Tag Archives: supreme court

मागील काही दिवसांपासून देशातील विविध राज्यांमध्ये आरोपीवरील कारवाईचा भाग म्हणून घरे, दुकाने यांच्यावर राज्य सरकारकडून बुलडोझर चालविण्यात येत आहे. तसेच या कृती समर्थनही राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अनेक राज्यांतील अधिकारी दंडात्मक कारवाई म्हणून गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या व्यक्तींची घरे पाडण्याचा अवलंब करत असल्याच्या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी …

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गवई यांच्या अनुसूचित जाती (SC) मध्ये क्रिमी लेयर आणि उप-वर्गीकरणाला परवानगी देणाऱ्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील प्रतीक बोंबार्डे यांच्यामार्फत आज पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी एक्सवर ट्विट करत माहिती दिली. या संदर्भात बोलताना ॲड प्रकाश आंबेडकर म्हणाले …

राज्य सरकारने पुण्यातील विकास कामांसाठी १९६३ साली जमिनीचे अधिग्रहण केले. मात्र तेव्हापासून जमिन मालकाला जमिन अधिग्रहणाची नुकसान भरपाई दिलेली नाही. एकाबाजूला राज्य सरकारकडे अधिग्रहीत जमिनीची नुकसान भरपाई देण्यास पैसे नाहीत मात्र लाडकी बहिण योजनेतंर्गत पैसे वाटपासाठी पैसे आहेत, मग आम्ही लाडकी बहिण योजना थांबवावी की अधिग्रहीत केलेल्या जमिनीवरील बांधकाम पाडावे …

नवी दिल्लीतील कथित लीकर पॉलीसी प्रकरणी तेलंगणा राष्ट्र समिती तथा टीआरएसच्या नेत्या के कविता अर्थात कलवकुंतला यांना ईडी आणि सीबीआयने अटक केली होती. या लीकर पॉलिसी घोटाळ्यातील के कविता यांच्या निमित्ताने पहिली अटक करण्यात आली. के कविता यांना अखेर आज सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) …

कथित दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्याच्या संबंधात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने नोंदवलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला नोटीस बजावली असून या प्रकरणात जामीन मागितला आहे आणि आणखी …

सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) च्या अध्यक्षा माधबी बुच यांच्याविरुद्ध नवीन हिंडेनबर्ग संशोधन आरोपांमुळे “संशयाचे वातावरण” निर्माण झाले आहे, ज्यामुळे न्यायालयाला अदानी समूहाविरुद्धचा तपास पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. त्याचे निष्कर्ष घोषित करा अशी मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते-व्यक्तिगत, अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी दाखल …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२ ऑगस्ट) इलेक्टोरल बॉण्ड अर्थात निवडणूक रोख्यांच्या देणग्यांद्वारे कॉर्पोरेट आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील क्विड प्रो-को व्यवस्थेच्या कथित घटनांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात म्हटले की, फौजदारी कायद्याच्या प्रक्रियेचे नियमन करणाऱ्या कायद्यांतर्गत उपलब्ध उपायांचा वापर केला जात …

आरक्षणाचे लाभार्थी हे केवळ अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसी SC, ST आणि OBC नसून, जनरल कोट्यातील लोकही आहेत. जर फक्त अनुसूचित जाती SC श्रेणी (ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित) वर्गीकृत केली गेली असेल, तर ते समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करते आणि घटनेच्या कलम १४ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला न्याय देत नाही असा दावा वंचित बहुजन आघाडीचे …

अनुसूचित जाती मधील जातींच्या उपवर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आधीचा निकाल रद्दबातल ठरवित या जातीतील राज्य सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या उपवर्गीकरणास मान्यता देण्याचा निर्णय वैध ठरवित अनु अनुसूचित जातीतील दुर्लक्षित अथवा छोट्या जात समूहाचे उपवर्गीकरणास वेगळा स्वतंत्र कोटा मंजूर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ६-१ असा निर्णय देत उपवर्गीकरणास मंजूर दिली. त्याचबरोबर …

सर्वोच्च न्यायालयाने १० ऑगस्ट २०१७ च्या आदेशाद्वारे लागू केलेली अट काढून टाकली होती, ज्यात वाहनांसाठी थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स मिळविण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रणाखाली (PUC) प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती एएस ओका आणि एजी मसिह यांच्या खंडपीठाने जनरल इन्शुरन्स कौन्सिलने दाखल केलेल्या अर्जाला अनुमती दिली, ज्यात २०१७ च्या आदेशाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. भारताचे …