Tag Archives: supreme court

अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या अल्पसंख्याक दर्जाबाबतचा ४-३ बहुमताच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःचा पूर्वीचा निर्णय आज रद्द केला, ज्यामध्ये अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ ही संस्था अल्पसंख्याक संस्था असल्याचा निर्वाळा दिला. अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ प्रकरण आता स्वतंत्र खंडपीठ ठरवणार असले तरी, शैक्षणिक संस्थेला अल्पसंख्याक दर्जा मिळवू शकते की नाही हे ठरवण्यासाठी या निकालाच्या माध्यमातून …

उत्तर प्रदेशातील १६,००० मदरशांना मोठा दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी २००४ च्या यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन कायद्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवला. तथापि, न्यायालयाने असे मानले की मदरसा कायदा, ज्या मर्यादेपर्यंत तो ‘फाजिल’ आणि ‘कामील’ पदवीच्या संबंधात उच्च शिक्षणाचे नियमन करतो, तो युजीसी …

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या क्रिमीलेयरबाबतच्या आदेशाबाबत तमाम फुले शाहू आंबेडकवादी विचारांच्या अधिकाऱ्यांना वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आवाहन करत म्हणाले की, निवडणुकीमध्ये आपल्या पदरचे पन्नास हजार रुपये खर्च करून आपल्या मुलाबाळांचं आरक्षण वाचवा. वंचित बहुजन आघाडीला मतदान देऊन हे आरक्षण आपण वाचवाल अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. ॲड. …

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड सिंग हे आज पुण्यात एका कार्यक्रमाला आले होते. त्यावेळी बोलताना मागील अनेक वर्षापासून रखडलेल्या अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीप्रकरणी दिलेल्या निकालावर पहिल्यांदाच भाष्य केले. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड म्हणाले की, अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या निकालाच्या दिवशी मी देवासमोर मार्ग दाखव म्हणून बसलो आणि मला मार्ग मिळाला. त्यानुसार …

राजकीय पक्ष आरक्षण काढायला निघाले आहेत. आरक्षण वाचवायचे असेल तर एकमेव मार्ग म्हणजे वंचित बहुजन आघाडीला निवडून आणणे. ओबीसींचेही आरक्षण राहील, एससी एसटी यांचेही आरक्षण राहील. क्रिमीलेयर सुद्धा जाईल हे लक्षात घेऊन वंचित बहुजन आघाडीचा साथ द्या, असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले आहे. …

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणात क्रिमी लेयर लागू करण्याच्या दिलेल्या निर्णयाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन केले आहे. यावर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर बोलताना म्हणाले की, सरकारच्या या निर्णयामुळे आरक्षित असलेला समूह आरक्षणाच्या लाभापासून कायमचा वंचित राहणार असल्याचा आरोप केला. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख …

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्र लिहिले होते. मात्र राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी त्यासंदर्भात कोणताच निर्णय घेतला नाही. तसेच याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या पत्रावर निर्णय …

रेल्वे मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील रेल्वे बोर्डाने ७ ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लाभांबाबत स्पष्टीकरण जारी केले आहे. हे ३० जून किंवा ३१ डिसेंबर रोजी निवृत्त झालेल्यांसाठी १ जुलै आणि १ जानेवारी रोजी देय असलेल्या काल्पनिक वाढीशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील अंतरिम आदेशाचे अनुसरण करते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये उद्दिष्ट पेन्शन लाभ कसे …

प्रचलित जात-आधारित पृथक्करण असंवैधानिक घोषित करणाऱ्या महत्त्वपूर्ण निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत जातीवर आधारित तुरुंगातील कैद्यांना वागणूक ही चुकीचे असून तसा तर्क स्विकारणे हे अमेरिकेतील वंशाधिरीत तर्काकडे नेणारा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त करत मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरविला. यासंदर्भात द वायरच्या पत्रकार सुकन्या शांता …

सदगुरू जग्गी यांच्या ईशा फाऊंडेशनच्या विरोधातील तक्रारीप्रकरणी सध्या मद्रास उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टच सांगितले की, तुम्ही लष्कर किंवा पोलिसांना अशा संस्थेत येऊ देऊ शकत नाही असे मत व्यक्त करत तामीळनाडू पोलिसांकडून करण्यात येत असलेल्या कारवाईला एकप्रकारे मज्जाव केला …