Tag Archives: supreme court

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (१५ जानेवारी) टेलिकॉम नेटवर्क ऑपरेटर्सना सीएनएपी CNAP (कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन सर्व्हिस) लागू करण्याचे निर्देश देण्याच्या मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेत युनियनकडून उत्तर मागितले. सायबर फसवणुकीच्या समस्येची व्याप्ती लक्षात घेऊन सीएनएपी CNAP जनहित याचिकेत नोटीस बजावली. सीएनएपी CNAP हे एक वैशिष्ट्य म्हणून सादर केले गेले जे वापरकर्त्याच्या फोनवर कॉलरचे …

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच निकालाच्या आतच निकालामागील हेतू स्पष्टपणे सांगण्याची गरज अधोरेखित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रत्येक निर्णय हा संविधानाच्या कलम १४१ अंतर्गत बंधनकारक पूर्वग्रह म्हणून काम करत नाही. म्हणून, निर्णय हा पक्षांमधील विशिष्ट वाद सोडवण्यासाठी आहे की अनुच्छेद १४१ अंतर्गत पूर्वग्रह स्थापित करण्यासाठी आहे हे स्पष्ट करणे आवश्यक …

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१० जानेवारी) सायबर फसवणुकीचा बळी असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकाकर्त्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अनेक सायबर तक्रारी एकाच प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी करणारी रिट याचिका फेटाळून लावली. रिट याचिकेत, याचिकाकर्त्याने असा आरोप केला आहे की त्याच्याविरुद्ध एकाच कारणामुळे तीन सायबर तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम २१ …

साधारणतः ३ वर्षापूर्वी भाजपाला सत्ता स्थापनेसाठी आणि ईडी आणि सीबीआयच्या आधारे राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार उलथवून टाकण्यासाठी एका शिवसेनेचे दोन शिवसेनेत निर्मिती केली. तर दोन वर्षापूर्वी एका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन राष्ट्रवादीत निर्माणातही मोठा हातभार लावला. या चार पैकी दोन नेमके खरे पक्ष कोणते यावरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत. तसेच …

सर्वोच्च न्यायालयाने (अलीकडेच ९ जानेवारी रोजी) पुनरुच्चार केला की ‘वाजवी शंका’ म्हणजे शंका अनुमानांपासून मुक्त असणे आवश्यक आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की अशा संशयासाठी ‘क्षुल्लक भावनिक तपशील’ आवश्यक नाही. तथापि, ती वास्तविक, ठोस, कारणावर आधारित असली पाहिजे आणि काल्पनिक, क्षुल्लक किंवा केवळ संभाव्य शंका नसावी. “या टप्प्यावर, “वाजवी शंका” म्हणजे …

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की जेव्हा खटल्याच्या मुख्य कारणाशी अंतर्गतरित्या जोडलेल्या पुढील घडामोडींमुळे वादात सुधारणा करण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला जातो तेव्हा तो सतत कारवाईचा कारण असतो आणि नागरी प्रक्रिया संहिता, १९०८ (सीपीसी) च्या कलम ८० अंतर्गत सरकारला कोणतीही सूचना देण्याची आवश्यकता नाही. न्यायालयासमोर विचारात घेण्याचा प्राथमिक मुद्दा …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ५० ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या आणि कॅसिनोना १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कारणे दाखवा नोटिसांना स्थगिती दिली. याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने हे सुनिश्चित केले की खटल्यादरम्यान या नोटिसांना मुदतवाढ मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की या नोटिसांअंतर्गत पुढील सर्व कार्यवाही या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत स्थगित ठेवावी. …

उत्तर प्रदेशातील संभल जिल्ह्यातील शाही जामा मशिदीजवळील विहिरीवर पूजा किंवा पवित्र स्नान होणार नाही कारण शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक नगरपालिका अधिकाऱ्यांनी विहिरीबाबत जारी केलेल्या ‘नोटीस’च्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आणि दोन आठवड्यांत स्थिती अहवाल मागितला. उत्तर प्रदेश सरकारने विहीर सरकारी जमिनीवर असल्याचा युक्तिवाद केला असला तरी ही नोटीस स्थगित करण्यात आली. …

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (९ जानेवारी) विवाह समानता प्रकरणात समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यास नकार देणाऱ्या निकालाविरुद्ध दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती सर्दीवोपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने चेंबरमध्ये पुनर्विचार याचिकांवर विचार केला (म्हणजे खुल्या न्यायालयात सुनावणी नाही). जुलै २०२४ …

भारताचे सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश लोकपालच्या अधिकारक्षेत्रास अनुकूल नसतात, त्यांनी तक्रारीची दखल घेण्यास नकार देत याचिका लोकपालाच्या अनुषंगाने दाखल याचिका फेटाळून लावली. लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३ च्या कलम १४ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, असे लोकपालने म्हटले आहे. कलम १४ नुसार, लोकपालला अशा व्यक्तीवर अधिकारक्षेत्र …