Tag Archives: obc reservation

राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात २ सप्टेंबर रोजी एक शासन निर्णय जारी केला आहे. मराठा समाजाला कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा  प्रमाणपत्र देण्यासाठी हा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. मात्र या शासन निर्णयामध्ये अनेक शब्दांवर ओबीसी संघटनांचा आक्षेप आहे या शासन निर्णयामधील काही शब्दांमुळे सरसकट मराठा समाज हा ओबीसीमध्ये येऊ शकतो …

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रीमंडळ उपसमितीने अतिशय विचार करुन निर्णय केले आहेत.त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे शासन निर्णय मागे घेण्याचा कोणताही प्रश्न नाही.निर्णयाबद्दल  मंत्री छगन भुजबळ यांचा काही गैरसमज असेल, तर त्यांची भेट घेवून दूर  करु. उपसमितीने चर्चेची दार सर्वासाठी खुली ठेवली आहेत. राज्यातील सामाजिक ऐक्य कायम रहावे …

राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या पहिल्या शासन निर्णयात पात्र असा शब्द वापरला होता. पण दुसरा शासन निर्णय काढताना मात्र पात्र हा शब्द वगळण्यात आला. याचा अर्थ असा निघतो की मराठा समाजाला ओबीसींतून सरसकट आरक्षण मिळू शकते. हे ओबीसी समाजावर अन्यायकारक आहे. राज्यातील विविध ओबीसी संघटनाच्या बैठकीत आज ही …

राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसींतून आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या पहिल्या शासन निर्णयात पात्र असा शब्द वापरला होता. नंतर दुसरा शासन निर्णय काढून हा शब्द वगळण्यात आला. याचा अर्थ मराठा समाजाला ओबीसींतून सरसकट आरक्षण देणार असा होतो. हा मूळ ओबीसी समाजावर अन्याय आहे. याविरोधात लढा देण्यासाठी २५ प्रमुख लोकांची एक समिती गठीत …

राज्यात आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर झालेला आहे. मुंबईमध्ये मराठा समाज हा ओबीसीतून आरक्षण द्यावे या मागणी साठी आंदोलन करत आहे. मात्र ओबीसी मधून मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर ओबीसी मधल्या लहान लहान जातीचे मोठे नुकसान होईल त्यामुळे स्वतंत्र आरक्षणाला आमचा पाठिंबा असून ओबीसी मधून आरक्षण देण्यास आमचा विरोध कायमच असेल असे …

साधारणतः वर्षभरापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत चार महिन्यात महाराष्ट्रातील मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीबाबत निकाल दिला होता. मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावत २०१८ च्या स्थितीनुसार ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचा निर्णयावर …

गेली ३ वर्षे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कोणत्याही निवडणुका संपन्न झाल्या नव्हत्या. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेली ३ वर्षे प्रशासकीय अधिकारी चालवत आहेत, ही बाब लक्षात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकांची घोषणा एक महिन्याच्या आत करण्याचा आणि निवडणुका प्रक्रिया चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचा अंतरिम आदेश दिल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र …

राज्यातील महानगरपालिका,जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती,नगरपालिका यासह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पुढील चार महिन्यात घेण्यात याव्यात. तसेच यासाठी सन २०२२ पूर्वी लागू असलेली ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेऊन निवडणूक घेण्यात यावी असा महत्वपूर्ण निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे आज विशेष आनंद होत आहे. या …

जर ओबीसी आरक्षण वाचवायचे असेल तर वंचित बहुजन आघाडी हाच एकमेव पर्याय असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीने ट्विटद्वारे म्हटले आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड प्रकाश आंबेडकर ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात वारंवार भूमिका मांडत आहेत. वंचित बहुजन आघाडीने ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, काँग्रेसने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींसाठी आरक्षण कमकुवत …

आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्राने हे धोरण बदललं पाहिजे. केंद्र सरकारने त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. केंद्र सरकारने धोरण बदलण्याची भूमिका घेतली तर आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांनी पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मांडली. शरद पवार पुढे …