सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणात क्रिमी लेयर लागू करण्याच्या दिलेल्या निर्णयाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन केले आहे. यावर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर बोलताना म्हणाले की, सरकारच्या या निर्णयामुळे आरक्षित असलेला समूह आरक्षणाच्या लाभापासून कायमचा वंचित राहणार असल्याचा आरोप केला. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख …
Read More »महायुतीच्या राज्यपाल नियुक्त आमदार प्रकरणी महाविकास आघाडी सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडीला दिलासा देण्यास नकार दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयात
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्र लिहिले होते. मात्र राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी त्यासंदर्भात कोणताच निर्णय घेतला नाही. तसेच याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या पत्रावर निर्णय …
Read More »केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत या कर्मचाऱ्यांना मिळणार वाढीव पेन्शन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेल्वे बोर्डाच्या निवृत कर्मचारी
रेल्वे मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील रेल्वे बोर्डाने ७ ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लाभांबाबत स्पष्टीकरण जारी केले आहे. हे ३० जून किंवा ३१ डिसेंबर रोजी निवृत्त झालेल्यांसाठी १ जुलै आणि १ जानेवारी रोजी देय असलेल्या काल्पनिक वाढीशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील अंतरिम आदेशाचे अनुसरण करते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये उद्दिष्ट पेन्शन लाभ कसे …
Read More »तुरुंगातील कैद्यांना जातीनुसार वागणूक, सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, तर्क स्विकारार्ह नाही मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द
प्रचलित जात-आधारित पृथक्करण असंवैधानिक घोषित करणाऱ्या महत्त्वपूर्ण निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत जातीवर आधारित तुरुंगातील कैद्यांना वागणूक ही चुकीचे असून तसा तर्क स्विकारणे हे अमेरिकेतील वंशाधिरीत तर्काकडे नेणारा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त करत मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरविला. यासंदर्भात द वायरच्या पत्रकार सुकन्या शांता …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा ईशा फांऊडेशनवरील कारवाईस मज्जाव पोलिस लष्कराला अशा संस्थेत प्रवेश देऊ शकत नाही
सदगुरू जग्गी यांच्या ईशा फाऊंडेशनच्या विरोधातील तक्रारीप्रकरणी सध्या मद्रास उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टच सांगितले की, तुम्ही लष्कर किंवा पोलिसांना अशा संस्थेत येऊ देऊ शकत नाही असे मत व्यक्त करत तामीळनाडू पोलिसांकडून करण्यात येत असलेल्या कारवाईला एकप्रकारे मज्जाव केला …
Read More »राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाची घड्याळ चिन्ह प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर घड्याळ चिन्हावर बंदी घालण्याची मागणी
आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत अजित पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला निवडणूक चिन्ह असलेले ‘घड्याळ’ चिन्ह वापरण्यापासून मनाई करावी यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यापूर्वीही राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता पुन्हा एकदा यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून …
Read More »प्रकाश आंबेडकर यांचा आरोप, क्रिमीलेयरच्या माध्यमातून आरक्षण संपवण्याचा डाव आरक्षण वाचवायचे असेल, तर 'वंचित'ला सत्तेत निवडून द्या
शिकलेल्या वर्गाला मग तो डॉक्टर, इंजिनिअर, आयएएस, वकील किंवा खासगी कंपनीत काम करणारा असेल यातील ज्यांनी लाभ घेतला आहे, त्यांना आरक्षण या पुढे मिळणार नाही. या मताचे आपण आहात का ? नसाल, तर या निवडणुकीत जोरदारपणे मांडण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्याच उमेदवाराला मत द्या, असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष …
Read More »प्रकाश आंबेडकर यांचे मत, आरक्षणासंदर्भातील निकाल संररचनेच्या विरोधात वर्गीकरणाबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेलाच
आमच्या दृष्टिकोनातून वर्गीकरण करायचे की नाही, क्रिमीलेयर लावायचे की नाही याचा निर्णय कोर्ट घेऊ शकत नाही, तर याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेलाच असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पुणे येथील पत्रकार परिषदेत सांगितले. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीतील वर्गिकरणास मान्यता देत क्रिमीलेयर लागू करण्याबाबत भाष्य …
Read More »चाईल्ड पोर्नोग्राफी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय नेमके काय म्हणाले? सविस्तर वाचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल ठेवला बाजूला
चाईल्ड पोर्नोग्राफिक सामग्री प्रसारित करण्याच्या कोणत्याही हेतूशिवाय केवळ त्याची साठवणूक किंवा स्टोअर करून ठेवणे हा लैंगिक अपराधापासून मुलांचे संरक्षण कायदा अर्थात पोस्को POCSO कायद्यानुसार गुन्हा नाही, असा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी २३ सप्टेंबर रोजी निकाल देताना सांगितले की, चाईल्ड पोर्नोग्राफी तातडीने डिलीट न करता किंवा …
Read More »मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावित नवीन संकुलाच्या कोनशिलेचे सरन्यायाधीशांकडून अनावरण सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री शिंदे याच्या उपस्थित पार पडणार
मुंबई उच्च न्यायालयाचे नवीन संकुल हे वांद्रे पूर्व, मुंबई येथे बांधण्यात येणार असून सोमवार, २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डॉ.धनंजय वाय चंद्रचूड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रस्तावित जागेवर बसविण्यात आलेल्या कोनशिलेचे अनावरण केले जाणार आहे. कोनशिला अनावरण सोहळ्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती …
Read More »
Marathi e-Batmya