केले. शेतकरी प्रतिनिधींनी भरपाई न मिळाल्याने आणि उपजीविकेसाठी शेतजमिनीवर अवलंबून राहिल्याचे कारण देत संपादनाला विरोध केला. श्रीनिवास एस या शेतकऱ्याने मनीकंट्रोलला सांगितले की, “आम्हाला कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेव्हलपमेंट बोर्ड (KIADB) किंवा फॉक्सकॉनकडून …