Tag Archives: supreme court

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमची २२ डिसेंबर २०२४ रोजी बैठक झाली. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या बैठकीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी अधिवक्ता प्रविण शेषराव पाटील यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. तर उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी न्यायिक अधिकारी आशिष नाथानी यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविण शेषराव पाटील …

एका महत्त्वपूर्ण खटल्यात निर्णय देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनायाने अर्थात ईडी (ED) ला सँटियागो मार्टिन, त्याचे सहकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर छापे मारताना जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधील डेटा ऍक्सेस आणि कॉपी करण्यास मनाई केली आहे. या निर्णयामुळे भविष्यातील गुन्हेगारी तपासात मोबाईल फोन आणि लॅपटॉप जप्त करण्यासाठी तपास यंत्रणा कशा प्रकारे संपर्क …

काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारने निवडणूक घेण्याविषयीचा नियम, १९६१ मधील नुकत्याच केलेल्या सुधारणांना आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ज्याद्वारे निवडणूक संबंधित नोंदींमध्ये प्रवेश करण्याचे नागरिकांचे अधिकार कमी केले गेले आहेत असा आरोपही यावेळी काँग्रेसने केंद्र सरकारवर केला. याचिकेनुसार, निवडणूक आयोग, जी एक संवैधानिक संस्था आहे, ज्यावर मुक्त आणि निष्पक्ष …

महाराष्ट्रासह देशातील अनेक सरकारी संस्था-विभागांकडून आर्थिक कारण पुढे करत विविध स्तरावरील नोकऱ्यांच्या रिक्त पदावर कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या विविध विभागात तर १ लाख ५० हजार रिक्त जागा असतानाही यातील अनेक पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जात आहेत. यापार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कंत्राटी भरतीबाबत मोठा …

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, घटस्फोटानंतर, विशेषत: विवाह दीर्घकाळ टिकून राहिलेल्या प्रकरणांमध्ये, सन्मान, सामाजिक स्थान आणि आर्थिक स्थैर्य सुरक्षित करणे आवश्यक असल्यास पक्षाचे आर्थिक स्वातंत्र्य असूनही देखभाल मंजूर केली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने घटस्फोटाच्या निर्णयाला आव्हान देणारे पत्नीचे अपील फेटाळून …

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की जरी एफआयआर दाखल करण्यात उशीर हा मोटार अपघात नुकसान भरपाईचा दावा नाकारण्याचे कारण नसले तरी इतर पुरावे दावेदाराच्या आरोपांना समर्थन देत नाहीत अशा प्रकरणांमध्ये ते प्रासंगिकता प्राप्त करते. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने प्रतिवादी दावेदाराचा दावा फेटाळण्याच्या मोटार अपघात …

कॉ गोविंद पानसरे यांच्या हत्येबाबत दोन फरारी आरोपीबाबतचा तपास वगळता सर्व पैलूंनी तपास करण्यात आला आहे आणि त्यात नवे काही आढळून आले नसल्याच्या दावा राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) सोमवारी उच्च न्यायालयात पुन्हा केला. तसेच, खटल्यात आतापर्यंत २८ साक्षीदार तपासण्यात आल्याचेही सांगितले. त्याची दखल घेतल्यानंतर प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख ठेवायची की नाही …

सर्वोच्च न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या १३ सप्टेंबरच्या निकालाविरुद्ध आव्हानावर सुनावणी करणार आहे, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने मशिदीमध्ये घुसखोरी केल्याचा आणि हिंदू धार्मिक घोषणा “जय श्रीराम” ची घोषणा केल्याचा आरोप असलेल्या दोन प्रतिवादींवरील फौजदारी कारवाई रद्द केली. जर कोणी ‘जय श्रीराम’ ओरडले तर कोणत्याही वर्गाच्या धार्मिक भावनांना कसे ठेस पोहोचेल हे समजण्यासारखे …

बिहारमधील इतर मागासवर्गीय (OBC) श्रेणी म्हणून अधिसूचित असलेल्या ‘तंटी’ जातीशी संबंधित असलेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्याला अनुसूचित जाती आरक्षणाचा लाभ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच नकार दिला. या कर्मचाऱ्याची १९९७ मध्ये टपाल विभागात टपाल सहाय्यक म्हणून ओबीसी प्रवर्गात नियुक्ती झाली होती. २०१५ मध्ये, बिहार सरकारने ओबीसी OBC यादीतून ‘तंटी’ जात काढून टाकली …

केंद्र सरकारने गरिबांना फक्त मोफत रेशन देत राहण्यापेक्षा रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची कान उघडणी केली. अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अन्न पुरवठा करण्यासंबंधी एका प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला खडबोल सुनावले. सर्वोच्च न्यायालय पुढे आपल्या निकाला दरम्यान म्हणाले की, जर राज्यांना मोफत रेशन …