Marathi e-Batmya
Related Articles
विरार-अलिबाग कॉरीडर आणि पुणे रिंग रोड प्रकल्पातील भूसंपादनात गैरव्यवहार झाला आहे. वसई-विरार भूसंपादनात देखील गैरव्यवहार झाला आहे. या दोन्ही गैरव्यवहारांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. तसेच हा गैरव्यहार करणाऱ्या भूसंपादन अधिकाऱ्याची चौकशी करून त्यास तात्काळ निलंबित करावे,अशी मागणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज विधानसभेत केली.
विजय वडेट्टीवार यांनी आज विधानसभेत या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीवरील चर्चेवेळी त्यांनी चौकशीची मागणी केली आहे.
पुढे बोलताना विजय वडेट्टीवावर म्हणाले की, कर्ज काढून घर बांधा असा नवीन पायंडा महाराष्ट्रात पडत आहे. राज्यशासन कर्ज काढून नवीन प्रकल्प उभारत आहे. राज्यात पायाभूत सुविधा झाल्या पाहिजेत. परंतु या पायाभूत सुविधा सरकारला झेपतील तेवढ्याच करण्याची आवश्यकता होती. मात्र त्यापलीकडे काम सुरू आहे. २०२१ च्या निर्णयानुसार जोपर्यंत जमिनीचे पूर्ण भूसंपादन होत नाही. तोपर्यंत निविदा प्रक्रिया अंतिम करता येत नाही. या निर्णयामुळे नियमांची पायमल्ली केली आहे. उत्तरात मंत्री म्हणाले की, ही निविदा २००९ च्या शासन निर्णयानुसार काढली आहे. २६ हजार ८३१ रुपयांचे हे काम होते. हे काम दोन वर्षात चाळीस हजार कोटींचे कसे झाले? हे पैसे कुणाच्या खिशात जात आहेत असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले, कॅबिनेट नोट मध्ये वसई विरार ते अलिबाग कॉरीडॉरच्या भूसंपादनासाठी जी कर्जाची मान्यता घेतली त्यात प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २२ हजार २५० कोटी रुपये हुडको कडून कर्ज रुपात घेण्यास मान्यता दिली. या कर्जासाठी जी शासन हमी देण्यात आली त्यात एकूण अकराशे तीस हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावयाचे होते. २१५.८० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आणि त्या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २३४१.७१ कोटी निधी देण्यात आला. एमएमआरडीए कडून एम.एस.डी.सी कडे आले. हे दोन्ही प्रकल्पचे भूसंपादन केल्याशिवाय कामाची निविदा काढू नये. या निविदा का काढण्यात आल्या त्याचे उत्तर द्यावे. या निविदा काढत असताना यात शंभर टक्के भूसंपादन होणार नाही यात खूप अडथळे आहेत. तरीपण निविदा काढून सरकार अधिकारी कमिशन घेऊन मोकळे झाले. सदर भूसंपादनामध्ये मुळशी पॅटर्न सारखी परिस्थिती होईल.
शेवटी विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, वसई विरार भूसंपादनाचा झालेल्या गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. प्रांत अधिकाऱ्याने किमान दोनशे कोटी रुपये या सगळ्या प्रकरणात वसूल केले आहेत. ज्या जागा जिरायत नव्हत्या त्या जिरायत दाखवल्या. प्रांत अधिकाऱ्यावर किती दिवसात कारवाई करणार असा सवाल उपस्थित केला. हुडको कडून कर्ज घेण्याची घाई का केली. उर्वरित भूसंपादन किती कालावधीत करणार. हे करत असताना भूसंपादनअधिकाऱ्याची चौकशी करून त्याला निलंबित करण्याची मागणी सभागृहात केली.
