Tag Archives: supreme court

रेल्वे मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील रेल्वे बोर्डाने ७ ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लाभांबाबत स्पष्टीकरण जारी केले आहे. हे ३० जून किंवा ३१ डिसेंबर रोजी निवृत्त झालेल्यांसाठी १ जुलै आणि १ जानेवारी रोजी देय असलेल्या काल्पनिक वाढीशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील अंतरिम आदेशाचे अनुसरण करते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये उद्दिष्ट पेन्शन लाभ कसे …

प्रचलित जात-आधारित पृथक्करण असंवैधानिक घोषित करणाऱ्या महत्त्वपूर्ण निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत जातीवर आधारित तुरुंगातील कैद्यांना वागणूक ही चुकीचे असून तसा तर्क स्विकारणे हे अमेरिकेतील वंशाधिरीत तर्काकडे नेणारा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त करत मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरविला. यासंदर्भात द वायरच्या पत्रकार सुकन्या शांता …

सदगुरू जग्गी यांच्या ईशा फाऊंडेशनच्या विरोधातील तक्रारीप्रकरणी सध्या मद्रास उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टच सांगितले की, तुम्ही लष्कर किंवा पोलिसांना अशा संस्थेत येऊ देऊ शकत नाही असे मत व्यक्त करत तामीळनाडू पोलिसांकडून करण्यात येत असलेल्या कारवाईला एकप्रकारे मज्जाव केला …

आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत अजित पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला निवडणूक चिन्ह असलेले ‘घड्याळ’ चिन्ह वापरण्यापासून मनाई करावी यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यापूर्वीही राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता पुन्हा एकदा यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून …

शिकलेल्या वर्गाला मग तो डॉक्टर, इंजिनिअर, आयएएस, वकील किंवा खासगी कंपनीत काम करणारा असेल यातील ज्यांनी लाभ घेतला आहे, त्यांना आरक्षण या पुढे मिळणार नाही. या मताचे आपण आहात का ? नसाल, तर या निवडणुकीत जोरदारपणे मांडण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्याच उमेदवाराला मत द्या, असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष …

आमच्या दृष्टिकोनातून वर्गीकरण करायचे की नाही, क्रिमीलेयर लावायचे की नाही याचा निर्णय कोर्ट घेऊ शकत नाही, तर याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेलाच असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पुणे येथील पत्रकार परिषदेत सांगितले. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीतील वर्गिकरणास मान्यता देत क्रिमीलेयर लागू करण्याबाबत भाष्य …

चाईल्ड पोर्नोग्राफिक सामग्री प्रसारित करण्याच्या कोणत्याही हेतूशिवाय केवळ त्याची साठवणूक किंवा स्टोअर करून ठेवणे हा लैंगिक अपराधापासून मुलांचे संरक्षण कायदा अर्थात पोस्को POCSO कायद्यानुसार गुन्हा नाही, असा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी २३ सप्टेंबर रोजी निकाल देताना सांगितले की, चाईल्ड पोर्नोग्राफी तातडीने डिलीट न करता किंवा …

मुंबई उच्च न्यायालयाचे नवीन संकुल हे वांद्रे पूर्व, मुंबई येथे बांधण्यात येणार असून सोमवार, २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डॉ.धनंजय वाय चंद्रचूड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रस्तावित जागेवर बसविण्यात आलेल्या कोनशिलेचे अनावरण केले जाणार आहे. कोनशिला अनावरण सोहळ्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती …

एखाद्या व्यक्तीबद्दल तो एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी आहे म्हणून त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवता येणार नाही आणि त्याच्या परवानगीशिवाय त्याचे घर पाडता येणार नाही असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज मंगळवारी केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती बी आर गवई आणि के विश्वसनाथन यांच्या खंडपीठाने बुलडोझर कारवाई प्रकरणावरील सुनावणी …

९ ऑगस्ट रोजी कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील न्यायालयीन कामकाजाचे लाइव्ह स्ट्रीमिंग थांबवण्याची पश्चिम बंगाल सरकारने केलेली विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने आज मंगळवारी फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयालयाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान लाईव्हस्ट्रीमिंग थांबविण्याबाबतची …