Marathi e-Batmya
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (६ मे) महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अंतरिम आदेश दिला, ज्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित खटल्यांमुळे २०२२ पासून रखडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०२२ मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर करण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. “जे के …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, चार महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घ्या विद्यमान आरक्षणासह निवडणूका घेण्याचे राज्य सरकारला आदेश
