Tag Archives: supreme court

उत्तर प्रदेशातील संभल जिल्ह्यातील शाही जामा मशिदीजवळील विहिरीवर पूजा किंवा पवित्र स्नान होणार नाही कारण शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक नगरपालिका अधिकाऱ्यांनी विहिरीबाबत जारी केलेल्या ‘नोटीस’च्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आणि दोन आठवड्यांत स्थिती अहवाल मागितला. उत्तर प्रदेश सरकारने विहीर सरकारी जमिनीवर असल्याचा युक्तिवाद केला असला तरी ही नोटीस स्थगित करण्यात आली. …

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (९ जानेवारी) विवाह समानता प्रकरणात समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यास नकार देणाऱ्या निकालाविरुद्ध दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती सर्दीवोपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने चेंबरमध्ये पुनर्विचार याचिकांवर विचार केला (म्हणजे खुल्या न्यायालयात सुनावणी नाही). जुलै २०२४ …

भारताचे सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश लोकपालच्या अधिकारक्षेत्रास अनुकूल नसतात, त्यांनी तक्रारीची दखल घेण्यास नकार देत याचिका लोकपालाच्या अनुषंगाने दाखल याचिका फेटाळून लावली. लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३ च्या कलम १४ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, असे लोकपालने म्हटले आहे. कलम १४ नुसार, लोकपालला अशा व्यक्तीवर अधिकारक्षेत्र …

एका उल्लेखनीय निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (८ जानेवारी) १९९४ मध्ये गुन्ह्याच्या वेळी अल्पवयीन असल्याचे आढळून आल्यानंतर सुमारे २५ वर्षे तुरुंगवास भोगलेल्या कैद्याला सोडण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाला असे आढळून आले की गुन्हा घडला तेव्हा त्याचे वय केवळ १४ वर्षे होते. सर्वोच्च न्यायालयासमोरील अपीलार्थी, …

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की दोषसिद्धीच्या विरोधात अपील करण्याचा अधिकार हा क्रिमीनल प्रोसिजर कोड Cr.P.C. च्या कलम ३७४ नुसार आरोपीला दिलेला एक वैधानिक अधिकार आहे आणि अपील दाखल करण्यात योग्यरित्या स्पष्ट केलेला विलंब हे त्याच्या डिसमिससाठी वैध कारण असू शकत नाही. “अनुच्छेद २१ ची विस्तृत व्याख्या लक्षात घेऊन एखाद्या …

२००५ मध्ये ज्यांच्या जमिनी राज्याने सक्तीने संपादित केल्या होत्या त्यांना वेळेवर मोबदला न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन कोतीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या (मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड) उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी केली, ज्यामध्ये जिल्हा परिषदेला सक्तीच्या अधिग्रहणाविरुद्ध २००५ …

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमची २२ डिसेंबर २०२४ रोजी बैठक झाली. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या बैठकीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी अधिवक्ता प्रविण शेषराव पाटील यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. तर उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी न्यायिक अधिकारी आशिष नाथानी यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविण शेषराव पाटील …

एका महत्त्वपूर्ण खटल्यात निर्णय देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनायाने अर्थात ईडी (ED) ला सँटियागो मार्टिन, त्याचे सहकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर छापे मारताना जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधील डेटा ऍक्सेस आणि कॉपी करण्यास मनाई केली आहे. या निर्णयामुळे भविष्यातील गुन्हेगारी तपासात मोबाईल फोन आणि लॅपटॉप जप्त करण्यासाठी तपास यंत्रणा कशा प्रकारे संपर्क …

काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारने निवडणूक घेण्याविषयीचा नियम, १९६१ मधील नुकत्याच केलेल्या सुधारणांना आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ज्याद्वारे निवडणूक संबंधित नोंदींमध्ये प्रवेश करण्याचे नागरिकांचे अधिकार कमी केले गेले आहेत असा आरोपही यावेळी काँग्रेसने केंद्र सरकारवर केला. याचिकेनुसार, निवडणूक आयोग, जी एक संवैधानिक संस्था आहे, ज्यावर मुक्त आणि निष्पक्ष …

महाराष्ट्रासह देशातील अनेक सरकारी संस्था-विभागांकडून आर्थिक कारण पुढे करत विविध स्तरावरील नोकऱ्यांच्या रिक्त पदावर कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या विविध विभागात तर १ लाख ५० हजार रिक्त जागा असतानाही यातील अनेक पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जात आहेत. यापार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कंत्राटी भरतीबाबत मोठा …