Tag Archives: rate of interest

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची बैठक १३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे ज्यामध्ये ईपीएफओ ३.० अंतर्गत निवृत्ती निधी व्यवस्थापकाचे तंत्रज्ञान अपग्रेड, अलीकडील रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन योजना तसेच त्याच्या गुंतवणूक पद्धतींना बळकटी यासह विविध मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. किमान पेन्शनमध्ये १,००० रुपयांची वाढ करण्याचा मुद्दा सध्या प्रसारित झालेल्या अजेंड्यावर …

अस्थिर इक्विटी मार्केटमध्ये आणि व्याजदरांच्या चक्रात बदल होत असताना, अनेक गुंतवणूकदार त्यांचे पोर्टफोलिओ स्थिर उत्पन्न साधनांकडे पुनर्संतुलित करत आहेत. एसएमसी ग्लोबलने त्यांच्या नवीनतम स्टॉक शिफारसींमध्ये अधोरेखित केले आहे की आजकाल सर्वात आकर्षक पर्यायांपैकी काही म्हणजे नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या (एनबीएफसी) द्वारे ऑफर केलेल्या फिक्स्ड डिपॉझिट (एफडी). ही साधने स्थिर परतावा, अनेक …

बहुतेक भारतीय निवृत्त व्यक्तींसाठी, उच्च परताव्याच्या मागे लागण्यापेक्षा सुरक्षितता आणि स्थिर उत्पन्न जास्त आहे, म्हणूनच मुदत ठेवी (FD) त्यांच्यासाठी नेहमीची गुंतवणूक राहिली आहे. जरी आरबीआय RBI च्या २०२५ च्या रेपो दर कपातीमुळे बँकांना ठेवींचे दर कमी करण्यास भाग पाडले असले तरी, काही संस्था – विशेषतः लघु वित्त बँका – अजूनही …

भारताचा महागाई दर ७७ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आहे. रिझर्व्ह बँकेने आता व्याजदर कमी करावेत अशी एसबीआयची इच्छा आहे – अन्यथा अर्थव्यवस्थेला त्रास देऊ शकणारी महागडी चूक करण्याचा धोका पत्करावा. ४ ते ६ ऑगस्ट दरम्यान होणाऱ्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीपूर्वी स्टेट बँक ऑफ इंडिया धोक्याची घंटा वाजवत आहे, आरबीआयला २५ बेसिस …

राष्ट्रीय रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (एनएआरईडीसीओ) ने आर्थिक संस्थांना गृहकर्जाचे व्याजदर अंदाजे ६% पर्यंत कमी करण्याचे आवाहन केले आहे जेणेकरून गृहनिर्माण बाजार पुन्हा जिवंत होईल. वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत विविध आर्थिक कारणांमुळे शीर्ष सात शहरांमध्ये विक्रीत घट होत असताना हा आवाहन करण्यात आले आहे. एनएआरईडीसीओचे अध्यक्ष जी हरी बाबू यांनी मागणी …

रिझर्व्ह बँकेने ६ जून रोजी आपले नवीन पतधोरण जाहीर करताना रेपो दर ६% वरून थेट ५.५% इतका अर्धा टक्का कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक तज्ज्ञ फक्त पाव टक्क्याची कपात अपेक्षित धरत असताना रिझर्व्ह बँकेने अधिक आक्रमक भूमिका घेत अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारी आकडेवारी नुसार, देशाचा जीडीपी GDP वाढीचा दर …

१ जून २०२५ पासून, संपूर्ण भारतात महत्त्वपूर्ण आर्थिक बदलांची मालिका होणार आहे, ज्यामुळे बचत, क्रेडिट कार्ड नियम आणि भविष्य निर्वाह निधी प्रवेशासाठीच्या परिस्थितीत बदल होईल. हे बदल व्यक्ती आणि व्यवसायांवर परिणाम करतील, ज्यामुळे आर्थिक क्षेत्रात नवीन संधी आणि आव्हाने निर्माण होतील. प्रमुख घडामोडींपैकी एक म्हणजे वर्धित कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी …

भारतीय हवामान खात्याने (IMD) २०२५ मध्ये ‘सामान्यपेक्षा जास्त’ मान्सूनचा अंदाज वर्तवला असल्याने, अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले की या अंदाजामुळे चांगली कापणी होण्याची आशा निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे महागाईचा दबाव कमी होईल आणि ग्रामीण वापराला आवश्यक असलेली चालना मिळेल. जून-सप्टेंबर या कालावधीत देशातील वार्षिक पावसाच्या ७५ टक्क्यांहून अधिक पाऊस पडत असल्याने, मजबूत मान्सूनचा …

भारताची मध्यवर्ती बँक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) पुढील आठवड्यात कर्जदारांसोबत एक बैठक घेणार आहे ज्यामध्ये ती वित्तीय व्यवस्थेतील पैशांचे व्यवस्थापन कसे करते यामधील संभाव्य बदलांवर चर्चा करेल. या प्रकरणाशी परिचित असलेल्यांनी सांगितले की हे पाऊल व्याजदरांवरील निर्णयांचा व्यापक अर्थव्यवस्थेवर इच्छित परिणाम व्हावा यासाठी आरबीआय RBI च्या प्रयत्नांचा एक भाग …

देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक कर्ज देणारी स्टेट बँक, भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून पॉलिसी दरांमध्ये आणखी ५० बेसिस पॉइंट्सची कपात होण्याची अपेक्षा असल्याने, नफ्यावर दबाव येण्याची शक्यता आहे. बँकेच्या उत्पन्नानंतरच्या पत्रकार परिषदेत अध्यक्ष सीएस सेट्टी यांनी हा दबाव वाढल्याचे दर्शविले आणि कर्ज पुनर्मूल्यांकन आणि ठेवींच्या खर्चाच्या समायोजनातील अंतराला हे दबाव कारणीभूत असल्याचे …