७ ऑगस्टपासून अमेरिकेने वस्तूंवर २५% परस्पर कर आकारल्याने भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या एकूण माल निर्यातीच्या सुमारे ५५% भागभांडवल होऊ शकते, असे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी सांगितले. वाणिज्य विभाग निर्यातदार आणि उद्योगांसह सर्व भागधारकांशी परिस्थितीच्या मूल्यांकनाचा अभिप्राय घेण्यासाठी संपर्कात आहे, असे चौधरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले. “उत्पादन …
Read More »स्विस बँकेतील काळ्या पैशांवर ३५ हजार कोटी रूपयांचा कर व दंड अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांची संसदेत माहिती
केंद्राने काळा पैसा कायदा (BMA), २०१५ अंतर्गत परदेशातून काळा पैसा परत मिळवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची आणि कामगिरीची स्पष्टता दिली आहे. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत, प्राप्तिकर विभागाने BMA अंतर्गत १,०२१ मूल्यांकने पूर्ण केली आहेत, ज्यामुळे ३५,१०५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर आणि दंड आकारण्यात आला आहे. स्विस बँकांमध्ये भारतीय ठेवींबद्दल सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान …
Read More »युपीएस पेन्शन गॅरेंटेडः केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितला दोन पेन्शनमधील फरक एनपीएस आणि युपीएस पेन्शनमधील नेमका फरक काय
१ एप्रिल २०२५ पासून राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मध्ये नोंदणी केलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एकीकृत पेन्शन योजना (UPS) सुरू केली जाईल. ही योजना कर्मचाऱ्यांसाठी NPS चौकटीत पर्याय म्हणून दिली जाईल. केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटनांनी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करण्याची सतत वकिली केली आहे, जी जानेवारी …
Read More »कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांना शोधण्यासाठी सरकार सर्व्हेक्षण करणार वित्त राज्यमंत्री पंकज जौधरी यांची माहिती
आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम १३३A अंतर्गत कर चुकवणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी सरकार सक्रियपणे सर्वेक्षण करत आहे. अरुण कुमार सागर यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, वित्त मंत्रालयातील राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी , गेल्या तीन वर्षांत केलेल्या सर्वेक्षणांबद्दल तपशील सामायिक केला. खासदार अरुण कुमार सागर यांनी लोकसभेत अनेक प्रश्न उपस्थित करून …
Read More »जीएसटी कौन्सिलमध्ये हे घेण्यात आले महत्वाचे निर्णय ३१ मार्च पर्यंत कर भरला असेल तर दंड होणार माफ
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी GST कौन्सिलच्या ५३ व्या बैठकीच्या शेवटी सांगितले की जीएसटी GST कौन्सिलने GSTR-4 सबमिशन FY२०२४-२५ साठी ३० जून पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, परिषदेने जीएसटी कायद्याच्या सेक्टर ७३ अंतर्गत जारी केलेल्या डिमांड नोटिससाठी व्याज आणि दंड माफ करण्याची शिफारस केली. एफएम सीतारामन म्हणाले की २०१७-१८, …
Read More »
Marathi e-Batmya