आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम १३३A अंतर्गत कर चुकवणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी सरकार सक्रियपणे सर्वेक्षण करत आहे. अरुण कुमार सागर यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, वित्त मंत्रालयातील राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी , गेल्या तीन वर्षांत केलेल्या सर्वेक्षणांबद्दल तपशील सामायिक केला.
खासदार अरुण कुमार सागर यांनी लोकसभेत अनेक प्रश्न उपस्थित करून अर्थ मंत्रालयाकडून माहिती मागवली.
गेल्या तीन वर्षांत करचोरी करणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी आणि करदात्यांच्या सेवा सुधारण्यासाठी सरकारने कोणतेही सर्वेक्षण केले आहे का, याची चौकशी केली.
त्यांनी अशा सर्वेक्षणांचा तपशील, चालू वर्षात गोळा केलेल्या करांचा राज्यनिहाय सारांश आणि चालू आर्थिक वर्षातील कर संकलन आकडेवारीची गेल्या तीन वर्षांतील तुलना करण्याची विनंती केली.
करदात्याच्या सेवा सुधारणे:
करदात्यांच्या सेवा वितरणात सुधारणा करण्याच्या उपाययोजनांबाबत मंत्री म्हणाले की, सेवा वितरण सुधारण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत ज्यात सेवांचे डिजिटलायझेशन जसे की रिटर्न भरणे, पेमेंट करणे, रिफंड करणे, फेसलेस असेसमेंट आणि अपील इ. आयकर सेवा केंद्र आणि जीएसटी सेवा. करदात्यांना आवश्यक असलेली कोणतीही मदत देण्यासाठी विविध कार्यालयांमध्ये केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.”
ते पुढे म्हणाले: “करदात्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या सर्व सेवांच्या डिजिटायझेशनसह जीएसटी GST-संबंधित सेवा वितरण सुधारण्यासाठी अनेक पावले उचलली गेली आहेत. कस्टम्सच्या बाजूने, करदात्यांच्या सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत ज्यात कुरिअर मोडद्वारे निर्यातीच्या फायद्यांचा विस्तार, डाक निर्णय केंद्रांद्वारे निर्यातीसाठी आयडीएसटी IGST परतावा, एआय AI-आधारित परस्पर चॅटबॉटसह नवीन आइसगेट ICEGATE वेबसाइट लॉन्च करणे, परिचय. विनिमय दर ऑटोमेशन मॉड्यूल आणि कस्टम्स बॉन्डेड वेअरहाऊस प्रक्रियेचे डिजिटायझेशन.
वेळोवेळी विविध पोहोच कार्यक्रमही राबवले जातात, अशी माहिती त्यांनी लोकसभेत दिली.
सरकारने गेल्या चार आर्थिक वर्षांमध्ये एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलनावरही प्रकाश टाकला, सातत्यपूर्ण वाढ दर्शविली:
हे आकडे देशभरातील करदात्यांसाठी कर अनुपालन वाढविण्यासाठी, चोरी करणाऱ्यांना ओळखण्यासाठी आणि सेवा वितरण यंत्रणा सुधारण्यासाठी सरकारच्या सतत प्रयत्नांना अधोरेखित करतात.
Marathi e-Batmya